काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन बढाउनेसँगै त्यसको आन्तरिक खपत वृद्धि र बाह्य बजार विस्तारलाई अबको प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताए । यसबाट राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुका साथै उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
वर्षायाममा बढी हुने र खेर जाने विद्युत्को अधिकतम उपयोगका लागि मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा समेत सरकारले पहल गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब विद्युत् उत्पादनको मात्रात्मक वृद्धिभन्दा उत्पादित विद्युत्बाट आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।
सरकारले आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र बाह्य विद्युत् बजार विस्तारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार नेपालमा विद्युत् पहुँच ९७.६ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ भने करिब ५९ लाखभन्दा बढी ग्राहक विद्युत् सेवासँग जोडिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म प्राधिकरणका ग्राहक संख्या ५९ लाख २७ हजार पुगेको छ । सो अवधिमा आन्तरिक विद्युत् खपत ९.२७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने विद्युत् चुहावट १२.२६ प्रतिशतबाट घटेर १२.१६ प्रतिशतमा झरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए ।
प्रसारण पूर्वाधार सुदृढीकरणमा जोड
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसअनुसार प्रसारण प्रणाली विस्तार र सुदृढ गर्न नसके उत्पादित विद्युत्को पूर्ण उपयोग गर्न नसकिने बताए । त्यसैले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकार केन्द्रित रहेको उनले बताए ।
अतिरिक्त विद्युत् खेर जान नदिन उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारलाई सँगसँगै अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ । तेस्रो मुलुकको बजारमा विद्युत् निर्यात विस्तार गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यसमेत सरकारले लिएको उनले बताए ।
प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ७ हजार ११० सर्किट किलोमिटर र प्रसारण सबस्टेसनको क्षमता १५ हजार ५४१ एमभीए पुगेको छ। सो वर्ष मात्रै सबस्टेसन क्षमतामा १ हजार ४१८ एमभीए थप भएको छ भने १ हजार ६५० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र ६ हजार २६१ एमभीए क्षमताका ग्रिड सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।
वितरण प्रणाली आधुनिकीकरण अर्को प्राथमिकता
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले अब विद्युत् पहुँच विस्तारसँगै गुणस्तरीय, भरपर्दो र अविच्छिन्न विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु मुख्य चुनौती बनेको बताए । पुराना तथा जीर्ण संरचना प्रतिस्थापन, प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको विस्तारलाई अब विकल्प नभई आवश्यकता बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
प्राधिकरणले पनि वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण, स्वचालन र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर र पोखरामा भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माण भइरहेको छ भने SCADA प्रणालीसँग आबद्ध सबस्टेसन स्वचालन विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन माग
यसैबीच स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी र जोखिम वहन गरिसकेको भन्दै सरकारको कार्यशैली परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकारसँग माग गरे ।
डाँगीका अनुसार निजी क्षेत्रका करिब १६ हजार १४० मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा छन् । ती आयोजनामा मात्रै निजी क्षेत्रको करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको उनले दाबी गरे ।
‘पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरूमा मात्रै निजी क्षेत्रको करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ,’ डाँगीले भने, ‘यो लगानीको सुरक्षाका लागि पनि अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनु सरकारको रहर नभई बाध्यता बनिसकेको छ ।’
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ५४५ प्रवद्र्धकसँग कुल १२ हजार १३५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै पाँच जलविद्युत् आयोजनाबाट २८.६ मेगावाट र ४९ सौर्य आयोजनाबाट ६७५ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ ।
निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमता बढ्दै
प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले निर्माण गरेका २३ वटा नयाँ आयोजनाबाट ५२८.९९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप भएको छ । सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको संख्या २२७ पुगेको छ भने तिनको कुल जडित क्षमता ३ हजार ४५९ मेगावाट पुगेको छ। त्यस्तै, ६ हजार ४७२.२१ मेगावाट क्षमताका २१३ आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
डाँगीले १–२ मेगावाटका आयोजना निर्माणबाट सुरु भएको निजी क्षेत्र अहिले ४४० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘हामी विद्युत् उत्पादन गरेर प्राधिकरणलाई दिन तयार छौँ, तर प्राधिकरणले यो स्तरमा व्यापार गर्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई व्यापारको इजाजतपत्र दिन ढिलाइ गर्नुहुन्न,’ उनले भने ।
विद्युत् निर्यातबाट २९ अर्ब ३१ करोड आम्दानी
डाँगीले जलविद्युत्लाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । गत आर्थिक वर्षमा करिब १ हजार २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरी २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्न सके मुलुकमा उल्लेख्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने बताए ।
प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गर्दा २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा विद्युत् निर्यातबाट भएको आम्दानी ६८ प्रतिशतले बढेको छ ।
‘क्यू४०’ बाट ‘क्यू२५’ मा डिजाइन परिवर्तन गर्न प्रस्ताव
डाँगीले जलस्रोतको अधिकतम उपयोगका लागि जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइनमा समेत सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । हाल प्रयोग हुँदै आएको ‘क्यू४०’ डिजाइनलाई परिवर्तन गरी ‘क्यू२५’ मा लैजान सके उत्पादन क्षमता ८५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने र विद्युत्को लागतसमेत घटाउन सकिने उनको दाबी छ ।
भारतले निर्माण गरिरहेको अरुण–३ आयोजनाको उदाहरण दिँदै उनले आयोजनाको डिजाइनमा सुधार गर्ने हो भने पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाको सम्भावित क्षमता अझ ठूलो हुने बताए ।
‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध
मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी आयोजना विकासमा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।
लगानीकर्ताले नीतिगत अस्थिरताको डरमा नभई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिमा विश्वास गरेर लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य र लगानी क्षमता सुदृढ गर्न तथा निजी र बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्राधिकरणलाई बलियो बनाउने नाममा एकाधिकार कायम गर्ने नभई संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित संस्था बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणलाई आधुनिक र व्यावसायिक संस्था बनाउने लक्ष्य
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आधुनिक, व्यावसायिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र वित्तीय रूपमा सुदृढ संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन, लागत नियन्त्रण, सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग, लगानी छनोट र सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो, जिम्मेवारी स्पष्ट र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणको आगामी कार्यदिशामा पनि प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा भण्डारण, पम्प स्टोरेज, सौर्य ऊर्जा, सीमापार प्रसारण तथा निजी पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मध्यम तथा ठूला जलाशययुक्त र पिकिङ आयोजना, पम्प स्टोरेज तथा सौर्य ऊर्जा विस्तार गर्ने योजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यससँगै उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन, स्मार्ट मिटर र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिने तथा आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन हरित हाइड्रोजनतर्फ समेत अघि बढ्ने योजना प्राधिकरणले अघि सारेको छ ।
बक्यौता असुली कानुनअनुसार गर्ने सरकारको भनाइ
लामो समयदेखि विवादित विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयलाई कानुन र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्न सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । प्राधिकरण व्यवस्थापनले समेत बक्यौता असुलीलाई नियमित कार्यसूचीमा राखेर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले विद्युत् केवल बत्ती बाल्ने साधन नभई रोजगारी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार भएको बताए । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा ऊर्जा क्षेत्र प्रमुख खम्बाका रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अझ बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी प्राधिकरणको काँधमा रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युत् बिक्री तथा अन्य आम्दानीबाट १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । विद्युत् बिक्रीबाट मात्रै १ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी सरकार आन्तरिक खपत, प्रसारण पूर्वाधार र निर्यात विस्तारमा केन्द्रित देखिएको छ भने निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारमा प्रवेश, पीपीएमा सहजीकरण र आयोजनाको डिजाइन तथा बजार व्यवस्थापनमा सुधारको माग अघि सारेको छ । नेपाल विद्युत् क्षेत्रको आगामी दिशा उत्पादन विस्तारसँगै विद्युत् खपत, व्यापार र पूर्वाधारको सन्तुलित विकासतर्फ केन्द्रित हुने संकेत यी धारणा र तथ्यांकले देखाएका छन्।
