काठमाडाैँ । विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गर्नका लागि सार्वजनिक रुपमा सुझाव मागेको छ । आयोगले नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) गराउन बुधबार ‘खुला पहुँच निर्देशका, २०२५’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव माग गरेको हाे ।
आयोगले सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिएर निर्देशका अन्तिम रूप दिने तयारी गरेकाे छ । आयोगका अनुसार सरोकारवालाहरूले ३० दिनभित्र निर्देशिकाका लागि राय सुझाव दिइसक्नुपर्ने छ । विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ यो निर्देशका जारी गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने निकाय–संस्थाबाहेक अन्य निकाय–संस्थाहरू (विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारमा संलग्न कम्पनी, तथा ठुला विद्युत् उपभोक्ता समेत) ले विभेदरहित रूपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएकाे हाे ।
याे निर्देशिका तयार भएपछि ठुला–ठुला विद्युत् उपभोक्ताहरूले प्राधिकरण बाहेकका निजी विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूसँग सिधै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी सहमतिमा आधारित दरमा बिजुली खरिद गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन् ।
निर्देशिकामा ३३ के.भी. वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, न्युनतम १ मेगावाट क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना र कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी भई ३३ के.भी. वा सो भन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युतमा विभेदरहित खुला पहुँच (Non-discriminatory Open Access) को सेवा लिन सक्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ।
थप जानकारीः
