काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तेस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले घिसिङलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिँदै ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
घिसिङलाई पठाएको पत्रमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरणसमेत पेस नगरेको कारण उनको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको भनिएको छ । यसबाट घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सम्झौताअनुरूप ‘नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? भनेर प्रश्न गरिएको छ ।
स्पष्टीकरणमा ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको १५ बुँदे विवरण स्पष्ट रुपमा नबुझाएको, पटक पटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादा विपरितका कामहरु गरेको, मन्त्रालयको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको उल्लेख छ ।
यस्तो छ स्पष्टीकरणका ९ बुँदा:
१.तपाईलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ साउन २५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको मिति २०७८ साउन २७ प.सं.०७८/७९ प्रशासन च.नं. १५ को नियुक्ति पत्र अनुसार मन्त्रालय र तपाई बीचको कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका प्भKey Performance Areas (KPAs) / Key Performance Indicator (KPI) का आधारमा अनुगमन एवं मुल्यांकन यस मन्त्रालयबाट हुने स्पष्ट नै छ।
२. तपाईले मिति २०८१ ।०६ । २२ को पत्र मार्फत यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरु तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनु भएन र पछि मिति २०८१ मंसिर ४ को पत्र साथ सोमध्येका विवरणहरु उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरु आफैँमा अपुरो र वास्तवमा खोजे र मागे भन्दा बाहिर गई गोलमटोल रुपमा जवाफ प्रस्तुत गर्नु भइ यस मन्त्रालयको भुमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो।
३. उपरोक्त बुँदा नं २ का अतिरिक्त तपाईलाई यस मन्त्रालयको च.नं. २९८ को मिति २०८१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरुको विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा तपाईंले सत्यतथ्य लुकाई बस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात र विवरण पठाउनु भयो ।
४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०८१ पुस ४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्त्रालयलेDedicated Feeder Trunk Line महशुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्देशन बमोजिम यस मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाई जस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कायकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय नै हो) ले नै ल्यतभ या म्ष्ककभलत लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नु भएको छ ।
५. माथि बुँदा नं. १ मा उल्लेखित तपाईंको नियुक्ति बमोजिम मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १० जनवरी २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ ले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरावलोकन (Review) गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस प्रयोजनको लागि तपाईले सोही सम्झौताको दफा ८.५ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्ड समक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जम्मा अंक (Total score of performance evaluation) पेश गर्नुपर्ने र दफा ८.६ अनुसार Key Performance Areas (KPAs) अन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरुको Key Performance Indicator (KPI) अनुरुप मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको उल्लंघन हुने गरी भाद्र मसान्त समाप्त भएको आज मिति २०८१ पुस २२ सम्ममा ११२ दिन व्यतित भैसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेश नगरी सम्झौताको पालना गर्नुभएको देखिएन ।
६. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.१ मा तपाईले पेश गर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्यांकन गर्न यस मन्त्रालयमा एक समिति रहने र सो समितिले तपाईले पेश गर्नु पर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
७. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात तपाईले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी तपाईलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तपाईसँग मिति २०८१ कात्तिक १३ को प.सं. ०८१/८२ च.नं. २९८ को पत्रको बुदा नं. ६ बमोजिम यस मन्त्रालयले माग गरेको कार्यसम्पादन विवरण हालसम्म तपाईले पेश नगरी गम्भीर लापरबाही गर्नुभएको छ ।
८. नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका बैठकहरुमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरितका कार्यहरु गर्ने गर्नुभएको साथै यस मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ । अतः माथि उल्लेखित तथ्य र कारणहरु समेतका आधारमा तपाईंलाई यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
९. आफूले पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरण समेत पेश नगरेको कारण तपाईको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको र तपाई स्वयंले मिति २०८१ कात्तिक ४ प.सं. ०८१/०८२ च.नं. ५२४ को पत्र मार्फत उक्त विवरण पेश नगरेको विषय स्वीकार्दै ‘तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशिघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने’ लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोही दफा बमोजिम तपाईको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानून वमोजिम तपाई उपर थप प्रक्रिया अगाडी बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१ मंसिर २२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।
