काठमाडौँ । सार्क क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गतको सार्क ऊर्जा केन्द्र, इसलामावादको आयोजनामा ‘नीतिगत सहयोग मार्फत ऊर्जा क्षेत्रका महिलाहरूको सशक्तिकरण’ विषयक एक अनलाइन गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । दक्षिण एशियाली देशहरूको ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता र नेतृत्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको न्यून प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको नेतृत्वदायी भूमिकालाई विस्तार गर्न प्रभावकारी नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिइयो ।
कार्यक्रमको सुरुआत गर्दै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अब्दुल रसिद जोकियोले दक्षिण एशियाको ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व निकै न्यून रहेको औंल्याए । उनले महिलाहरूको नेतृत्वदायी भूमिका बढाउनका लागि नीतिगत व्यवस्था मात्र नभई संस्थाहरूको आन्तरिक रणनीतिक दस्तावेजहरूमा नै स्पष्ट रूपमा यो विषय समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
करिब डेढ घण्टा चलेको उक्त अनलाइन गोष्ठीमा विषय विज्ञका रूपमा दुई प्रस्तोता आफिया मलिक र सद्दाफ हैदरले आफ्ना प्रस्तुती दिएका थिए । उनीहरूले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाहरूको वर्तमान स्थिति, हालसम्म भएका नीतिगत व्यवस्थाहरू र आगामी दिनमा सार्क राष्ट्रहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने मार्गहरूका बारेमा विस्तृत तथ्याङ्क सहित धारणाहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
दुवै विज्ञले महिलाको सहभागिता प्रवर्द्धनका लागि अहिले भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । विशेष गरी राजनीतिक र नीतिगत प्रतिबद्धता, ठोस कार्यान्वयन, सूचक सहितका मापनयोग्य आधारहरू र निरन्तरको अनुगमन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
महिलामैत्री कार्यक्षेत्रको वातावरण निर्माणमा जोड दिँदै विज्ञहरूले सार्क ऊर्जा केन्द्रले ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको हालको स्थितिलाई दस्तावेजिकरण गरी आगामी दिनका लागि ‘सार्क कार्य योजना’ निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।
दक्षिण एशियाका साथै अन्य विभिन्न मुलुकका ऊर्जा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उत्साहजनक अनलाइन सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन (मोडरेशन) केन्द्रकी प्रोग्राम लिडर डा. किरण गौतमले गरेकी थिइन् ।
सार्क ऊर्जा केन्द्र दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनअन्तर्गत स्थापना भएको क्षेत्रीय संस्था हो । जसले सदस्य राष्ट्रहरूबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य र ज्ञान आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ ।
