काठमाडाैँ । नेपालले जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि ‘एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’मा तीनवटा प्रस्ताव राखेको छ ।
थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक र सामाजिक आयोगद्वारा आयोजित सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु जोखिम निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली लागि नेपालका तर्फबाट एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको प्रस्ताव गरे ।
सम्मेलनको ‘उत्थानशील र समावेशी भविष्यका लागि सुदृढ क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग’ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने जटिल विपद्को सामना गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग र क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले क्षेत्रीय सहकार्यका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिबाट हिमाली जोखिमको निरन्तर निगरानी, तथ्याङ्कको व्यावहारिक प्रयोग र समान र समतामूलक पहुँच हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
उनकाअनुसार पहिलो, उच्च-हिमाली जोखिमहरूलाई क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको निरन्तर प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव छ । ‘हामी क्षेत्रीय निगरानी र पूर्वचेतावनी प्रबन्धको अभिन्न अंगका रूपमा कमजोर पहाडी ढलान र हिमतालहरूको व्यवस्थित भूउपग्रह निगरानीलाई प्रोत्साहन गर्छौँ,’ उनले भने ।
दोस्रो, समयमै कदम चाल्नका लागि तथ्याङ्कलाई व्यावहारिक मार्गदर्शनमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ । ‘भूउपग्रह तस्बिरहरूको पहुँचका साथसाथै, समयको प्रत्येक मिनेट महत्त्वपूर्ण हुने अवस्थामा सही निर्णय लिन देशहरूलाई प्रयोग गर्न सकिने सूचना, साझा विश्लेषणात्मक उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
तेस्रो, अन्तरिक्षमा आधारित सूचना र सेवाहरूमा समतामूलक र पहुँचयोग्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव छ । ‘विशेष गरी मानव जीवन जोखिममा परेको बेला, आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गरे/नगरेको वास्ता नगरी सबै देशहरूले यी क्षमताहरूबाट लाभ उठाउन पाउनुपर्छ,’ उनले भने । मन्त्री श्रेष्ठले अन्तरिक्षमा आधारित सूचनालाई व्यावहारिक निर्णय र जनताले प्रयोग गर्न सक्ने सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
‘भूउपग्रहले हिमालको खतरा पत्ता लगाउन सक्छ, तर तल्लो तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणसम्म पुग्ने सही समयको चेतावनीले मात्रै मानिसको ज्यान बचाउन सक्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका २ अर्ब मानिसको जीवन रक्षाका लागि साझा दायित्व निभाउँदै सन् २०३० सम्मको एशिया-प्रशान्त कार्ययोजना सफल बनाउन नेपाल संयुक्त परियोजना र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
विपद्पछि नेपालले के गर्दैछ ?
सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा हालै आएका विपद्हरूको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय स्तरबाट हुने नवप्रवर्तन र प्रविधिको सफल प्रयोगबारे जानकारी गराए । ‘गत अगस्ट र अक्टोबरमा नेपालले करिब ९ लाखभन्दा बढी नागरिकका मोबाइलमा एसएमएसमार्फत पूर्वचेतावनी सन्देश पठाएर सुरक्षित स्थानमा सार्न सफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘सडक नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट ड्रोन पाइलटहरू खटाएर भूउपग्रह (स्याटेलाइट) तस्बिरको सहयोगमा क्षति मूल्याङ्कन गरिएको थियो ।’
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले नदीहरूको बाढी पूर्वानुमान क्षमता बढाएको जानकारी दिँदै अब जोखिम क्षेत्रका प्रत्येक फोनमा एकैपटक पूर्वचेतावनी पुर्याउने ‘सेल ब्रोडकास्टिङ’ प्रविधि सुरु गर्न लागिएको बताए ।
पहाडी ढलान र हिमतालहरूको जोखिमबारे बोल्दै उनले भने, ‘रसुवामा गएको पहिरोको सङ्केत अन्तरिक्षको कक्षमा हप्तौं अघिदेखि उपलब्ध थियो, तर त्यसलाई निगरानी र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको कमी थियो । हामी हरेक पहाडमा कङ्क्रिट ढलान गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले दुर्गम हिमताल र जोखिमयुक्त ढलानहरू हेर्न अन्तरिक्षकै आँखा (भूउपग्रह) आवश्यक छ ।’ इसिमोट र युएनडिपीले हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रका ४७ वटा हिमताललाई जोखिमपूर्ण देखाएकोमा २१ वटा नेपालमा रहेको र तीमध्ये ठूलागी, लोअर बारुण, लुम्डिङ र होङ्गु हिमतालको जलस्तर घटाउने काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
