काठमाडौँ । लामो समयदेखिको निरन्तर छलफल र वार्तापछि नेपालको ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश लैजान प्राधिकरण, बंगलादेश र भारतबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य तथा जनगणतान्त्रिक बंगलादेश सरकारको विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव मोहम्मद हविबुर रहमानको सहअध्यक्षतामा हिजो (असोज १६ गते) सम्पन्न छैठौं सचिवस्तरीय बैंठकको निर्णयबमोजिम आज (असोज १७ गते) सझौता भएको हो ।
बिहीबार नेपाल, भारत र बंगलादेशका तीन कम्पनीबीच सम्झौता भएसँगै नेपालले तेस्रो मुलुकमा पहिलोपटक विद्युत् बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) तथा भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीएन) बीच त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बीपीडीबीका अध्यक्ष मो.रेजुल करिम र एनभीएनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेनु नारंगले हस्ताक्षर गरे ।
विद्युत व्यापार त्रिपक्षीय सम्झाैता कार्याक्रममा बाेल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल–बंगलादेश र भारतबीचको त्रिपक्षीय उर्जा सम्झौता नेपालको उर्जा क्षेत्रका लागि कोशेढुङ्गा सावित भएको बताए ।
नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक जलविद्युत ऊर्जा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने भएकाले आजको कार्यक्रम नेपालको उर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक भएको बताए । “आजको यो उपलब्धी सन् २०१८ देखि नेपाल र बंगलादेशले उर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि संयुक्त कार्यदल र संयुक्त सञ्चालन समितिको ६ वटा सफल बैठक तथा त्यसपछिको निरन्तर प्रयासको प्रतिफल हो,”– मन्त्री खड्काले भने । मन्त्री खड्काले बङ्गलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकार र बंगलादेशीलाई मुलुक सुधारका एजेण्डामा सफलताको कामना गर्दै बधाई दिए ।
उनले सन् १९७२ देखि नेपाल र बंगलादेशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध भएदेखि सम्बन्धहरु सुमधुर र प्रगाढ हुँदै आएको उल्लेख गरे । सार्क सदस्य राष्ट्रको रुपमा बंगलादेशले क्षेत्रीय चासोका विषयमा खेल्दै आएको भूमिका सराहनीय रहेको उनको भनाई छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल र बंगलादेशबीचको सम्बन्धलाइए उर्जा व्यापार सम्बन्धले जनस्तरमा नै थप सुदृढ एवम् प्रगाढ बनाउन मद्दत पुगको बताए । उनले बंगलादेशमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा प्रभावित भई मृत्यु भएका परिवारहरुप्रति गहिरो समवेदना र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । तमाम चुनौतीका बाबजुद बंगलादेशले सामाजिक तथा आर्थिक पुर्नप्राप्ती गर्दै अगाडि बढ्ने मन्त्री खड्काले विश्वास व्यक्त गरे ।
५ वर्षसम्म विद्युत निर्यातका लागि यो सम्झौता भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । उनका अनुसार यो सम्झौताअनुरूप हरेक वर्ष १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुनेछ । हरेक वर्ष करिब १ खर्ब २१ करोड रुपैयाँ (९० लाख २० हजार अमेरिकी डलर) को विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुने जानकारी पनि घिसिङले दिए ।
यसअघि नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल र बंगलादेशबीच गत साउन १३ गते नै सम्झौता गर्ने तयारी थियो । तर, आरक्षणका कारण भएको विरोधले सम्झौता स्थगित भएको थियो ।
बिपिडिबीले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । बिपिडिबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत बिक्री सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बिपिडिबीले १६ पुस २०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युतको दरसहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पेश गरेको थियो । पेश गरिएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बिपिडिबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको हो ।
प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरू हुन् ।
प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । प्राधिकरणले बंगलादेश विद्युत बिक्री गरी प्रति युनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट पाउने छ । बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युतको प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने छ । अर्थात बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।