काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य ई. दीपक कुमार साहले बजेट निर्माणभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका प्रशासनिक अवरोध तत्काल हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले विगतका वर्षहरूमा बजेट विनियोजन प्रक्रिया राजनीतिक र क्षेत्रगत दबाबबाट प्रभावित हुने गरेको भए पनि यसपटकको बजेटलाई राष्ट्रको वास्तविक आवश्यकता र दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको सकारात्मक दस्तावेजका रूपमा आफूले लिएको बताए ।
उनले बजेट निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइ स्मरण गर्दै भने ‘थिति बसाल्न र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने सङ्कुचित सोचभन्दा माथि उठेर, समग्र देशको उत्पादन बढाउने बृहत्तर सोचका साथ हामी अघि बढ्नुपर्छ ।’
तर, राम्रो नीति र बजेटले मात्र भुइँसतहको यथार्थ परिवर्तन नहुने उल्लेख गर्दै सांसद साहले राष्ट्रिय गौरवको हेटौंडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन उक्त रणनीतिक आयोजनाको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको र अब केवल १८ वटा टावरमा तार तान्ने कार्य मात्र बाँकी रहेको छ । तर, वन क्षेत्रभित्र पर्ने करिब १२ किलोमिटर खण्डमा रुख कटानको स्वीकृति नपाउँदा आयोजना ठप्प प्रायः अवस्थामा पुगेको उनले बताए । वर्षायाम सुरु भएपछि स्वीकृति प्राप्त भए पनि निर्माण कार्य गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद साहले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४८ अनुसार उक्त आयोजना १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको स्मरण गराउँदै परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन पेश भएको ७८५ दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि रुख कटानको अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हुन नसक्नु प्रशासनिक गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरे ।
उनका अनुसार कर्मचारीको अनुपस्थिति, थप सल्लाहका नाममा फाइलहरू वर्षौंसम्म विभिन्न टेबलमा अल्झिने प्रवृत्तिका कारण देशले वार्षिक करिब चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
यस सन्दर्भमा सांसद साहले सरकारसमक्ष तीनवटा स्पष्ट माग राखेका छन् । पहिलो, हेटौंडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको रुख कटान स्वीकृति प्रक्रिया बिना कुनै बहानाबाजी तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्ने । दोस्रो, एउटा राष्ट्रिय महत्वको फाइल ७८५ दिनसम्म किन रोकियो भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने । तेस्रो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिने यस्ता प्रशासनिक गाँठो फुकाउन समयसीमा सहितको एकल विन्दु स्वीकृति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ।
उनले छिमेकी भारतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय महत्वका प्रसारण लाइन, सडक तथा रेल आयोजनाका लागि वन स्वीकृति प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको र तोकिएको समयभित्र निर्णय नभए माथिल्लो तहमा स्वतः एस्केलेसन हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । नेपालले पनि यस्ता असल अभ्यास अवलम्बन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद साहले अबको प्रशासन प्रक्रियामुखी नभई परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बजेट निर्माण आफैँमा पूर्ण उपलब्धि नभई त्यसको सफल कार्यान्वयन नै महत्वपूर्ण कडी भएको बताए ।
