काठमाडाैँ । तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ । ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा रहेको आयोजनाअन्तर्गत बाँध, विद्युत्गृह तथा प्रसारण लाइनसम्बन्धी तीनै प्याकेजमा एकसाथ काम भइरहेको छ ।
आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीका अनुसार प्याकेज–१ अन्तर्गत बाँध तथा हेडवर्क्स, प्याकेज–२ अन्तर्गत मुख्य सुरुङ, विद्युत्गृह र उपकरण जडान तथा प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
बाँधलगायत संरचनाको जिम्मा लिएको सोङ्दा कालिका जेभीले प्याकेज–१ मा हालसम्म ४७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । मुख्य बाँध निर्माणका लागि आवश्यक डाँडा कटान, पहुँच सडक, सेती नदीको धार फर्काउन अस्थायी बाँध, दुईवटा डाइभर्सन सुरुङलगायत संरचनाको निर्माण पूरा भइसकेको छ । सेती नदीलाई विसं २०८० कात्तिक २० गते पथान्तरण गरिसकिएको थियो भने विसं २०८१ जेठमा माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा अस्थायी बाँध निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
यससँगै १४० मिटर अग्लो मुख्य बाँध निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भई कङ्क्रिटिङ तथा ग्राउटिङ कार्य सुरु गरिएको छ । विसं २०८१ चैत ७ गते पहिलो कङ्क्रिट राखेर बाँध निर्माण औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको हो ।
प्याकेज–२ अन्तर्गत विद्युत्गृह तथा उपकरण जडानको काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ । भूमिगत संरचना खन्ने काम सम्पन्न भई अधिकांश सिभिल संरचनाको निर्माण सकिएको छ । विद्युत्गृह, केवल सुरुङ, सर्च ट्याङ्क र टेलरेसलगायत संरचनाको मुख्य कङ्क्रिटिङ पूरा भइसकेको छ । यस प्याकेजको समग्र प्रगति ७२.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
विद्युत्गृहको सिभिल निर्माण लगभग सकिएको र हाल इलेक्ट्रोमेकानिकल काम जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । छाना जडान, पानी निकासलगायतका कामहरू भइरहेको छ ।
प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौली–भरतपुर २२० केभी, ३३ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले पाएको छ । कुल ९४ टावरमध्ये ७८ वटा टावरको जग हाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यस प्याकेजमा ७४.५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । वन क्षेत्र प्रयोग र रुख कटानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यसमध्ये एडीबीले १५ करोड, जाइका (जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग) ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
