काठमाडौँ । पछिल्लो समय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्का सहित सरकार नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन लागि परेका छन् । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत चौबिसै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीको बक्यौता उठाउन खोजपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का सरकार बनेकै दिनदेखि कुलमान हटाउन सक्रिय छन् ।
लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगसँग प्रिमियम बक्यौता उठाउने मामिलामा सरकार र कुलमानको दूरी बढेको थियो । जसका लागि मन्त्रालयबाट पटक पटक स्पष्टिकरण सोधिएकाे थियो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि मन्त्रालयले माग गरेअनुसारको जवाफ समेत दिँदै आएका छन् ।
मन्त्रालय अन्तर्गत नै कुलमान घिसिङलाई हटाउने वा नहटाउनेमा विवाद भइरहेको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्री खड्का कुलमानलाई हटाउन लागि परेका छन् भने ऊर्जा राज्य मन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले भने यसको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् ।
राज्यमन्त्री तामाङले सरकारको मन्त्री हुँदैमा जे पायो त्यही गर्न नहुने र कुलमानलाई हटाउन नहुने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यकाल २०८२ साउन २५ गते सकिँदैछ । ६ महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङलाई हटाउने नहुने उनको भनाई छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने तीनपटक स्पष्टीकरणकै शैलीमा विभिन्न विवरण मागेको थियो । असोज २२ , कात्तिक १३ र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा ऊर्जा मन्त्रालयले १५, सात र तीनबुँदे ‘विवरण’ मागेको थियो । त्यसपछि पुस २२ मा सातदिने र फागुन १३ मा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसमा कुलमानले दिएको जवाफमा हटाउने आधार नपाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई गत आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहितकै आधारमा अहिले मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ । अब कुलमानबाट आउने जवाफलाई ‘चित्त नबुझ्दो भएको’ भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मन्त्रीपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै प्रष्टीकरण सोध्ने भएको छ । बुधबार साँझ बसेकाे मन्त्रिपरिषदकाे बैंठकले घिसिङलाइ तीन दिने स्पष्टीकरण साेध्ने निर्णय गरेकाे हाे । यसअघि मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोधेका थियो । जसमा गत फागुन १५ गते घिसिङले दिएको प्रष्टिकरणमा ‘निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची–१ को क्र.सं. ३३) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४ बमोजिम मन्त्रालयलाई अधिकार नभएको’ उल्लेख थियो । जसका कारण मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा शून्य अंक
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्य सम्पादनमा शून्य नम्बर पाएका छन् । कार्यसम्पान मूल्यांकनमा ९८.९९ प्रतिशत दाबी गरेका कुलमानले शुन्य नम्बर पाएका हुन् । मन्त्रालयले उनलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधारमा शून्य नम्बर दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यसम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त भएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा प्राप्ताङ्कका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
सरकारले शुन्य अंक दिएर फरक पर्दैनः कुलमान
सरकारले कार्यसम्पादनमा दिएको शून्य अंकलाई आधार बनाएर पदबाट हटाउने तयारी गरिरहँदा कुलमान घिसिङले भने जनताले मूल्यांकन गरेको बताएका छन् । प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयले बुधार रुपन्देहीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले सरकार आफूलाई हटाउन लागे पनि अन्तिम मिनेटसम्म काम गर्ने बताएका छन् । ‘आज होकी भोली हो भन्ने हल्ला तपाईहरूले पनि सुन्नुभएकै होला, त्यस्तो भएपनि अन्तिम मिनेटसम्म काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मैले ५/६ पटक स्पष्टीकरण दिए हाला, त्यसल माने (अर्थ) राख्दैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शुन्य दिए पनि, शतप्रतिशत दिए पनि, त्यसले पनि माने राख्दैन । तपाईहरूले मेरो कामको मूल्यांकन गर्नुभएकै छ ।’
