काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अबको इप्पान’ विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै संस्थागत एकता कायम राख्न आगामी साधारणसभाबाट विधान संशोधन पारित गरी त्यसपछि मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बालुवाटारस्थित सिल्भर वर्क पार्टी प्यालेसमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा उद्यमी, लगानीकर्ता तथा इप्पानका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीहरूले संस्थाभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्दै सर्वस्वीकार्य विधानमार्फत लोकतान्त्रिक ढंगले नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ३५० निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्दै इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले हाल करिब ४,३०० मेगावाट जडित क्षमतामध्ये ३,६६२ मेगावाट अर्थात् ८५ प्रतिशत विद्युत् निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले करिब ५,८०० मेगावाटका आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने २,१०० मेगावाट आयोजनाले पीपीए गरी निर्माणको तयारी गरिरहेका छन्। सरकारले घोषणा गरेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न अध्ययन सम्पन्न गरी पीपीएका लागि आवेदन दिएका करिब १६ हजार मेगावाट आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
दुलालका अनुसार हाल जलविद्युत्तर्फ ३,७९७ मेगावाट क्षमताका १९० आयोजना सञ्चालनमा छन् भने १२,१०३ मेगावाटका २६२ आयोजनाले उत्पादन अनुमति पाएका छन् । त्यस्तै ९,०८८ मेगावाटका ५३ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन्। सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त ११ हजार मेगावाटका २४२ आयोजना र आवेदन दिएका ७,७०६ मेगावाटका २३५ आयोजना गरी कुल ४३,६९४ मेगावाट क्षमताका ९८२ आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।
सौर्य ऊर्जातर्फ १५४ मेगावाटका २७ आयोजना सञ्चालनमा छन्। ५४ मेगावाटका ९ आयोजनाले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेका छन् भने ७२ मेगावाटका ५ आयोजनाले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै २,००० मेगावाटका ८८ आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त चरणमा र २०० मेगावाटका १७ आयोजना आवेदन चरणमा रहेका छन्। यसरी सौर्यतर्फ २,४८० मेगावाट क्षमताका १४६ आयोजना अगाडि बढिरहेका छन् ।
दुलालले २१औँ वार्षिक साधारणसभाका बेला ४५१ आयोजना सदस्य रहेको इप्पानमा २४औँ वार्षिक साधारणसभासम्म करिब ७०० आयोजना सदस्य हुने अनुमान गरिए पनि सम्भावित १,१३६ आयोजनामध्ये ७०० मात्रै आबद्ध हुनु सदस्य आकर्षण कमजोर रहेको संकेत भएको बताए। सबैलाई इप्पानमा आबद्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले २१औँ साधारणसभापछि गठन भएको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले तयार गरी २३औँ साधारणसभाबाट पारित गरेको संशोधन प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्ने, स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, इप्पानमा कम्तीमा एक कार्यकाल काम गरेको व्यक्तिले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने तथा पदाधिकारी पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
इप्पानका संस्थापक एवं पूर्वअध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले २०५७ सालमा चार कम्पनीबाट सुरु भएको इप्पान आज करिब ७०० कम्पनीको भरोसाको केन्द्र बनेको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुदृढीकरण र ऊर्जा विकासका रणनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले विधान विवाद समाधान गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
वरिष्ठ ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले साधारणसभाबाट विधान पारित गरी हाललाई निर्वाचन स्थगित गर्न र केही समयपछि सबैलाई समेट्ने गरी निर्वाचन गर्न सुझाव दिए । “इप्पानमा काम गर्नेभन्दा गफ गर्ने बढी छन्, अब काम गर्नेहरू नेतृत्वमा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।
ऊर्जा उद्यमी इन्जिनियर विनोद देवकोटाले अघिल्लो निर्वाचनमा आफूले महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिए पनि विधानका कारण उम्मेदवारी खारेज भएको स्मरण गर्दै भानुभक्त पोखरेल संयोजक रहेको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले तयार पारेको र २३औँ साधारणसभाले पारित गरेको विधान कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, पीपीए खुला गर्ने र वान डोर पोलिसी जस्ता विषय समावेश हुनु इप्पानको ठूलो उपलब्धि भएको बताए। उनले विवादहरूलाई छलफलमार्फत समाधान गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बदलिँदो आवश्यकता अनुसार विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संस्थालाई अझ गतिशील बनाउन कार्यसमितिले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए। २०५७ सालमा स्थापना भएको इप्पानको विधान यसअघि २०६७, २०७६ र २०७८ सालमा परिमार्जन भइसकेको उनले बताए ।
नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा ऊर्जा उद्यमी इन्जिनियर सुवास बरालले इप्पानका एजेन्डा अब जलविद्युत् लगानीकर्ताको मात्रै नभई देश र जनताको आवाज बनेको बताए। उनले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार सदस्यहरूले उठाएका विषय समेटेर सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी विधान संशोधन गरेर निर्वाचन गर्न सुझाव दिए ।
उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार उत्तम भ्लोनले संस्थाभित्र फुटभन्दा एकता आवश्यक रहेको बताए। उनले कार्यसमितिले बलराम खतिवडालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत बनाउने निर्णय गरे आफू दाबी छोड्न तयार रहेको र सल्लाहकारका रूपमा सहयोग गर्ने बताए। इप्पानलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी महासंघको ढाँचामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव समेत उनले राखे ।
इप्पानका सल्लाहकार इन्जिनियर लालकृष्ण केसीले संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड मूल्य अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सबैलाई समेट्ने गरी विधान संशोधन गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले कार्यसमितिभित्र देखिएका विवादहरू संवादबाट समाधान गर्न आफूले भूमिका खेल्ने बताए। उनले विधान संशोधनलाई जालझेल र चिटिङमुक्त बनाउँदै सबैले स्वीकार गर्ने साझा दस्तावेजका रूपमा तयार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रम सञ्चालन गरेका महासचिव बलराम खतिवडाले नेतृत्वमा नैतिकता आवश्यक रहेको र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने बताए। आफूहरू नेतृत्वमा आउन नभई बाहिर रहेका सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफू नेतृत्वमा आए दुई वर्षभन्दा बढी पदमा नबस्ने घोषणा गर्दै त्यागको नयाँ संस्कार सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
भेलामा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले लगानीकर्ताहरू संगठित नभए सरकारले बेवास्ता गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। बीमा प्रिमियम वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनलाई उदाहरण दिँदै उनीहरूले सरकार जुनसुकै आए पनि ऊर्जा क्षेत्रका माग स्वतः सम्बोधन नहुने भएकाले संगठन बलियो हुनुपर्ने बताए ।
उनीहरूले पदभन्दा सक्रियता महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनभन्दा सर्वसम्मतिलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए। सर्वसम्मत निर्णयका लागि समय आवश्यक परे निर्वाचन केही समय पछि सार्न सकिने तर संस्थालाई विभाजन हुन नदिनुपर्ने उनीहरूको साझा धारणा थियो ।
इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभाको एजेन्डामा रहेको विधान संशोधनलाई केन्द्रमा राखी ऊर्जा उद्यमीहरूको राय–सुझाव संकलन गर्ने तथा आगामी निर्वाचनको रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त भेलाले साधारणसभाबाट सर्वस्वीकार्य विधान पारित गरी त्यसपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
