काठमाडाैँ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा लाल आयोगकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाे छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिनापछि सार्वजनिक गरेको हाे ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले साेमबार अर्थात कात्तिक २६ गते आफ्नो वेभसाइटमार्फत लाल आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणले प्रमाणका आधारमा महसुल उठाउनुपर्ने बताए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगले महसुल तिर्न नमानेपछि प्राधिकरणले गत पुसमा २४ उद्योगको लाइन काटेपछि विवाद समाधानका लागि तत्कालीन सरकारले २०८० पुस २४ गते पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । यो आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । १९५ पृष्ठको प्रतिवेदन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई बुझाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा विवादका पक्ष र विषय, ग्राहकका किसिम, डेडिकेटेड फिडर तथा लाइनको परिभाषा र महसुल, ट्रंकलाइन र महसुल, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका उद्देश्य र मापदण्ड, लोडसेडिङ अवधि हेरफेर र अन्त्य तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फतको आपूर्ति स्थगन, माग गरे/नगरेका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन, ऊर्जामापक यन्त्र, टाइम अफ डे (टीओडी), विद्युत् महसुल, यसको निर्धारणबारेका कानुनी व्यवस्था, बिलिङ, महसुल छुट बिलिङ, थप महसुल, विवाद समाधान, अदालतबाट भएका फैसलालगायतमा अध्ययन गरेर राय/सुझावसम्म समेटेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि २०७२ पुस सम्मको अवधि महशुल निर्धारण आयोगबाट महशुल निर्धारण नभइसकेको यस्तो समयको अतिरिक्त शुल्क नलिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, जाँचबुझ आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको स्पष्ट रुपमा विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरूको पुन हिसाब गरी महसुल छुट लिन सिफारिस गरेको छ ।
२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको नियमति महसुलहरू यी ग्राहकहरूले बुझाइ सकेका देखिनाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरू लगानी जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवम् कानुन सम्मत नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्ताे छ प्रतिवेदनः प्रतिवेदन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्
