काठमाडौँ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी)को २९औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । सन् १९९६ मा स्थापना गरिएको यस केन्द्रको वार्षिकोत्सव कात्तिक १८ गते (मंगलबार) सम्पन्न भएको हो ।
वार्षिकोत्सवको अवसरमा सुभकामना दिँदै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले केन्द्र नेपाललाई स्वच्छ, लचिलो र न्यून–कार्बन भविष्यतर्फ अघि बढाउने क्रममा देशको ऊर्जा रूपान्तरणको अग्रपंक्तिमा उभिएको बताए ।
‘केन्द्रले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याउँदै लाखौं नेपाली घरधुरीमा उज्यालो र दिगो जीवनशैली ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीकरण नभएको वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको पहुँच पुुर्याउन नसकेको ठाउँमा केन्द्रले गरिरहेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न चार्जिङ स्टेसनको स्थापना, इन्डक्सन चुलोको प्रयोगलगायतलाई प्रोत्साहन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
‘अहिले मुख्य रुपमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत भारत तथा बंगलादेशतर्फ निर्यात त गरिरहेका छौं तर हाम्रो प्राथमिकता विद्युत देशभित्रै खपत बढाउने हो, यसका लागि चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार, खाना पकाउन प्रयोग भइरहेको काठदाउरा, ग्याँसलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापना लगायतका काम गरी विद्युत् माग बृद्धि गर्न सकिन्छ,’उनले भने ‘ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा, रुपान्तरण र विद्युत्को आन्तरिक माग बढाउन कार्ययोजनासहित काम अगाडि बढाएका छौं ।’
वायु ऊर्जामा नीजि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न इच्छुक कम्पनीलाई सहयोग गर्न विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले सौर्य ऊर्जालाई ग्रिडमा आवद्ध गर्ने र भण्डारण गर्न सरकारको नीति रहेको बताए ।
स्थापना भएको २९ वर्षपछि केन्द्रले केवल प्रविधि विस्तारमै सीमित नभई नीति नवप्रवर्तन, जलवायु वित्त व्यवस्थापन र समावेशी ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले बताए । नेपालले सन् २०३० भित्र सार्वभौमिक स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच र सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य लिँदै गर्दा केन्द्रको यात्रा देशकै प्रगतिशील कथाको प्रतिविम्ब बनेको छ ।
‘गत आवमा लघु तथा साना जलविद्युत्, घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणाली लगायतबाट विद्युतीकरणको काम, सौर्य रुफटपबाट विद्युतलाई अझ प्रभावकारी बनाउने काम, विद्युतीय चुलो, फलामे सुधारिएको चुलो, वायोग्यास प्लान्टलगायत विभिन्न प्रविधिको प्रवर्द्धन गरेका छौ । साथै विपद्बाट क्षती भएका साना जलविद्युत्को पुननिर्माणको काम पनि गरेका छौं’, उनले भने, ‘हामीले गरेका प्रविधिबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण भएको छ । यसलाई बन्डलिङ गरेर विभिन्न कार्बन आयोजनाको रुपमा विकास गरी कार्बन आम्दानी गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।’
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले स्वच्छ ऊर्जा र दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरणमा केन्द्रको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गरे ।
यसैगरी, नवीकरणीय ऊर्जा महासंघ नेपाल (रिकोन)का अध्यक्ष कुशल गुरुङले निजी साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादीत विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले लगानीमैत्री वातावरण तयार भएमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।
नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो युजेन भोल्जले नेपालमा दिगो ऊर्जाको विकास, जीविकोपार्जन सुधार, न्यून कार्वन उत्सर्न ऊर्जा रुपान्तरणलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । जर्मनीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गर्दै आएको छ ।
ऊर्जा पहुँच विस्तार र सामाजिक रूपान्तरण
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले देशभर करिब ३६ लाख घरधुरीसम्म नवीकरणीय ऊर्जाको सेवा पुर्याएको छ । यसको योगदानमा ४०.६५५ मेगावाट साना तथा मझौला जलविद्युत्, ४० मेगावाट सोलार रुफटप, करिब ४ लाख ५६ हजार घरेलु बायोग्यास प्लान्ट, १६ लाखभन्दा बढी सुधारिएको चुल्हो स्थापना गरेको छ ।
यसैगरी, हालसम्म ८२ हजार ४८५ वटा विद्युतीय इन्डक्सन चुलो, ३ हजार ३०९ वटा सोलार सडक बत्ती जडान गरिसकेको छ । यसले ग्रामीण जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउँदै सूक्ष्म तथा साना उद्यम, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य र वातावरणीय सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
जलवायु परिवर्तन र कार्बन वित्तमा अग्रणी भूमिका
ऊर्जा पहुँचसँगै केन्द्रले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा पनि राष्ट्रिय नेतृत्वकर्ता बनेको छ । केन्द्रले ८ वटा कार्बन आयोजनाबाट कूल ६६ लाख ८० हजार मेट्रिक टन बराबरको उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी करिब ३६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कार्बन आम्दानी गरेको ढकालले बताए ।
यसैगरी, हरित जलवायु कोषको लगानीमा ठूलो आयोजनाको रुपमा ‘स्वच्छ पकाउने प्रविधिबाट हरितगृह ग्यास न्यूनीकरण’ मार्फत २२ जिल्लाका १.५ लाख घरधुरीमा एक मिलियन स्वच्छ पकाउने प्रणाली (विद्युतीय, सुधारिएको चुल्हो र बायोग्यास) वितरण हुँदैछ । १५० वटा स्थानीय तहमा पुग्ने लक्ष्यमध्ये १३७ स्थानीय तहसँग साझेदारी भइसकेको छ भने अरु बाँकीसँग छलफल चरणमा रहेको पनि ढकालले जानकारी दिए ।
संस्थागत सुदृढीकरण र साझेदारी
केन्द्रले एडीबी, यूएनडीपी, जिज, ईयू, र ब्रिटिश दूतावासजस्ता विकास साझेदारहरूसँग मिलेर ग्रामीण ऊर्जाको विस्तार र दक्षता वृद्धिमा काम गर्दै आएको छ । केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष र दिगो ऊर्जा चुनौती कोष मार्फत निजी क्षेत्रका परियोजनाहरूलाई अनुदान र सहुलियत ऋण प्रदान भइरहेको छ । साथै, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय ऊर्जा योजना तयार गरी स्थानीय तहको क्षमता सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ ।
आगामी दिशा र चुनौतीहरू
ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयक पारित नहुनु, आर्थिक स्रोतको कमी, तथा स्थानीय तहमा सीप अभाव अझै चुनौती बनेको ढकालले बताए । तथापि, कानुनी सुधार, वित्तीय नवप्रवर्तन, तथा ऊर्जा–कृषि–उद्यमको एकीकरणमार्फत केन्द्रले दिगो ऊर्जाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने तयारी थालेको छ ।
२९ वर्षको यात्रापछि केन्द्र, नेपालको स्वच्छ ऊर्जातर्फको यात्रा मात्र होइन, दिगो विकास र जलवायु प्रतिरोधात्मक अर्थतन्त्रको प्रतीक बनेको छ । निरन्तर नवप्रवर्तन, सहकार्य र सुधारका साथ, केन्द्रले नेपाललाई उज्यालो, हरित र दिगो भविष्यतर्फ अग्रसर गराइरहेको छ ।
केन्द्रकाे समग्र प्रगति विवरण
