काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ काे लागि बजेटमा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक एण्ड पे’का आधारमा गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) ऊर्जा खरिद बिक्री (पीपीए) हुने गरेको थियो ।
बजेटमा ‘रन अफ रिभर (आरओआर)’ आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ (लिऊ र तिर) का आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ । समग्र बजेट उत्साहजनक भएपनि ऊर्जा क्षेत्रको लागि भने धराशायी हुने खालको बजेट आएको ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाई छ । यो ‘टेक एण्ड पे’ लागु भए निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले ऊर्जा उत्पादनमा गरेको लगानी नै डुब्नेछ त्यसैले लगानीकर्ताहरूमाझ निराशा छाएको छ ।
पछिल्लो समय ऊर्जामा निजी क्षेत्रले कस्सिएर लगानी गरेका छन् । हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् भने, अझै ३० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्नका लागि कस्सिएर अघि बढेका छन् ।
अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत विकास विभागबाट निर्माण र अध्ययनसहितका लागि आवेदन दिएर पीपीए गर्नुपर्ने रन अफ रिभर आयोजनाको क्षमता १७ हजार १ सय १७ मेगावाट छ । यी आयोजनाहरूका लागि प्रवर्द्धकहरूले ६६ अर्ब बढी लगानी गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा गरेको घोषणाले करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द भएको प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रले ‘टेक एण्ड पे’ मा मात्र पीपीए गर्दा आयोजना अघि बढाउन नसकिने, वित्तीय व्यवस्थापन नहुने लगायतका कारणले त्यो पीपीएको केही अर्थ नै नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बताए । ‘टेक एण्ड पे’ मा पीपीए भयो भने यी सम्पूर्ण आयोजनाहरू अगाडी बढाउन सकिँदैन । त्यसैले, निजी क्षेत्र र सरकार दुवैलाई ‘वीन वीन’ हुने गरी समाधान खोज्न जरुरी छ’ उनले भने ।
सरकारले एकातिर २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी छिमेकी राष्ट्रमा बिक्री गर्ने र बाँकी आन्तरिक खपत गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने अर्को तिर निजी क्षेत्र धराशायीमा हुने बजेट ल्याएको छ । यो बजेटमा भएकाे व्यवस्थाले राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत ठूलो समस्या हुनेछ ।
‘टेक एण्ड पे’ मा पीपीए गर्दा सबै बिजुली बिक्री नहुन पनि सक्छ । प्राधिकरणले सबै विद्युत् नकिनेपछि आयोजनाको क्षमता र अपेक्षाअनुसार आम्दानी हुँदैन । ऊर्जा उत्पादकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अर्बौ रुपैयाँ ऋण लिएर आयोजना बनाएका हुन्छन् । बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूले ‘टेक एण्ड पे’ को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तिय व्यवस्थापन नै गर्न मान्दैनन् । उत्पादित बिजुली सबै बिक्री हुने सुनिश्चित नहुँदा बैंकहरूले लगानी डुब्ने जोखिम उच्च हुने कारण देखाउँदै नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी नै नगर्ने भन्दै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता चिन्तित छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी आएको यो प्रावधानमा स्वार्थ लुकेको देखिएको छ ।
ऊर्जाबाटै समृद्धि हासिल गर्ने भन्दै लक्ष्य राख्ने तर प्रावधान भने टेक एण्ड पे काे ल्याउने ? यसरी लक्ष्य पूरा हुँदैन । सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो हात निजी क्षेत्रको हुन्छ । नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर, यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई नै सखाप पार्ने नियत राखेको छ । ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले तुरुन्तै संशाेधन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
समाधानः निजी क्षेत्रलाई आफ्नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खोल्न दिनुपर्छ
‘अहिले पीपीए गर्ने एक मात्र निकाय भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो । अब, प्राधिकरणले ‘टेक एण्ड पे’ मा मात्र पीपीए गर्ने हो भने पीपीए गर्नु र नगर्नुको केही अर्थ छैन, यसको वित्तीय व्यवस्थापन नै हुँदैन,’ गुरागाईले भने ‘दुवैलाई ‘वीन वीन’ को अवस्था बनाउने एउटै समाधान भनेको ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने संस्था खोल्नु हो ।’
आफै पीपीए गर्ने, आफै आयोजना विकास गर्नका लागि निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको छ । त्यसैले, पीपीए गर्ने निकाय प्राधिकरणसहित दुईवटा बनाउनुपर्छ । ‘राज्यले आफै स्थापना गर्यो भने पनि ठिक छ, होइन भने निजी क्षेत्रलाई नै यस्तो संस्था सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनु पर्यो । सरकारले निर्माण गर्ने आयोजना ‘टेक एण्ड पे’ मा गर्ने र निजी क्षेत्रले विकास गर्ने आयोजनाको पीपीए आफै ‘टेक अर पे’ मा गर्छौ, हाम्रो सम्पूर्ण आयोजनाहरू अघि बढाउँछौ । निजी क्षेत्रलाई आफ्नै विद्युत् प्राधिकरण बनाउनु दिनुपर्छ’ उनले भने ।
यी आयोजना भनेको ३०/३५ वर्षपछि राज्यको सम्पत्ति हुन् । त्यसैले विन विन अवस्था सिर्जना गरौं, सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ को अवधारणा पनि हटाउनु परेन र निजी क्षेत्रको पनि पीपीए भएर आयोजना अघि बढ्छन् । यी सम्पूर्ण आयोजनाको विकास हुनु भनेको नेपालका अन्य क्षेत्र पनि बुम हुनु हो । सिमेन्ट, छठ लगायतका आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित सबै औद्योगिक क्षेत्र विकासतर्फ उन्मुख हुन्छन् ।
उनले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई विन विन बनाउने एकमात्र विकल्प भनेको निजी क्षेत्रलाई आफ्नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खोल्न दिनु रहेको बताए ।
टेक एण्ड पे
ऊर्जा खरिद बिक्री सम्झौतामा ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानमा पीपीए गर्दा चाहिने जति किन्ने, किनेको जति मात्र पैसा तिर्ने नीति लागु हुन्छ । बिजुली खरिद गर्ने र वितरण गर्ने एकाधिकार प्राप्त गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म ‘टेक अर पे’ अर्थात् बिजुली उपभोग गरे पनि नगरे पनि सम्झौता अनुसारको सबै रकम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनासँग प्राधिकरणले यसअघि ‘टेक अर पे’ नीति अन्तर्गत प्राधिकरणले पीपीए गर्दै आएकोमा अबदेखि ‘टेक एण्ड पे’ नीति अन्तर्गत मात्र सम्झौता गर्नेछ ।
