काठमाडाैं । सरकारले गरिब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी ५ एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म खपत गरेमा उपभोक्ताको हकमा इनर्जी शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र लाग्ने गरी गरेको महशुल निर्धारण संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपालको २१औं स्थापना दिवशको अवसरमा आयाजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले गरेको यो निर्णयले सामुदायिक विद्युत् सस्थाहरु चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न बाध्य भएको भन्दै सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले संशोधन जरुरी रहेको बताए ।
अहिले देशभर ३०० भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाहरुमार्फत करिब ६ लाख घरधुरीमा विहुँच पुगेको छ । विगतमा विकट ठाउँ तथा प्राधिकरण पुग्न नसेको स्थानमा विद्युत सेवा पुर्याउँने सामुदायिक संस्थालाई नै सकाउने गरी गरिको विद्युत महशुल सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले बताए ।
उनले हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँ समुदायबाट संकलन गरी विद्युत् संरचना निर्माणमा प्राधिकरणमा लगानी गरेको पनि जानकारी दिए ।
दीपक खड्का, मन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ: ३०० भन्दा बढी संस्थाहरूबाट रकम एकीकृत गरी ठुलो परियोजना सञ्चालन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुहोस । अहिले लगभग सतप्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ । अबको आवश्यकता गुणस्तरीय सेवा हो । २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने दबाब र चाहना रहेको छ । आवश्यक पर्ने विद्युत् आफैँ उत्पादन गरेर खपत गर्ने र बढी भएको विद्युत् निर्यात गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा साथ दिनुहोस । त्यसका लागि ठुलो आयोजनामा लगानी गर्नहोस ।
देशको आवश्यकताअनुसार महासङ्घले आफूलाई बदल्नुपर्छ । सबै मिलेर लगानी गर्न सके ठुलो परियोजना सञ्चालन हुने र सरकारको समृद्धिको चाहनामा मद्दत पुग्छ । चल्न सकेनौ भनेर गुनासो गर्नुभन्दा परियोजना प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ ।
डा.रामप्रसाद धिताल, अध्यक्ष विद्युत् नियमन आयोगः सामुदायिक संस्थाले विद्युतीकरण गर्ने कुरामा नीतिगत पक्ष स्पष्ट हुन जरुरी छ । अहिले विद्युत् विधेयक र नवीकरण ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक पाइपलाइनमा छ । यी दुई मध्ये कुनै एकमा नीतिगत व्यवस्था गर्न सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ । अब, संस्थाले नविन प्रविधिको प्रयोगमार्फत किफायती र गुणस्तरीय सेवा दिनेमा सक्षम हुन जरुरी छ । महशुुल भनेको राजनीतिक एजेण्डा हो । यसको संशोधन जरुरी छ र यसको लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस् ।
हितेन्द्रदेव शाक्य, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणः अहिले विद्युत् उत्पादन भन्दा पनि मर्मत संभारमा बढी खर्च देखिन्छ । सुरुमा सामुदायिक संस्था जुन अवस्थामा सुरु गरेपनि समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ । २० युनिट निशुल्क गर्दा ३० रुपैयाँ सर्भिस चार्ज लिने गरिएको छ । पछिल्लो सयम संस्थाहरु विस्तारै प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुँदै छन् । यसरी प्राधिकरणमा गाभिदाँ प्राधिकरणलाई पनि घाटा छ । संस्थालाई बचाइराखियो भने प्राधिकरणलाई पनि फाइदा छ । अहिलेको महशुल सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दा राम्रो हुन्छ । तर, गुणस्तर र दीर्घकालीन सेवा दिर्न सर्तमा अघि बढ्न सकिन्छ ।
शेरसिंह भाट, पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणः सामुदायिक संस्थाले घरघरमा गएर विद्युत सेवा दिइरहेको छ । संस्था र ग्राहकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । २० युनिट निशुल्क नै गर्ने हो भने त्यसपछिकोमा प्रतियुनिट २५ रुपैयाँ बनाउ होइन भने सामुदायिक संस्थालाई नै मार्ने गरी ल्याएको यो महशुल संंशोधन गरौं । सामुदायिक विद्युत सस्थाका लागि एउटा बोर्ड गठन गरेर यी संस्थाहरु त्यही बोर्डभित्र सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पुजा शर्मा, प्राक्टिकल एक्सनः अहिले सबैलाई समस्या भइरहेको महशुल सम्बन्धी व्यवस्था संशाेधन गर्दा सबैलाई राम्रो हुन्छ । यसका लागि महासंघ आफैले नेतृत्व लिनुपर्छ । अरुले, प्राविधिक, सामाजिक सहयोग गर्छन तर यसको नेतृत्व महासंघ आफैले गर्नुपर्छ ।
सामुदायिक विद्युत उपभाेक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपालकाे प्रतिवेदनः
१. पृष्ठभूमि
“सामुदायिक विद्युतीकरण, जनसहभागिताको सम्बोधन, २०६१/१०/२९ गते सामुदायिक विद्युतीकरण गर्न अग्रसर सामुदायिक संस्थाहरुको उपस्थितिमा महासंघको आवश्यकता महशुस गरी तदर्थ समिति गठन संगै विधान मस्यौदा समिति गठन गरी २०६२ श्रावण ११ मा काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दतां भई स्थापना भएको सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल (NACEUN) ले २०८२ सालमा आफ्नो २१औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा मनाउँदै छ । यो उत्सवले विगत दुई दशकको सामुदायिक विद्युतीकरण र उज्यालो नेपाल अभियानमा भएको योगदानलाई स्मरण, मूल्याङ्कन र सम्मान गर्ने अवसरको रुपमा लिएको छ ।
२. प्रमुख उपलब्धिहरू
२.१ जनसहभागितामा आधारित सामुदायिक विद्युतीकरण
विकट तथा ग्रामीण भेगहरूमा जनश्रम, जनसहभागिता र समुदायको लगानीमा आधारित सामुदायिक विद्युतीकरण ।
उज्यालो नेपाल अभियानमा समुदाय आफै नेतृत्वकर्ताको रूपमा प्रस्तुत ।
देशभर ३०० भन्दा बढि सामुदायिक संस्थाहरु मार्फत करिव ६ लाख घर धुरीमा विद्युतको पहुँच ।
करिव २ अर्व रुपैया समुदायवाट संकलन गरी विद्युत सरचना निर्माणमा प्राधिकरणमा लगानी ।
विद्युत चुहावट न्युनिकरण, घरदैलोमा विद्युत महशुल संकलन, सरल ग्राहक सेवा तथा विद्युत संरचना प्रति समुदायको अपनत्व र विद्युत संरचना संरक्षण र अनलाईन विद्युत महशुल संकलन ।
२.२ उद्यम विकास र स्थानिय रोजगारी सिर्जना
विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन, वातावरणमैत्री जीवनशैलीको विस्तार ।
ई-रिक्सा प्रयोगको सशक्त अभियान, स्वरोजगार र हरित यातायातको प्रवर्द्धन
लघु तथा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन ।
महिला नेतृत्व विकास तथा समावेशीकरण ।
२.३ नीति, योजना र वकालत
नेपाल सरकारसमक्ष विद्युत क्षेत्र निर्माण, सामुदायिक विद्युत संरचना र सञ्चालनसंग सम्बन्धित रचनात्मक सुझाव ।
विद्युत नियमन आयोगमा विद्युत महशुल समायोजनका विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र वकालत ।
नीतिगत तहमा जनमुखी, सामुदायिक मैत्री दृष्टिकोणको निरन्तर पैरवी ।
सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावली सुधारमा निरन्तर सुझाव ।
२.४ संस्थागत विकास र सुशासन प्रवर्द्धन
लेखा पारदर्शिता, सस्थागत स्थायित्व र नेतृत्व विकासमा केन्द्रित तालिम तथा कार्यक्रमहरू ।
लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरणमा विशेष कार्यक्रम
नवप्रविधिको प्रयोग गर्दै ऊर्जा पहुँचलाई अझ प्रभावकारी बनाउने पहल ।
२.५ सहकार्य र सहजीकरण
GIZ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहकार्यमा आवर्तिकोषको स्थापना र सञ्चालन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्यमा सुलभ ऋण मार्फत सामुदायिक संस्थाहरुलाई ऊर्जा उद्यममा प्रोत्साहन ।
नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको दायरा समेट्ने सहकार्यको सशक्त नमूना ।
३. सामुदायिक विद्युतीकरण अभियानका प्रमुख चुनौतीहरू
२० वर्षको महासंघको र २५औं वर्ष ऊर्जा क्षेत्रको यात्रामा सामुदायिक विद्युतीकरण अभियानले थुप्रै उपलब्धि हासिल गरे तापनि विभिन्न पक्षवाट चुनौतीहरू कायम नै छन्। यी चुनौतीहरूले नीतिगत स्पष्टता, सेवा स्थायित्व र संस्थागत दिगोपनामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन् । महासंघले निम्न प्रमुख चुनौतीहरूलाई विशेष ध्यानपूर्वक उठाएको छ :
३.१. भौगोलिक विकटता र सेवा सन्चालनको कठिनाइ
दुर्गम भेगहरूमा अवस्थित सामुदायिक सस्थाहरूले ग्राहक सेवा केन्द्र सञ्चालन, मर्मत-सम्भार, भुक्तानी संकलन, ट्रान्सफर्मर व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू गर्न कठिनाई भोग्नुपरेको छ साथै लामो लाईनका कारण प्राविधिक चुहावट बढेको छ।
३.२. तीव्र बसाईसराई र जनसंख्यामा परिवर्तन
बस्ती स्थानान्तरण, शहरीकरण र उपभोक्ताको द्रुत गतिमा फेरबदल हुँदा सेवा योजना र संरचना परिमार्जन गर्न कठिन भएको छ।
३.३. स्थानीय तहसँग सम्बन्धित चुनौतिहरु
कतिपय स्थानिय तहले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत महशुलको सेवा शुल्क निशुल्क गर्ने नीति लिएका छन् । न त स्थानिय तहवाट रकम भुक्तानी छ न त उपभोक्ताबाट सामुदायिक संस्थाहरुले महशुल संकलन गर्न पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक संस्थाहरुमा अन्यौलता बढेको छ।
३.४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) सँग सम्बन्धित चुनौतीहरू
सामुदायिक विद्युत विनियमावली समयसापेक्ष अद्यावधिक नगर्ने, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखाउने, नीति र व्यवहारमा तालमेल नरहने जस्ता विषयले सामुदायिक प्रयासलाई कमजोर बनाइरहेको छ साथै सामुदायिक संस्थाहरु साझेदार संस्थाको रुपमा रहेपनि प्राधिकरणबाट सो अनुरुप व्यवहार नभएको ।
३.५. सामुदायिक लगानीको बौपचारिक मान्यता नहुनु
हजारौ उपभोक्ताले योगदान गरेको आर्थिक, भौतिक र श्रमजन्य लगानीलाई अझैसम्म औपचारिक लगानीका रूपमा मान्यता नदिएको अवस्था छ, जसले संस्थाहरूको आत्मबलमा असर पारिरहेको छ । सामुदायिक विद्युतीकरण प्रणाली सुदृढिकरणमा प्रर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु ।
३.६. विद्युत महशुलसम्बन्धी समस्या
विद्यमान महशुल दर प्रणाली सामुदायिक मैत्री छैन । महशुल समायोजनको अभावले संस्थाहरू आर्थिक संकटमा पर्न थालेका छन्, कतिपय अवस्थामा सेवा निरन्तरतासमेत संकटमा परेको छ ।
विद्युत नियमन आयोग सँग निरन्तर सम्बाद र वकालती कायम छ, व्यवहारमा विद्युत नियमन आयोग सकारात्मक रहेपनि छिटो नतिजा नआउँदा संस्थाहरु संक्रमणकालीन अवस्थामा धकेलिएका छन् ।
३.७ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित संस्थाहरूको खारेजी
कतिपय अवस्थामा सुनुवाइको पर्याप्त अवसर नदिई सामुदायिक संस्थाहरूलाई खारेज गरिएको छ, जसले गर्दा सयी कर्मचारीको रोजगारी गुमेको, समुदायको लगानी अलपत्र परेको र आत्मनिर्भरता खस्केको छ।
३.८. निर्माण कार्य र प्राधिकरणको उत्तरदायित्व
निर्माण कार्यमा ठेक्का प्रणालीमा ढिलासुस्ती, गुणस्तरको कमजोर अनुगमन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण कार्यको प्रगति र जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी देखाउनु, वर्षीसम्म अधुरा परियोजनाहरू लत्रिएर बसेका उदाहरणहरू समुदायको विश्वास गुमाउने कारक बनेका छन् ।
महासंघले नीति निर्माण तहदेखि सेवा प्रवाहसम्म, लगानी संरचना, उपभोक्ता न्याय र संस्थागत सम्मानसम्मका विषयमा स्पष्ट दिशा र प्रभावकारी सहकार्यको आवश्यकता औल्याउँदै सम्बन्धित निकायहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ ।
४. आगामी कार्यदिशा स्थानिय स्तरमा विद्युत खपत वृद्धि गरी स-साना उद्यमशिलता वृद्धि गरी रोजगार वृद्धि गरिने छ । नीति निर्माण प्रक्रियामा अझ सशक्त उपस्थिति र वकालती रहनेछ । सामुदायिक मोडलमा नवप्रविधिको उपयोग र डिजिटल रूपान्तरण गरिनेछ । महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायत पिछडिएको वर्गको ऊर्जा पहुँचमा प्राथमिकता दिइने छ । महशुल, ग्राहक सेवा, प्रविधि र सुशासनको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार गर्न प्रभावकारी पहल गरिने छ ।
