काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी ऊर्जा प्रवर्द्धक (IPP) सँग हुने विद्युत खरिद सम्झौता (PPA), आयोजना व्यवस्थापन तथा बिलिङ प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने दिशामा नयाँ कदम चालेको छ । यसका लागि प्राधिकरणले ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (DMS)’ र ‘सफ्टवेयर बेस्ड बिलिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले चौमासिक प्रगति विवरण, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले वार्षिक प्रतिवेदन, बीमा विवरण तथा समन्वय समितिका माइन्युट अब अनलाइनमार्फत बुझाउन सक्नेछन् । यस्तै, निजी ऊर्जा प्रवर्द्धक र प्राधिकरणबीच हुने आधिकारिक पत्राचारसमेत डिजिटल माध्यमबाटै हुनेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिर्घायु कुमार श्रेष्ठले प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै डिजिटल सेवामार्फत संस्थाको कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने लक्ष्य रहेको बताए । उनले नयाँ प्रणालीलाई निरन्तर सुधार गर्दै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशनसमेत दिए ।
विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाका अनुसार प्रविधिमा आधारित कार्यप्रणालीले विद्युत खरिद सम्झौता, आयोजना अनुगमन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउनुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनेछ । यसबाट निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सफ्टवेयर बेस्ड बिलिङ सिस्टममार्फत आयोजनाले अब Availability Declaration (AD), Revised Availability Declaration (RAD) तथा Joint Meter Reading (JMR) अनलाइनबाटै पेश गर्न सक्नेछन् । त्यसका आधारमा मासिक विद्युत बिलसमेत डिजिटल माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । प्रारम्भिक चरणमा केही आयोजनाबाट सेवा सुरु गरी क्रमशः सबै आयोजनामा विस्तार गरिने योजना छ ।
व्यवसाय विकास निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक चन्दा न्यौपानेसहित विद्युत व्यापार विभागका कर्मचारी सहभागी कार्यक्रममा इन्जिनियर सञ्जीव भट्टराईले दुवै प्रणालीको प्राविधिक प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
प्राधिकरणले यो प्रणालीलाई आफ्नो ‘डिजिटल NEA’ अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै निजी ऊर्जा प्रवर्द्धक र प्राधिकरणबीचको कागजी प्रक्रिया घट्ने, सेवा प्रवाह छरितो बन्ने र सम्पूर्ण आयोजना सम्बन्धी विवरण एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
