२०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले अवलम्बन गरेको खुला र उदार नीतिको फलस्वरूप निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासमा आकर्षण गरेको थियो । सरकारको मात्रै एकल प्रयासले ऊर्जा विकास नहुने ठहर भएपछि निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको आम क्षेत्रलाई अवगतै छ । त्यही नीतिकै कारण निजी क्षेत्रलाई बिनानिगरानी प्रोत्साहित गरिएको थियो त्यतिबेला ।
२०५२ पछिका झन्डै १० वर्ष ‘जनयुद्ध’ कालका आततायी दिन सम्झने हो भने २०६४–६५ पछिका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू धेरै हिसाबले ‘भाग्यमानी’ लाग्छन् । तैपनि केही प्रवर्द्धकका पीडा अहिले पनि कम छैन ।
‘ऊर्जामा लगानी गर्न आऊ’ भनेर ढोकैमा स्वागत गर्नुपर्ने सरकारले अनेक किसिमका कानुनी तगाराको बेन्चमार्क लगाएर निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउन थालेको छ । ऊर्जामा लागेका प्रवर्द्धक धेरैको चुलोचौको यसैबाट चलेको छ । ऊर्जाबाटै रातारात नवसम्भ्रान्त बन्ने पनि छन् । केही प्रवर्द्धकको हालत बेहाल पनि छ । केही प्रवर्द्धक ऊर्जालाई नै माध्यम बनाएर रातारात धनी हुने पनि छन् । यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा अतुलनीय योगदान पुर्याउँदै आएको कुरा बिर्सिन सकिँदैन । बहुसंख्यक ऊर्जामा लगानी गर्न रुचाउने लगानीकर्ता छन् ।
किन आयोजनाहरू समयमै निर्माण हुन सकेनन् ? किन निजी क्षेत्रले खोला ओगटिएको आरोप खेपिरहेको छ ? यी विषयका कारण पत्ता लगाएर निराकरणमा उत्रिनुपर्ने सरकार उल्टो दिशातिर दौडिइरहेको छ । निर्माणमा जान नसकेर लाइसेन्स ओगटेको बहानाबाजीमा ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू लाग्न चाहँदैनन् । यसैलाई आधार मानेर सरकार कठोर बन्न विभिन्न ऊर्जा प्रवर्द्धकका अनुमति खारेज गर्ने सुरमा लागेको छ । निहित स्वार्थ साध्ने र लाइसेन्स नपाउनेहरूको उक्साहटमा मन्त्रीले आफ्नो विवेक गुमाउनु हुँदैन भन्ने ऊर्जा प्रवर्द्धकको चासो छ । त्यसैले नेपालमा ऊर्जा संकट झनै बल्झिने देखिन्छ । विशेषगरी टेक्नोक्र्याट, कर्मचारीलगायतले निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकका आवाजलाई साझा धारणा अझै बनाउन सकेको देखिँदैन ।
ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर समस्या समाधान नहुनुमा निजी क्षेत्र मात्रै दोषी छैनन् । विद्यमान ऊर्जाका तमाम समस्या ज्युँकात्युँ छन् । सरकारले बनाउने हरेक उच्चस्तरीय समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नभएसम्म ऊर्जा प्रवर्द्धकले उठाएका सवाल समाधान हुने लक्षण क्षीण भएको छ । बालेन सरकार निजी क्षेत्रप्रति उदार देखिन थालेको छ ।
दशकौंदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रणनीतिक मेरुदण्ड मानिएका दर्जनौं नदी राज्यका तर्फबाट ओगटिएको छ । थोरै पनि जोखिम मोल्न नचाहने, परिवर्तन र गतिशीलता अस्वीकार गर्ने, प्रणालीगत त्रुटि नसच्याउने र नसच्चिने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिकै कारण ऊर्जा विकासले गति लिन सकेको छैन । ऊर्जा पूर्वाधारका लागि पछौटेपनको यो चरम लापरबाही हो ।
ऊर्जाका तमाम समस्या समाधानका लागि अब ऊर्जामन्त्री स्वयं आक्रामक बन्नैपर्ने समय आएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको छाता संगठन ‘स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था नेपाल’ (इप्पान) ले उठाउँदै आएका बृहत्तर सवालमाथि छलफल गरेर मन्त्रीको एकल नेतृत्वमा द्रुत कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट जारी भएका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित नहोस् भन्ने निजी प्रवर्द्धकको आवाज आत्मसात् गर्दै द्रुत कार्यान्वयनमा जान अब ढिला गरिनु हुन्न ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले एक सयबुँदे कार्यसूची र ३२ बुँदे प्रतिबद्धता (वाचापत्र) मा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई आर्थिक समृद्धि मार्गका रूपमा रूपान्तरण भई प्रस्थानविन्दु भनेको छ । यसैका आधारमा आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने वाचा पनि गरेको छ ।
दक्षिण एसियामा नेपाल विद्युत् खपतमा कमजोर सूचकमा परेको छ । हाल वार्षिक प्रतियुनिट विद्युत् खपत ३७५ छ । तर, सरकारले भने १० वर्षमा १५०० युनिट पुर्याउने वाचा गरेको छ । नेपाल ग्रे लिस्टबाट उत्रिन पनि ऊर्जालाई थ्रेसहोल्डभित्र राखेर द्रुत विकास गर्नुको विकल्प छैन ।
वर्षात्को विद्युत्लाई अधिकतम खपत वृद्धि गर्नुपर्छ । वर्षात््को विद्युत्लाई वरदान सावित गराउनुपर्ने समय आएको छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् दर रेट हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा, वर्षात्मा ४ रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण हुँदै आएको छ । यो दर हालसम्म पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । हिउँद र वर्षात्को औसत मूल्य ५ रुपैयाँ ६६ पैसा हुन जान्छ । यो मूल्य भने सिजनल ट्यारिफ हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी प्रवर्द्धकहरूको पीपीए दर सिजनल ट्यारिफका आधारमा सम्झौता गर्छ । त्यही आधारमा आम उपभोक्तालाई पनि सिजनल ट्यारिफ अर्थात् हिउँदको दर छुट्टै र वर्षात्को दर छुट्टै हुनुपर्ने थियो । अहिले आम उपभोक्ताले सिंगल ट्यारिफ औसत ११–१२ रुपैयाँमा प्राधिकरणलाई भुक्तानी दिँदै आएको छ भने अन्य विभिन्न क्षमताको एम्पिएर भोल्टेजका आधारमा दर रेट (जस्तै डेडिकेटेड, ट्रक लाइनहरूबाट उद्योगहरूले फ्ल्याट २०।२१ रुपैयाँसम्म) तिर्दै आएका छन् । अब यी सबै किसिमको विद्युत्को महसुलका दररेट पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ ।
अब वर्षात्को विद्युत् अधिकतम उपयोग गर्ने ग्राहकलाई थप प्रोत्साहित बनाउने नीति बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट बन्ने आयोजनाका लागि सिजनल नगरी एकल दर (सिंगल ट्यारिफ) कायम गर्न सकिन्छ ।
जलप्रवाही आयोजनाका लागि पीपीए दर बढाएर वर्षात्को विद्युत् खपत पनि वृद्धि गर्ने रणनीतिलाई अख्तियार हुनुपर्छ । सुक्खामा २ रुपैयाँ र वर्षात्मा २ रुपैयाँ बढाउने गरी एउटा निजी क्षेत्रसहितको कार्यदल बनाउन जरुरी भइसकेको छ । यही यथास्थिति रहे नेपालको ऊर्जा विकासले गति समात्न सक्ने देखिँदैन ।
निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू १६ हजार मेगावाट ‘विद्युत् खरिद सम्झौता’ (पीपीए) को पर्खाइमा छन् भने पीपीए भएकाहरू पनि आयोजना विकासका लागि प्रसारण लाइन, सबस्टेसन नबनेर अलपत्र परेका छन् । ती आयोजना खारेज गर्ने योजना भए निजी क्षेत्रका अर्बौं लगानी जोखिममा पर्ने देखिन्छ । पीपीएसम्म आइपुग्दा प्रतिमेगावाट झन्डै ५० लाख खर्च हुने अनुमान छ ।
सेयर बेच्ने र किन्नेबीचको लेनदेन व्यावसायिक हो । अपवादका केही प्रवर्द्धकले भने प्राकृतिक स्रोतमाथि आफ्नो धावा बोलिरहेका देखिन्छन् । सरकारले पनि प्रतिस्पर्धाका नाउँमा आयोजनाहरू बिक्री गरिरहेको छ ।
हरेक सरकारले ल्याउने ऊर्जा कार्यक्रमको शृंखलाले गर्दा सरकारले ताकेको लक्ष्य कहिल्यै भेट्टाउन सकेन । जलविद्युत्को हकमा जसले पुँजीको प्रत्याभूति ‘प्रुफ अफ फन्ड’ ल्याउन सक्छ, उसैलाई प्रतिस्पर्धा नगरी जो पहिले आउँछ उहीलाई सेवा प्रदान गर्न ‘फस्ट कम फस्ट सर्भ’ कार्यविधि ल्याएर निरन्तरता दिन सके लक्षित उद्देश्य भेट्टाउन सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रले विकास गर्ने ऊर्जा किन प्रतिस्पर्धाका कारण पछि पर्यो भन्ने एउटा दृष्टान्त उदाहरण यहाँ दिन खोजिएको छ । जलविद्युत् अनुमतिपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६८ लागू भएसँगै १० मेगावाटभन्दा माथिका झन्डै २ सय आयोजनाको आवेदन रद्द गरिएको थियो । ती रद्द भएका केही आयोजनाबाहेक आजसम्म प्रतिस्पर्धामा सरकारले उतार्न सकेको छैन । प्रवर्द्धकहरूले बुझाएको धरौटी रकम र आयोजनामा भएको खर्चसमेत फिर्ता पाएका छैनन् । त्यसैले हरेक सरकारले सुशासन, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धामा रटान चलाइरहेको हुन्छ । तर, प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया र झन्झटिलो कार्यविधिले समय व्यतीत भएको ख्यालै नगरी प्रतिस्पर्धाका कारण पारेको असरबारे सरकार गम्भीर र संवेदनशील बनेको देखिँदैन ।
ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूसँग साक्षात्कार गरेर आयोजना विकास हुन सकेन भने त्यसको समस्या पत्ता लगाउन जरुरी छ । यस चरणसम्म आइपुग्दा प्रवर्द्धकहरूको धेरै लगानी भइसकेको हुन्छ । यदि सरकार कठोर हुँदै गयो भने प्रवर्द्धकहरू कानुनी बाटो खोज्न दौडिन्छन् र फेरि उही शृंखला बन्छ– खोला ओगटेको आरोप ।
जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पेस गरेको २३ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदनले ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई सहजीकरण गर्नेभन्दा दुरुत्साहन गर्न खोजेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको विकल्प सरकार हुन सक्दैन भन्नुको आशय ११५ वर्षमा सरकारलाई प्राप्त हुने सहुलियत ऋण अनुदानबाट ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको देखाउँछ । निजी क्षेत्रले विभिन्न ऋण स्रोतको जमानीबाट ३ हजार २ सय मेगावाट गरी ४ हजार २ सय मेगावाट उत्पादन रेखा बढाउँदै गएको छ ।
अहिले बदलिएको आर्थिक परिवेशमा बजार छैन भनेर पीपीए रोक्नु आत्मघाती हुने देखिन्छ । बिजुली खपत गर्न बजार र उत्पादनको तालमेल समान तवरले लैजानुपर्छ । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चुकिरहेको छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन नसक्नु नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कमजोरी औंल्याउनुपर्ने हुन्छ । ११५ वर्षमा ४ हजार २ सय मेगावाट धेरै भएर खोलामा बिजुली फाल्नुपर्ने देश नेपाल सिवाय विश्वमै छैन होला ।
‘टेक अर पे’ मा सम्झौता भई उत्पादन भएका निजी क्षेत्रका विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘अनावश्यक भयो’ भनेर आकस्मिक (कन्टेन्जेन्सी) लागू गरेको छ । सरकारको दायित्वभित्र परेको प्रसारण लाइन, सवस्टेसन र वातावरणीय स्वीकृति एवं ‘फरेस्ट क्लियरेन्स’ हुन नसक्दा प्राधिकरणको ढिलासुस्ती र उदासीनताले निजी क्षेत्र कन्टेन्जेन्सीमा फस्न बाध्य छन् । यो सरासर निजी क्षेत्रलाई भड्खालोमा पार्ने परिपञ्च हो ताकि यस क्षेत्रमा निजी प्रवर्द्धकहरू आकर्षित हुन नसकून् । सरकार नाफा र घाटामा मात्रै चल्दैन । सार्वभौम जनताको हित रक्षाका लागि राज्य घाटामा पनि चल्न सक्नुपर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सेवामूलक सरकारी संस्था भएकाले नाफा र घाटामा चल्दैन । निजी क्षेत्रले आफू जमानी बसेर बैंकबाट लिएको कर्जा भुक्तानीमा असर पर्छ । वैदेशिक लगानीका आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्को भुक्तानी सवालमा कन्टेन्जेन्सीमा राख्नुले नेपाल ऊर्जा विकासमा असफल राष्ट्रमा दरिने नकारात्मक सन्देश जान्छ । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
जलाशय, बहुउद्देश्यीय जलाशयजस्ता आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन अब ढिला गरिनु हुन्न । जलाशय स्टोरेजका लागि पे–ब्याक नहुन्जेलसम्म २१ रुपैयाँ प्रतियुनिट, पे–ब्याकपछि दररेट पुनरावलोकन गरी ५० वर्ष अवधि तोके नेपाल स्वच्छ ऊर्जाका लागि विश्वमै नेतृत्वकर्ता बन्न सक्छ ।
जलवायु वित्त न्याय, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, कार्बन लाभ, बाढीपहिरो नियन्त्रणलगायत पर्यावरणीय सन्तुलन जलाशय आयोजनाबाटै समाधान हुन्छ । यसका लागि केही अनुदान सहुलियत ऋण निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्नुपर्छ, जसबाट राष्ट्रलाई योगदान पुगोस् ।
नेपालको ऊर्जा विकास पछि पर्नुको खास कारण अस्थिर नीति, अस्थिर सरकार अनि झन्झटिलो कानुनी जटिलता हो । याे लेख कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएकाे हाे ।
