काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत उत्पादनसँगै खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधार विकासलाई अब ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि मन्त्रालयले तयार गरिरहेको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीबाट रचनात्मक सुझाव माग गरेका हुन् ।
उनले अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा पनि नीतिगत सुझाव दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि प्रशासनिक तथा प्राविधिक दुवै तहको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्न प्रसारण संरचना विस्तार अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
उनले विद्युत उत्पादन तीव्र गतिमा बढ्दै गए पनि आन्तरिक खपत विस्तार हुन नसके भविष्यमा मुलुक ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिए । अब विद्युत विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र वितरणमा मात्र सीमित नभई खपत वृद्धि, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा आयोजनाको गुणस्तर अनुगमनमा समेत सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजना विकासका लागि नयाँ मोडालिटी र अन्तरनिकाय सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी ऊर्जा परिवर्तनका कारण नेपालले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकतालाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
उत्पादन अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा थप गम्भीरता अपनाउन निर्देशन दिँदै उनले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र सरकारी नीतिमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले विभागले आयोजना निर्माणको गुणस्तर, उपकरणको अवस्था र भौतिक पूर्वाधारको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भविष्यमा सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरू मापदण्डअनुसार सञ्चालनयोग्य अवस्थामा रहने सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले आफूले क्षणिक लोकप्रियताभन्दा सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने स्पष्ट पारे ।
यसैबीच, विद्युत नियमन आयोग मा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नियमित काम प्रभावित भएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेको र केही दिनभित्र आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
