नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा जलविद्युत् केन्द्रित बहस चलिरहँदा तापीय ऊर्जाको विकल्पबारे राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू लगभग मौन देखिन्छन् । राजनीतिक दलले मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई चित्रण गर्दै आफ्ना घोषणापत्रमा विशेष स्थान दिएका छन् ।
तर, वायोग्यास, तापिय ऊर्जा, पेलेट तर्फ भने ध्यान नदिएको पाइएको छ । उद्योगहरू-विशेषगरी इँटा भट्टा, सिमेन्ट, खाद्य प्रशोधन र साना उत्पादन उद्योगहरू अहिले पनि ठूलो मात्रामा आयातित कोइलामा निर्भर छन् ।
तर, वनको झाडी, कृषि अवशेष (धानको पराल, भुस आदि) र जैविक फोहोरबाट बन्ने बायोमास ‘पेलेट, ब्रिकेट’ ले कोइलालाई आंशिक वा पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि यस विषयमा चुनावी प्रतिबद्धता देखिँदैन । यो विषयमा राजनीतिक दलहरू अनविज्ञ छन् वा जानाजान बेवास्ता गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
ऊर्जा हिसाबले हेर्दा १ युनिट बिजुलीले करिब ८६० किलोक्यालोरी ऊर्जा दिन्छ भने १ किलो ब्रिकेटबाट ४,०००–४,५०० किलोक्यालोरी तापीय ऊर्जा प्राप्त हुने बकस रिन्युबेवल इनर्जीका संस्थापक कुबेरमणी नेपाल बताउँछन् । औद्योगिक ताप आवश्यकताका लागि पेलेट बिजुलीभन्दा धेरै किफायती देखिन्छ ।
ग्यास र कोइलाको तुलनामा ३० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा तापीय ऊर्जा आवश्यक उद्योगहरूलाई स्वदेशी बायो इन्धनमा रूपान्तरण गर्ने नीति किन घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा परेन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
सबै राजनीतिक दलले ऊर्जा क्षेत्रलाई मूख्य एजेण्डाको रुपमा अघि सारेका छन् । स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थलाई पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन गर्ने, ऊर्जा मिश्रण तथा वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै १० वर्षे/५ वर्षे योजना अगाडि सारेपनि बायोमास, तापिय ऊर्जा, पेलेट ब्रिकेटको पक्ष भने समेटिएको छैन ।
नेपालका वन क्षेत्रमा वर्षेनी डढेलोको समस्या बढ्दो छ । वनको झाडी र सुख्खा अवशेष व्यवस्थापन नगर्दा आगलागीको जोखिम बढ्छ । यदि यही जैविक सामग्री संकलन गरी पेलेट/ब्रिकेट उत्पादन गरियो भने डढेलो नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नुका साथै स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा संकलन, प्रशोधन र ढुवानीमार्फत साना तथा मझौला उद्योग विकास हुन्छ । तर वन–ऊर्जा–उद्योग एकीकृत दृष्टिकोण कुनै पनि प्रमुख दलको घोषणापत्रमा स्पष्ट देखिँदैन ।
भारतको पन्जावमा खेतको अवशेष जलाएमा कडा जरिवाना (५० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म) गर्ने प्रावधान छ । त्यहाँ अवशेष व्यवस्थापनलाई ऊर्जा र वातावरण नीतिसँग जोडिएको छ ।
नेपालमा पनि कृषि अवशेष जलाउने परम्परा छ, जसले वायु प्रदूषण र माटोको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्छ । तर अवशेष संकलन गरी पेलेट/ब्रिकेट उद्योगलाई आपूर्ति गर्ने संरचित नीति नहुँदा सम्भावना खेर गइरहेको नेपालको भनाई छ ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउने सन्दर्भमा पनि पेलेट/ब्रिकेटको प्रयोग रणनीतिक हुने नेपालले बताए । कोइलाको सट्टा स्थानीय बायो इन्धन प्रयोग गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ‘कार्बन क्रेडिट’ बजारबाट आम्दानी गर्न सक्नेछ ।
जलवायु परिवर्तनको बहस घोषणापत्रमा भए पनि त्यसलाई उद्योग र ऊर्जासँग जोड्ने ठोस खाका अभाव देखिन्छ । कार्बन क्रेडिटलाई राजस्व स्रोत बनाउने योजना बिना ‘हरित प्रतिबद्धता’ केवल सैद्धान्तिक नारा बन्ने जोखिम रहन्छ ।
आर्थिक दृष्टिले हेर्दा, तापीय ऊर्जाका लागि पेलेटको प्रयोगले विदेशी मुद्रा बचत, आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिन्छ । कोइला बाहिरबाट किनेर चलाउनु भनेको सधै अरु देशमा निर्भर हुनु हो । यसले हाम्रो ऊर्जा सुरक्षालाई कमजोर बनाउँछ । यदी कुनै कारणले आयात रोकियो वा मूल्य बढ्यो भने उद्योगहरू समस्यामा पर्छन ।
अहिले राजनीतिक दलहरू जलविद्युत् उत्पादन बढाउने र बिजुली निर्यात गर्ने विषयमा बढी केन्द्रित छन् । उत्पादन, निर्यातको कुरा गर्दा आयात प्रतिस्थापनको अवसर छुटिरहेको देखिन्छ ।
कृषिजन्य फोहोर नजलाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, संकलन प्रणाली, पेलेट उद्योगलाई कर–सहुलियत, र उद्योगलाई रूपान्तरण प्रोत्साहनजस्ता नीति आवश्यक रहेको उनले बताए । तर घोषणापत्रहरूमा यस्तो संरचनागत सुधारको ठोस उल्लेख छैन । ऊर्जा बहस ‘कति मेगावाट उत्पादन गर्ने’ मा सीमित हुँदा तापीय ऊर्जाको स्वदेशी विकल्प ओझेलमा परेको छ ।
कोइलाको सट्टा ब्रिकेट/पेलेटको प्रयोग केवल औद्योगिक विकल्प होइन, यो वन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र ऊर्जा आत्मनिर्भरता जोड्ने बहुआयामिक अवसर हो । तर, चुनावी बहसमा यो विषय प्राथमिकतामा नपर्नु राजनीतिक दृष्टिकोणको संकीर्णता झल्काउने संकेत हो । यदि ‘ऊर्जा आत्मनिर्भरता र हरित अर्थतन्त्र’ लक्ष्य हो भने बायो ऊर्जाको स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र समयबद्ध योजना अनिवार्य हुनुपर्छ ।
