काठमाडाैँ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रयोगलाई व्यापक बनाउन सन् २०३० सम्म देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार हाल देशभर करिब एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहे पनि ती अधिकांश काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायत मुख्य शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र तथा दुर्गम बस्तीहरूमा चार्जिङ पूर्वाधारको अभावले विद्युतीय सवारीको व्यापक प्रयोगमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
हाल विभिन्न निजी कम्पनीहरूले देशभर चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गरिरहेका छन् । विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, एमएडब्ल्यू वृद्धि, साइमेक्स इङ्क, दिगो प्रालि, शशीला मोटर्स तथा त्रिवेणी ग्रुपलगायतले सयौं चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिको चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ ।
अध्ययनले चार्जिङ पूर्वाधारको कमी, ब्याट्रीको उच्च लागत, पुनः प्रयोग तथा व्यवस्थापन, सडक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको अभाव, पार्टपुर्जाको आयातमा निर्भरता र निजी क्षेत्रको सीमित सहभागितालाई इभी प्रवर्द्धनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ । त्यस्तै, ब्याट्री स्वापिङ नीति, अनुसन्धान तथा विकास, मापदण्ड निर्माण र ठूलो तथा मालवाहक सवारीमा विद्युतीय प्रविधिको सीमित प्रयोगलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत इभी प्रयोग विस्तारलाई विशेष महत्व दिइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ अन्तर्गत देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइरहेको जानकारी दिएका छन् । रणनीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता तथा प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालनको लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिवेदनले इभी विस्तारबाट सञ्चालन खर्च घट्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, वायु प्रदूषण कम हुने, सार्वजनिक यातायात आधुनिकीकरण हुने तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, सन् २०३० सम्म निजी सवारीमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने र सन् २०४५ सम्म ‘नेट–जिरो कार्बन उत्सर्जन’ लक्ष्य हासिल गर्न पनि इभीको भूमिका निर्णायक रहने अध्ययनले औंल्याएको छ ।
