काठमाडाैँ । नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रतिस्पर्धी तथा बजारमुखी बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि आशयपत्र (Letter of Intent—LoI) प्रदान गरेको छ । यस व्यवस्थाले जलविद्युत् उत्पादनमा सक्रिय निजी कम्पनीलाई विद्युत् बजारको अध्ययन, व्यापारिक साझेदारको खोजी र सीमापार कारोबारको सम्भाव्यता विश्लेषण गर्ने बाटो खोलेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आशयपत्र प्राप्त कम्पनीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी विद्युत् बजारको अध्ययन, सम्भावित खरिदकर्ता पहिचान, व्यापारिक साझेदारसँग समन्वय तथा प्राविधिक र वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्नेछन् । यसबाट निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनसँगै बजार विस्तार र व्यापारिक अवसरको खोजीमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार भइरहेका बेला उत्पादित विद्युत्का लागि भरपर्दो र विविध बजार सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन हुने अवस्थामा विद्युत् निर्यातका सम्भावना पहिचान गर्नु, नयाँ खरिदकर्ता खोज्नु र क्षेत्रीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यही सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने सरकारी कदमलाई ऊर्जा बजार विकासको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।
नेपालको विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रले उत्पादन क्षमता विस्तार, आयोजना निर्माण र लगानी परिचालनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । अब व्यापारको तयारीमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा बजारसम्बन्धी जानकारी, व्यापारिक सञ्जाल र लगानीका सम्भावना विस्तार गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । यसले नेपाल र छिमेकी मुलुकबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउने सम्भावनासमेत बोकेको छ ।
आशयपत्रले तत्काल विद्युत् कारोबार गर्न पाइँदैन
सरकारबाट आशयपत्र प्राप्त गर्नु विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नु होइन। आशयपत्रले कम्पनीहरूलाई आवश्यक अध्ययन तथा व्यावसायिक तयारी अघि बढाउने आधार प्रदान गर्छ। वास्तविक रूपमा विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न भने प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, सम्बन्धित निकायको स्वीकृति तथा प्रसारण प्रणालीमा पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सीमापार विद्युत् व्यापारको प्रभावकारी विस्तारका लागि बजारको माग र आपूर्तिको अवस्था, प्रतिस्पर्धी मूल्य, प्रसारण पूर्वाधार, व्यापारिक जोखिम तथा सम्बन्धित मुलुकका नियामकीय व्यवस्थाको अध्ययन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले आशयपत्र प्राप्तिपछिको तयारी र त्यसलाई वास्तविक कारोबारमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया दुवै निर्णायक हुनेछन् ।
सरकारको यस कदमले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादन विस्तारबाट बजार विकास र क्षेत्रीय व्यापारतर्फ अघि बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यसको वास्तविक प्रभाव कम्पनीहरूले गर्ने अध्ययन, आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र सीमापार विद्युत् बजारमा स्थापित हुने व्यापारिक अवसरमा निर्भर रहनेछ ।
