काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले देशलाई थप वित्तीय भार पर्ने नयाँ आयोजना सुरु गर्नु भन्दा वर्षौंदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने नीति लिएको बताएका छन् ।
शुक्रबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले समस्या पहिचान गरी वर्गीकरण गरेर समाधानतर्फ अघि बढ्ने स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गरे । उनले मन्त्री तहबाट गर्नुपर्ने काम आफूले गर्ने र अन्य तहका अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार नतिजा दिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।
“कुर्सीमा को बस्छ भन्ने होइन, जिम्मेवारी कति पूरा हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा जनताले प्रत्यक्ष सुधारको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ।”
उनले वित्तीय, शासकीय र संरचनागत सुधारका उपाय खोज्दै उपलब्ध स्रोत–साधन, सीप र बजेटको अधिकतम उपयोग गरेर लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, वैदेशिक मुद्राको मूल्यवृद्धिले विकास आयोजनामा पार्ने असर अझै पूर्ण रूपमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न सबै निकाय सचेत हुनुपर्ने बताए ।
ठूला आयोजना वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसक्नुले विकासको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै उनले सिँचाइका परियोजना तीन दशकसम्म लम्बिनु चिन्ताजनक भएको धारणा राखे। “के विकास आयोजनामा बजेट मात्रै समस्या हो?” भन्दै उनले कार्यक्षमता र व्यवस्थापनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने संकेत गरे।
छलफलमा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाको कार्यप्रणाली फरक हुनुपर्ने बताउँदै जग्गा प्राप्ति र रुख कटानजस्ता साझा समस्याको द्रुत समाधान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
विभागअन्तर्गत हाल बबई, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया तथा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनसहित ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा छन्। विभागले २१५ वटा ठेक्कामार्फत विभिन्न आयोजना निर्माण गरिरहेको छ, जसमध्ये ३३ वटा समस्याग्रस्त छन् र २२ वटा ठेक्का तोडिएको जानकारी महानिर्देशक मित्र बरालले दिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा विभागको समग्र वित्तीय प्रगति करिब २९ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जसले विकास निर्माणको गतिमा चुनौती देखाएको छ ।
