काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भई पनि तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कनका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गरी आरसीओडी थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिँदै आयोजनाको वास्तविक भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था तथा पीपीएअन्तर्गतका दायित्व पूरा गरेको आधारमा वर्गीकरण गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने नीति स्वीकृत भएको बताएका छन् ।
निर्देशिकाअनुसार आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ ।
समूह ‘क’ मा आरसीओडीको म्याद अझै समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा तोकिएका प्रमुख दायित्व पूरा गरिसकेका वा तोकिएको अवधिभित्र पूरा गर्न सक्ने आयोजना रहनेछन् ।
समूह ‘ख’ मा प्राधिकरणले प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेकाले ग्रिडमा जडान हुन नसकेका आयोजना समावेश गरिनेछ । साथै, आयोजनाको नियन्त्रणबाहिरका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रमाणसहित निवेदन दिएका र आरसीओडी अवधिभित्र कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनासमेत यस समूहमा पर्नेछन् । यस्ता आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले नियमित अनुगमन तथा निर्देशन गर्नेछ । आवश्यकता अनुसार बढीमा छ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
समूह ‘ग’ मा आरसीओडी अवधि बाँकी रहे पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता पीपीएका प्रमुख दायित्व पूरा नगरेका वा आरसीओडी अवधिसम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना रहनेछन् । यस्ता आयोजनालाई पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए वा आवश्यक सुधार नभए सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
समूह ‘घ’ मा आरसीओडीको म्याद सकिएपछि पनि पीपीएका दायित्व पूरा नगरेका, उत्पादन वा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज भएका तथा निर्माण प्रगति नगरेका आयोजना समावेश हुनेछन् ।
प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगतिको मूल्याङ्कन विद्यमान कार्यविधिअनुसार गरिनेछ । जलविद्युत् आयोजनाको हकमा हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइपलाइन (पेनस्टक) एलाइनमेन्ट, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माणलाई प्रगतिको आधार मानिनेछ । सौर्य आयोजनाको हकमा जग्गा व्यवस्थापन, सोलार प्यानल खरिदका लागि एलसी (प्रतीतपत्र) खोलिएको अवस्था तथा फाउन्डेसन र माउन्टिङ स्ट्रक्चर निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई प्रगतिको सूचक मानिनेछ ।
प्रसारण पूर्वाधार अभाव तथा अन्य नियन्त्रणबाहिरका कारण वास्तविक रूपमा निर्माणमा रहेका आयोजना प्रभावित भएको भन्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धकले लामो समयदेखि आरसीओडीको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्थाबाट वास्तविक रूपमा काम गरिरहेका प्रवर्द्धकलाई सहजीकरण हुने तथा निर्माण अघि नबढाई अनुमतिपत्र मात्र ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने जनाएको छ । यसबाट आयोजना व्यवस्थापन थप पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यवस्थित बन्नुका साथै नयाँ विद्युत् उत्पादनलाई छिटो राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
