काठमाडाैँ । सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल (NACEUN) ले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई एक पत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्रीको “सुशासनका १०० मार्गचित्र” अभियानको प्रशंसा गर्दै राज्यलाई थप जनमैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । वि.सं. २०६० बाट सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल ५५ जिल्लाका ३०२ संस्थामार्फत करिब ६ लाख घरधुरीमा विस्तार भइसकेको छ ।
पत्रमा उठाइएका मुख्य माग र सुझावहरू:
- नीतिगत र कानुनी स्पष्टता: विकेन्द्रित प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने ।
- विनियमावली संशोधन: हालको विनियमावलीलाई महासंघको सहभागितामा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
- न्यायोचित महशुल: उपभोक्तालाई सहज हुने र सामुदायिक संस्थाहरू पनि दिगो रूपमा चल्न सक्ने गरी पारदर्शी महशुल संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ।
- सामुदायिक लगानीको मान्यता: विद्युत संरचना निर्माणमा समुदायले गरेको २ अर्बभन्दा बढीको लगानीलाई औपचारिक रूपमा पूँजीकरण गरी संस्थागत स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
- रोजगारी र व्यवस्थापन: ३,००० प्रत्यक्ष र ३,५०० भन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको यस क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको सीमाभित्र रही स्थानीय सहभागिता बढाउनुपर्ने
महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीका अनुसार द्वन्द्वकालको कठिन समयमा समेत सेवा पुऱ्याएका सामुदायिक संस्थाहरूको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । यी सुधारहरू भएमा ग्रामीण क्षेत्रका करिब १५ प्रतिशत नागरिकले अझ गुणस्तरीय र सुलभ विद्युत् सेवा पाउने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
