काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (IPPAN) को २४ औं साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा वर्तमान महासचिव बलराम खतिवडाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमितिका लागि उम्मेदवारहरूको प्यानल घोषणा गरिएको छ । “परिवर्तनका लागि, सहभागितामूलक/प्रतिनिधित्वमूलक नयाँ र ऊर्जा क्षेत्रको अनुभवी नेतृत्व” भन्ने नाराका साथ खतिवडा समूहले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
संस्थाको सर्वोच्च थलो साधारणसभाले गरेको निर्णयलाई वर्तमान कार्यसमितिले लत्याउँदै पुरानै विधानअनुसार निर्वाचन गराउन खोजेको आरोप लगाउँदै खतिवडा समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
मुख्य विवाद: विधान संशोधन र महासंघीय ढाँचा
प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, इप्पानको २१ औं साधारणसभामा संस्थाको पुनरसंरचना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था खारेजी, र पदाधिकारी हुनका लागि राखिएका कडा व्यवस्थाहरू हटाउन माग उठेको थियो । सोही बमोजिम भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन समितिले इप्पानलाई ‘महासंघीय ढाँचा’ मा लैजाने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
२३ औं साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै ६ महिनाभित्र महासंघमा लगेर एक वर्षभित्र अधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी कार्यसमितिलाई दिएको थियो । तर, वर्तमान नेतृत्वले ३ वर्षसम्म सो मुद्दालाई थाती राखी साधारणसभाको निर्णय विपरीत २०७८ सालकै पुरानो विधानबाट निर्वाचन आह्वान गरेको खतिवडा समूहको आरोप छ ।
कार्यसमितिका बहुमत सदस्यहरूको ‘दम्भ’ का कारण साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको र इप्पानलाई सीमित व्यक्तिहरूको क्लब बनाउन खोजिएको भन्दै बाध्य भएर नयाँ र पुराना सदस्यहरूलाई समेटेर प्यानल घोषणा गरिएको नेतृत्वकर्ता बलराम खतिवडाले बताएका छन् । हाल इप्पानमा नयाँ २५० आयोजना/कम्पनीहरू थपिएर कुल मतदाता संख्या ६८१ पुगेको छ ।
खतिवडा समूहका मुख्य चुनावी एजेन्डाहरू
बलराम खतिवडा समूहले आगामी कार्यकालका लागि संस्थागत, सरकारी, र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदागत प्रतिबद्धताहरू अघि सारेको छ:
वित्तीय पहुँच र आईपीओ (IPO): कुल बैंक ऋणको न्यूनतम २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन दबाब दिने। धितोपत्र बोर्ड (SEBON) को पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत कम्पनीहरूको IPO तत्काल खुलाउन पहल गर्ने ।
संस्थागत सुधार: इप्पानका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूको समस्या सुन्न हेल्पडेस्क स्थापना गर्ने, ३ वर्षभित्र संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण वा खरिद गर्ने, र सचिवालयलाई व्यवस्थित बनाउने ।
सरकारी लक्ष्यमा हातेमालो: सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा सहकार्य गर्ने। वन, वातावरण, भूमि सुधार मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायहरूसँग नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्ने ।
पीपीए (PPA) खुलाउने: नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) मा PPA को लागि आवेदन परेका १६,००० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरूको PPA तत्काल खुलाउन ठोस कदम चाल्ने ।
प्रसारण लाइन र क्षतिपूर्ति: प्राधिकरणको ढिलाइ र वन कटानी जस्ता अवरोधका कारण निर्माण ढिलो भएका आयोजनाहरूका लागि ३ वर्षको RCOD थप गर्न दबाब दिने। साथै, प्रसारण लाइन आउटेज हुँदा भएको उत्पादन क्षतिको रकम मासिक बिलमा समायोजन गर्न पहल गर्ने र ‘Take or Pay’ व्यवस्था अक्षरसः लागू गराउने ।
