काठमाडौँ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैक लिमिटेड (निफ्रा)ले नेपालको पहिलो ‘पब्लिक ग्रिन बण्ड’ अर्थात सार्वजनिक हरित ऋणपत्रबाट संकलित रकम नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी हुनेछ । निफ्राले ग्रिन बण्ड जारी गर्न ग्लोबल ग्रीनग्रोथ इन्ष्टिच्युट (जिजिजिआई) र कोरिया इन्टरनेशनल कोअपरेशन एजेन्सी (कोइका)को सहयोग लिएकाे हाे ।
निफ्राले मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालमा पहिलो पटक ‘पब्लिक ग्रिन बण्ड’ जारी गरेकाे जानकारी दिएको छ । ग्रिन बण्ड जारी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भइकसेको निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए ।
निफ्राले ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेकाे हाे । जसमा, ७ वर्षको अवधि भर वार्षिक ६ प्रतिशतको दरले ब्याज प्रदान गर्ने छ । यो ऋणपत्र निष्काशन गर्ने क्रममा निफ्राले जीजीजीआईको सहयोगमा ग्रीन बण्ड फ्रेमवर्क तयार गरेको हो ।
यो फ्रेमवर्क आईसीएमए ग्रीन बण्ड प्रिन्सिपल २०२१, द ईयू ट्याक्सोनोमी र नेपाल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी २०२४ अनुरुप तयार भएको हो । यस फ्रेमवर्कलाई सष्टेनेबल फिट्च इनले सेकेण्ड पार्टी ओपन दिँदै उत्कृष्ट रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ ।
नेपालको यस पहिलो हरित ऋणपत्रको निष्काशनले मुलुकमा हरित लगानी बजारको विकास गर्न एउटा महत्वपूर्ण कोषेढुङ्गा स्थापित हुने अधिकारीले बताए । यस ऋणपत्रको निष्काशनबाट संकलित रकम वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनामा लगानी हुनेछ । २५ मेगावाटसम्मको नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना र सौर्य आयोजनामा लगानी गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ ।
यसरी दिगो पूर्वाधार परियोजनामा वित्तीय लगानी सहजीकरण हुनुले नेपालको समग्र हरित पूर्वाधारको विकासमा ठूलो सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले यो ‘पब्लिक ग्रिन बण्ड’ आर्थिक समृद्धिलाई अघि बढाउने माध्यम हुने र हरित विकासको दिशामा थप योगदान पुर्याउने बताए ।
नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जनाएको जलवायु परिवर्तन र दीगो विकास सम्बन्धि प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि यसले मदत पुर्याउने उनले बताए ।
यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य प्रो.डा.आरपी बिछले नवीनतम लगानीको कुरा गर्दा यो ग्रिन बण्ड आउनु राम्रो पक्ष रहेको बताए । उनले आफु नीति निर्माणको तहमा रहेकाले प्रमाणमा आधारित भएर वा हरित विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
