काठमाडौँ । नेपालले विश्वव्यापी वन कार्बन साझेदारी कोष (एफसीपीएफ) बाट १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । तराई आर्क क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको ‘रेडप्लस’ उत्सर्जन कटौती कार्यक्रममार्फत करिब १८ लाख ८८ हजार टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउन सफल भएपछि नेपालले यो उपलब्धि हासिल गरेको हो ।
यो रकम इमिसन रिडक्सन पेमेन्ट एग्रिमेन्ट (इआरपिए) अनुसार नेपालले प्राप्त गरेको पहिलो भुक्तानी हो । वन संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनप्रति नेपालले पुर्याएको योगदानकाे प्रतिफलस्वरूप प्राप्त भएको यो भुक्तानीले नेपालको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका प्रयास प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विश्व बैंकका अनुसार, नेपालले वन विनाश रोक्न, कार्बन भण्डारण क्षमता बढाउन तथा स्थानीय समुदायलाई दिगो जीविकोपार्जनका अवसर प्रदान गर्न गरेको निरन्तर प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रशंसनीय बनेको छ । वन संरक्षणमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको सहकार्य सुदृढ हुनु सकारात्मक उपलब्धि भएको बैंकको भनाइ छ ।
यसैबीच, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले प्राप्त रकमले वनमा निर्भर समुदाय, आदिवासी जनजाति, स्थानीय सरकार तथा संघीय सरकारबीचको साझा प्रतिबद्धता प्रमाणित भएको बताए। उनका अनुसार, भुक्तानी रकम जंगल संरक्षण, सामुदायिक वन सुदृढीकरण, निगरानी प्रणाली विकास, जलवायु दिगोपनामा आधारित नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न उपयोग गरिनेछ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले रेडप्लस कार्यक्रमले वन व्यवस्थापनमा विज्ञान, तथ्य र समुदाय–आधारित समन्वयलाई सुदृढ बनाएको र आगामी वर्षहरूमा अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनकाे तयारी भइरहेको बताएका छन् । नेपालले आगामी चरणमा थप उत्सर्जन कटौती गर्दै दोश्रो भुक्तानी चरणकाे समेत तयारी थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्बन्धित निकायहरूका अनुसार, यो उपलब्धिले नेपालले कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्त आकर्षण गर्ने क्षमता बढेको संकेत गरेको छ, जसले भविष्यमा जलवायुमैत्री विकासका थप कार्यक्रम अघि बढाउने आधार प्रदान गर्नेछ ।
