काठमाडाैँ । सरकारले सञ्चालनमा रहेको १ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् कम्पनीहरूबाट ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढी रोल्यटी रकम संकलन गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा रहेका १३५ कम्पनीहरूबाट सो रोल्यटी संकलन गरेको हो ।
निजी तथा सरकारी निकायले निर्माण सम्पन्न गरेको आयोजनाहरूले विद्युत् जडित क्षमता र विद्युत् बिक्रीवापतको रोयल्टी विद्युत् विकास विभागलाई तिरेका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/८० मा ३ अर्ब १५ करोड ५१ लाख ८८ हजार १३४ रुपैयाँ रोयल्टी रकम विभागलाई तिरेका हुन् ।
विभागका अनुसार ६६ करोड २२ लाख ७९ हजार १८२ रुपैयाँ विद्युत् जडित क्षमतावापतको रोयल्टी रकम हो । यसैगरी, २ अर्ब ४९ करोड २९ लाख ८ हजार ९५२ रुपैयाँ इनर्जी रोयल्टी रकम रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
१४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ ले ६५ करोड ९६ लाख ७४ हजार १सय ५९ रुपैयाँ रोयल्टी रकम तिरेको छ । जसमा १४ करोड ४० लाख विद्युत् जडित क्षमतावातपको र ५१ करोड ५६ लाख ७४ हजार १ सय ५९ रुपैयाँ विद्युत् बिक्री गरेवापतको रोयल्टी बुझाएको छ ।
यसैगरी, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रले ५२ करोड ५८ लाख ४४ हजार ६५५ रुपैयाँ, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीले २० करोड ६५ लाख ८१ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ रोयल्टी रकम विभागलाई बुझाएको छ । यसैगरी, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका अन्य सञ्चालित जलविद्युत केन्द्रले पनि रोयल्टी रकम तिरेका छन् ।
विद्युत ऐन २०४९ को दफा ११ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अनुमति प्राप्त जलविद्युत केन्द्रले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्छ । केन्द्रहरूले जडित क्षमताको प्रतिकिलोवाट १०० रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घन्टा) सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विद्युत उत्पादन अवधिको १५ वर्ष पूरा भइसकेपछि प्रतिकिलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घन्टा) औसत बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत रोयल्टी रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
