काठमाडाैँ । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ताको महसुल निर्धारणलाई थप वैज्ञानिक, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ । आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै श्रावण १८ गतेको निर्णयअनुसार नयाँ निर्देशिका लागू गरेको हो ।
निर्देशिकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) र बुटवल पावर कम्पनी (BPC) जस्ता वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार, सिद्धान्त, वार्षिक आवश्यक आम्दानीको गणना विधि तथा महसुल निर्धारण प्रक्रियालाई स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले कम्तीमा प्रत्येक तीन वर्षमा महसुल पुनरावलोकनका लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाले एकवर्षीय वा बहुवर्षीय महसुल निर्धारणको प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् भने वार्षिक रूपमा महसुल समीक्षा पनि अनिवार्य गरिएको छ । वास्तविक आम्दानी र आवश्यक आम्दानीबीच फरक देखिएमा आगामी महसुल निर्धारणमा त्यसको समायोजन गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।
आयोगले महसुल निर्धारण गर्दा सरकारको ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, ऊर्जा मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शन तथा दीगो विकासका लक्ष्यलाई समेत आधार बनाउने जनाएको छ । ऊर्जा खपत बढाउने, ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्ने, हरित ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने तथा ‘टाइम अफ डे’ (Time-of-Day) प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई महसुल निर्धारणमा समावेश गरिनेछ ।
आयोगका अनुसार नयाँ निर्देशिकाले उपभोक्तामैत्री, लागतमा आधारित र दीर्घकालीन रूपमा दिगो विद्युत् महसुल प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशिकाको पूर्णपाठ आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको जनाएको छ ।
