काठमाडाैँ । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुलसम्बन्धी विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेका सबै कारबाही कानुनसम्मत भएको ठहर गर्दै उद्योगहरूको उजुरी खारेज गरेको छ । पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि गरिएको सुनुवाइपछि आयोगले प्राधिकरणले उठाउँदै आएको बक्यौता सही प्रकृयाबाट भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगले उद्योगहरूले तोकिएको समयमै महशुल बुझाउन अटेर गरेपछि कात्तिक ४ र ५ गते गरिएको लाइन काट्ने निर्णयसमेत वैध रहेको उल्लेख गरेको छ। उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाइसकेपछि ‘अन्तरिम आदेश’ माग्दै नियमन आयोग धाएका थिए । तर आयोगले प्राधिकरणले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै त्यस्तो आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको छ ।
अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालको संयोजकत्वमा बसेको पाँच सदस्यीय इजलाशमा प्राधिकरणका तर्फबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरीले पक्ष राखेका थिए भने उद्योग तर्फबाट रोजन खड्का उपस्थिति थिए ।
आयोगले आवश्यक परे उद्योगहरूले अदालतको शरण लिनसक्ने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट रहेको बताउँदै प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने प्रक्रिया यथावत् रहने संकेत दिएको छ ।
