काठमाडाैँ । विद्युत सेवाको विद्यमान अवस्था तथा वितरण प्रणालीमा गर्नुपर्ने कार्य लगायतका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बिहीबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका प्रदेश तथा डिभिजन प्रमुखहरुसँग भर्चुअल छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत सेवालाई दिगो र सुरक्षित बनाउनका लागि वितरण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न भागमा विद्युत आपूर्तिमा भइरहेको समस्याको कारण र समाधानको उपायबारे जानकारी लिँदै वितरण प्रणालीमा सुधार र ग्राहक सेवालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए ।
विद्युत कटौती, पूर्वाधार मर्मत जस्ता विषयबारे ग्राहकलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूबाट समेत पूर्व सूचना दिनुपर्ने, ग्राहकको गुनासोलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने, जवाफदेही हुनुपर्ने तथा जनचेतनालाई पनि महत्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको सुझाव थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रणालीको सुधारका निम्ति आवश्यकता औचित्यसहित बजेट माग र कार्यान्वयनको ढाँचासमेत पेश गर्न आग्रह गर्दै उपकरणहरुको मौज्दात कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार हुनुपर्ने र त्यसका निम्ति केन्द्रीय कार्यालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै स्रोतको सीमितता कारण आवश्यकताको प्राथमिकीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
ट्रान्सफर्मरलगायत उपकरणहरुको गुणस्तरका विषयमा धेरै तिरबाट प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सो विषयलाई मन्त्रालयबाट सुक्ष्म अध्ययन भइरहेको हुँदा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न उनको विषेश जोड थियो ।
विद्युत मानिसको जीवनशैली र आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको हुँदा यसको दिगो आपूर्ति अनिवार्य दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक एवम् व्यवस्थापकीय सुधार तत्कालै शुरु गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक तथा निर्देशनालयका प्रमुखहरुलाई ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठबाट स्पष्ट निर्देशन भएको छ ।
सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने रणनीति लागू गरिसकेको सन्दर्भमा आपूर्ति प्रणालीमा विश्वसनीयता हुनुपर्ने भन्दै अधिकार प्रत्यायोजन वा अन्य नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता भए लिखित रुपमा मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालय सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
सरकारले लागू गरेको ऊर्जा अपत रणनीति पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरू गरिने भएकाले यसका निम्ति प्राधिकरणले संरचनागत सुधारमा के के गर्नुपर्ने हो त्यसको आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन समेत दिए ।
छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता कुमारी दवाडीले सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश तह तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्राधिकरण र सिँचाइ प्रादेशिक कार्यालयबीच सहकार्य गरी किसानलाई कृषि मिटर उपलब्ध गराउने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विषयमा ध्यान दिन निर्देशन समेत दिए ।
