काठमाडाैँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै जलविद्युत्, प्रसारण पूर्वाधार, हरित हाइड्रोजन, विद्युत् व्यापार तथा संस्थागत सुधारका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
बजेटमा समेटिएका व्यवस्थालाई लिएर ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केहीले निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, पिपिए खुलाउने व्यवस्था र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले कर नीति, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् खपत, लगानी वातावरण तथा कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न विज्ञ, उद्यमी तथा व्यवसायीले बजेटबारे व्यक्त गरेका धारणाः
‘प्रोत्साहन होइन, करको बोझ बढ्यो’
कुलमान घिसिङ
पूर्व ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री
सरकारले बजेटमार्फत अवलम्बन गरेका केही कर नीतिहरूले नेपालको ऊर्जा रूपान्तरण, विद्युतीकरण अभियान तथा स्वदेशी हरित ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन र घरेलु विद्युत् खपतमा थपिएको करको व्यवस्थाले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने संकेत दिएको छ ।
नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यसँगै विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा ठूलो लगानी भएको छ । देशभर विद्युत पहुँच विस्तार भएको छ भने विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्यतर्फ नेपाल अघि बढिरहेको अवस्थामा बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ कर व्यवस्थाहरू भने यी उद्देश्यसँग मेल खाँदैनन् ।
त्यस्तै, मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय पनि बहसको विषय बनेको छ । स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउनुपर्ने समयमा विद्युत प्रयोगलाई थप महँगो बनाउने नीति उचित देखिँदैन । अतिरिक्त करले उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ ।
भ्याटबाट प्राप्त हुने रकम विद्युत पूर्वाधार सुधारमा प्रत्यक्ष खर्च नहुने, बरु राज्यकोषमा जाने भएकाले करको औचित्यबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । विद्युत् खपतलाई करको माध्यमबाट निरुत्साहित गर्नु भने ऊर्जा आत्मनिर्भरता र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल खाने नीति होइन ।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित विकास र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन तथा विद्युत खपतसम्बन्धी कर नीतिको पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न प्रोत्साहनमुखी, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित नीति आजको आवश्यकता हो । हरित भविष्यतर्फको यात्रालाई करको बोझले अवरुद्ध गर्नु देशको दीर्घकालीन हितमा हुने छैन ।
‘निजी क्षेत्रका लागि अवसर, ठूला आयोजनाको भविष्य अन्योलमा’
मोहनकुमार डांगी
ऊर्जा उद्यमी
सरकारले बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि केही रणनीतिक कदमहरू चालेको छ । तर, यससँगै केही नीतिगत अस्पष्टता र विरोधाभासहरू पनि देखिएका छन्, जसले निजी क्षेत्र र समग्र बजारमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । सकारात्मकतर्फ बजेटमा ऊर्जा पूर्वाधार, प्रविधि र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनका लागि केही प्रगतिशील व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
उत्पादित जलविद्यतलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि गत वर्ष रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) ‘टेक एन्ड पे’ को सट्टा ‘टेक अर पे’ मोडलमा पुनः खुला गरिएको छ । ऊर्जा व्यापारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन र बजार विस्तार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने कानुनी व्यवस्था हुनु अर्को राम्रो पक्ष हो ।
नवीनतम प्रविधिको हकमा हेटौँडामा साढे २ मेगावाटको हाइड्रोजन पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने नवीन योजना अघि सारिएको छ, जसले नेपालमा हरित हाइड्रोजनको सम्भावनालाई उजागर गर्नेछ । साथै, काठमाडौँ उपत्यकामा पिक आवरको विद्युत् खपतलाई सन्तुलनमा राख्न १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री स्टोरेज स्थापना गर्ने योजना ल्याइएको छ ।
बजेटमा आकर्षक योजनाहरू भए तापनि कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका र केही नीतिहरू व्यावहारिक नहुँदा ऊर्जा क्षेत्र सशङ्कित बनेको छ । बजेटले १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूको पिपिएबारे कुनै स्पष्टता दिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हाल करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू पिपिएको पर्खाइमा रहेको अवस्थामा बजेटको मौनताले गर्दा यसमध्ये १५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ । सरकारले आफैँ ८–९ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।
ऐतिहासिक रूपमा सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादन गति सुस्त रहने गरेको पृष्ठभूमिमा यस नीतिलाई निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने प्रयासका रूपमा आलोचना गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (एआइए) को हकमा, आयोजना निर्माण गर्दा रुख वा जग्गा घट्ने अवस्थामा पूरक इआईए नगरे हुने खुकुलो व्यवस्था गरिए पनि, वन क्षेत्र वा जग्गाको क्षेत्रफल बढ्दा अपनाइने नियमहरू अझै पनि झन्झटिला र अनुदार छन् ।
सबैभन्दा बढी आलोचना घरायसी खपतमा लगाइएको करको भएको छ । महिनामा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्थाले आन्तरिक रूपमा उत्पादित विद्युत् बढी खपत गर्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहन वा छुट दिनुपर्नेमा उल्टै कर लगाउनाले नागरिकलाई इन्डक्सन वा विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्ने र खपत सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।
‘सौर्य र स्टोरेजमा निराशा, व्यापार खुला हुनु सकारात्मक’
सन्जिव न्यौपाने
ऊर्जा उद्यमी
२२ खर्बको बजेटको मुख्य प्रश्न यसको आकार होइन, कार्यान्वयन हो । विगतमा पनि महत्वाकांक्षी बजेटहरू आए, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो । राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण भइरहेका बेला थप ऋण र व्ययभारमा आधारित यो बजेटको सफलताको आधार यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हुनेछ ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ हेर्दा बजेटले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ, तर सौर्य ऊर्जा र ब्याट्री स्टोरेजलाई अपेक्षाअनुसार सम्बोधन गर्न सकेको छैन । हिउँदको ऊर्जा अभाव व्यवस्थापनका लागि सौर्य ऊर्जा, स्टोरेज प्रणाली, पीपीए दर पुनरावलोकन तथा ब्याट्री आयातमा कर सहुलियत आवश्यक थियो । १० मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाको पिपिए ठप्प रहेको अवस्थामा सौर्य क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने अवसर बजेटले गुमाएको देखिन्छ ।
यद्यपि, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था सकारात्मक छ । यसले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण र विद्युत् व्यापारमा पनि सक्रिय भूमिका खेल्ने बाटो खोलेको छ ।
त्यस्तै, पाइप र प्लेटमा रहेको भन्सार असमानता हटाउने अपेक्षा पूरा भएन । जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्रीमा समान र सहुलियतपूर्ण कर व्यवस्था भएको भए प्रवद्र्धकलाई राहत पुग्ने थियो । ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा भ्याट लगाउने व्यवस्था पनि विद्युत् खपत बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग मेल खाने देखिँदैन ।
सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर पिपिए खुल्न नसकेको, लगानी वातावरण चुनौतीपूर्ण रहेको र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा लामो समय लाग्ने अवस्थामा लक्ष्य र कार्यान्वयनबीच केही असन्तुलन देखिन्छ ।
‘कार्यान्वयन भए ऊर्जा क्षेत्रमा छलाङ सम्भव’
बलराम खतिवडा
ऊर्जा उद्यमी
बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका वन, वातावरण, पीपीए र वैदेशिक लगानीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रयास बजेटमा समेटिएको छ । बजेटले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापार कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, नयाँ पीपीए ‘टेक ओर पे’ मोडलमा गर्ने, सुख्खायामका लागि छुट्टै विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्ने नीति लिइएको छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रको जटिल प्रक्रिया सरल बनाउने, वन क्षेत्र प्रयोग र रुख कटान स्वीकृति प्रक्रिया छोट्याउने तथा अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश छ ।
त्यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनामा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन, ‘ग्रीन इनर्जी बन्ड’ र ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने तथा एचआईडीसीएललाई विशेषीकृत पूर्वाधार वित्तीय संस्थाका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन उद्योगलाई महसुल सहुलियत, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात विस्तार तथा जलविद्युतलाई एआई, डाटा सेन्टर र डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ । यी व्यवस्था समयमै कार्यान्वयन भए नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले उल्लेखनीय छलाङ मार्ने छ ।
‘ भ्याट नीतिले घट्नेछ आयोजनाको लागत’
प्रकाशचन्द्र दुलाल
ऊर्जा उद्यमी
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले ऊर्जा क्षेत्रमा केही संरचनात्मक सुधार र लगानी सहजीकरणका व्यवस्था ल्याएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको तत्काल पिपिए, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारको अनुमति, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र एचआईडीसीएललाई विशेषीकृत वित्तीय संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति सकारात्मक पक्ष हुन् ।
तर, ३० हजार मेगावाट उत्पादनको दीर्घकालीन लक्ष्य बजेटमा स्पष्ट नहुनु, सुख्खायाममा मात्र विद्युत् खरिदको ग्यारेन्टी, प्रतिस्पर्धात्मक पिपिए दर, वर्षायामको विद्युतका लागि बजारको अभाव तथा ठूला आयोजनाको पिपिएबारे मौनता जस्ता विषयले लगानीकर्तामा अन्योल कायम राखेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि यी नीतिगत अस्पष्टता छिट्टै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
प्रवर्द्धक आफैँले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ’ह्विलिङ चार्ज’ लिएर व्यापार गर्न पाउने कानुनी सुनिश्चितता बजेटमा समेटिएको छ । आयोजना निर्माणको ठूलो बाधक मानिने वातावरणीय प्रक्रियालाई फुकाउन वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ, जस अन्तर्गत ईआईए प्रक्रियालाई सरल बनाउने, अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने तथा वन स्रोतको आर्थिक मूल्याङ्कनलाई बजेट प्रणालीमा समावेश गर्ने प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ ।
५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारी निर्णयले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट प्रति मेगावाट १.५ देखि १.६ करोड रुपैयाँसम्म लागत घट्नेछ ।
‘ठूला आयोजनामा जोड, साना तथा मझौला परियोजनाको चिन्ता कायम’
कुशल गुरुङ
ऊर्जा उद्यमी, नीतिगत विज्ञ र स्वच्छ ऊर्जा अभियन्ता
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बजेटले ठूला जलविद्युत् आयोजना, हरित हाइड्रोजन तथा विद्युत् व्यापार खुला गर्ने जस्ता केही सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनबण्डलिङ र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने नीति ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण संस्थागत सुधारका रूपमा हेरिएको छ ।
तर, बजेटले निर्माण सम्पन्न वा अन्तिम चरणमा रहेका साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् निकासी समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट उपाय ल्याउन सकेको छैन । त्यस्तै, सौर्य ऊर्जामा हालको नेट मिटरिङ प्रणालीको सट्टा फिड–इन ट्यारिफ लागू गर्नुपर्ने माग सम्बोधन भएको छैन भने कम पीपीए दर र बढ्दो लागतका कारण धेरै सौर्य आयोजना प्रभावित बनेका छन् ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा गरिएको कर समायोजनले विद्युत् खपत बढाउने सरकारी लक्ष्यसँग नै विरोधाभास सिर्जना गरेको देखिन्छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणको सुस्त गति, वन क्षेत्रको स्वीकृति तथा जग्गा व्यवस्थापनका समस्या अझै यथावत् छन्, जसका कारण उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाका अनुसार नीतिगत अस्थिरता, लगानी सीमासम्बन्धी चुनौती र कार्यान्वयन पक्षको कमजोरी समाधान नगरेसम्म नयाँ लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादित ऊर्जाको पूर्ण उपयोग गर्न कठिन हुने देखिन्छ । बजेटले ठूलो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे पनि व्यावहारिक चुनौतीहरूको समाधानमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन ।
‘बजेट धेरै आयोजनामा छर्नुभन्दा १/२ ठूला आयोजनामा केन्द्रित भई पूरा गर्नुपर्छ’
सुमन जोशी बजेट
ऊर्जा उद्यमी
बजेट २०८३/८४ मा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र व्यावहारिक कार्यान्वयनको कसीमा राखेर विश्लेषण गर्दा ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू देखिएका छन् । बजेटले १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि पीपीए तत्काल खुला गर्ने स्पष्ट नीति लिए पनि त्योभन्दा माथिका ठूला आयोजनाहरूको पीपीए र भविष्यबारे अझै अन्योल कायमै रहेको छ ।
नेपालको दिगो ऊर्जा सुरक्षाका लागि सरकारले धेरै आयोजनाहरूमा थोरै–थोरै बजेट छरेर स्रोतको दुरूपयोग गर्नुभन्दा रणनीतिक रूपमा एक वा दुईवटा ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई छनोट गरी तिनको निर्माण सम्पन्न गर्नमा पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादनसँगै उत्पादित बिजुलीलाई बजारसम्म पुर्याउन र आन्तरिक खपत बढाउनका लागि प्रसारण र वितरण लाइनको तीव्र विस्तारमा जोड दिनु अहिलेको मुख्य र टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।
