काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संरचनालाई समयानुकूल, उपभोक्तामैत्री र विद्युत्को अधिकतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले नयाँ महसुल संरचनाको प्रस्ताव तयार गर्न १५ दिनको समयसीमासहित समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार जलविद्युत् उत्पादनमा भएको निरन्तर वृद्धिसँगै विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् पूर्ण रूपमा आन्तरिक बजारमा खपत हुन नसक्ने अवस्था देखिएकाले महसुल संरचनामा सुधार आवश्यक ठानिएको हो । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने, विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा उपभोक्तालाई थप सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ ।
महसुल पुनरावलोकन समितिले हाल लागू रहेको विद्युत् महसुल संरचनाको समग्र अध्ययन गरी नयाँ प्रस्ताव तयार गर्नेछ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णयका लागि प्रस्ताव विद्युत् नियमन आयोगमा पठाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा तथा वित्त क्षेत्रका विज्ञ, उपभोक्ता प्रतिनिधि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन् ।
प्राधिकरणका अनुसार प्रस्तावित महसुल पुनरावलोकनबाट गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई थप सहुलियत उपलब्ध गराउने तथा उच्च विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट उपभोक्ताको मासिक विद्युत् खर्चमा राहत पुग्नुका साथै उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, सञ्चालक समितिले विगतका खरिद प्रक्रिया तथा सञ्चालनमा रहेका परियोजनासम्बन्धी उजुरी र गुनासोको अध्ययन गर्न छुट्टै छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ ।
सञ्चालक समिति सदस्य शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा प्राविधिक, कानुनी तथा सार्वजनिक खरिद क्षेत्रका तीन जना विज्ञ सदस्य रहनेछन् भने प्राधिकरणले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
छानबिन समितिलाई विगतका खरिद प्रक्रिया, सञ्चालनमा रहेका परियोजना तथा प्राप्त उजुरीहरूको विस्तृत अध्ययन गरी सुधारका सुझावसहित दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
