काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा लामो समयदेखि जकडिएको प्रशासनिक ढिलाइ हटाउन समयसीमामा आधारित नयाँ कार्ययोजना अघि बढाएको छ । ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै सरकारले अब जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित मुख्य निर्णयहरू अधिकतम ६ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने स्पष्ट लक्ष्य तय गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृति तथा अन्य आवश्यक अनुमतिहरू निवेदन परेको मितिबाट अधिकतम १८० दिनभित्र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसअघि वर्षौँसम्म अड्किने प्रक्रिया अब ‘टाइम–बाउन्ड’ प्रणालीमा जाने भएकाले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई स्पष्टता र भरोसा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले आयोजना विकासमा देखिएको संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र ‘छाता ऐन’ ल्याउने तयारी पनि गरेको छ, जसले कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, पटक–पटक ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत सिधै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न ३० दिनभित्रै कानुन बनाइने जनाइएको छ ।
ऊर्जा व्यापारतर्फ पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित देखिएको छ । उच्च मूल्य पाइने विशेषगरी साँझको पिक समयमा विद्युत् निर्यात बढाउने रणनीति तय गरिएको छ, जसले आयआर्जनमा थप योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि छुट्टै ‘मार्गचित्र’ तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, विदेशी र गैरआवासीय नेपाली (डायस्पोरा) स्रोत समेट्ने बहुआयामिक वित्तीय मोडल विकास गर्ने योजना समेत अघि सारिएको छ ।
