काठमाडाैँ । ट्रंक एण्ड डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव भएको छ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीलगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको छलफलले डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेको हाे ।
उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउनेगरी दिएको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिने र उक्त धरौटि रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जान सक्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ ।
सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटि बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखि पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्ने गरी मध्यमार्गी बाटो प्रस्ताव गरिएको हो ।
