काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वर्तमान र निःवर्तमान कार्यकारी निर्देशकले दायर गरेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सुचीमा राखेको छ । आइतबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायधीश शारङ्गा सुवेदीको सयुक्त इजलासले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाे मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको हो ।
विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट गैर कानुनी रुपमा हटाएको भन्दै बिहिबार घिसिङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले ४ वर्ष अगाडिको कुलमानलाई नियुक्त गरेर आफूलाई हटाएको मुद्दा टुंगो नलाग्दै सरकारले आफूलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएकोले शाक्यले पुरानो मुद्दा टुंगाइदिन भन्दै विहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।
यसअघि गत शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अजिज मुसलमानले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएका थिए । न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल पनि पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्न पनि भनिएको थियो ।
आफूलाई पदमा निरन्तर कायम राख्नुपर्ने, कुलमानलाई जिम्मेवारी दिन नहुने माग राखी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले हितेन्द्रको मुद्दालाई पनि छलफलका लागि राखेका थिए ।
