काठमाडाैँ । ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन’ विषयक मंगलबारको छलफल कार्यक्रममा सरकार, निर्माण व्यवसायी, नियामक तथा बैंकिङ क्षेत्रबीच रुग्ण ठेक्का समस्याबारे आरोप–प्रत्यारोप चर्कियो । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास तथा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण धेरै ठेक्का रुग्ण बनेको भए पनि कर्मचारीकै कारण बिग्रिएका ठेक्कामा भने कुनै कारबाही नगरेको स्वीकार गर्दै छानविन गर्दै कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
उद्योगशील निर्माण कम्पनी बिना ठूलो पूर्वाधार सम्भव नहुने भन्दै उनले निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उनले ठेक्का तोडिँदा बाँकी रकम ठेकदारबाट सरकारी बाँकीसरह उठाउने प्रावधान व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै यसलाई हटाउनेतर्फ सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।
पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापाले २०७५ मा १,८४८ रुग्ण ठेक्का रहेकाले स्थिति भयावह रहे पनि अहिले ४०० मा झरेको उल्लेख गर्दै अझै ‘जिरो’ मा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार भुक्तानी ढिलाइ, महामारीको असर र समन्वय अभावले पछिल्ला वर्षहरूमा पुनः धेरै ठेक्का रुग्ण हुने क्रम बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले ठूलो संख्यामा ठेक्का तोडिँदा बैंकिङ क्षेत्र नै प्रभावित हुने चेतावनी दिए। रुग्ण ठेक्का तोडिएपछि कम्पनीहरू वाचलिस्टमा पर्ने, कर्जा कमसल वर्गमा जाने र बैंकले प्रोभिजन बढाउनुपर्ने भएकाले वित्तीय जोखिम बढ्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गरी पूर्वाग्रही ढंगले ठेक्का तोडिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार ठेक्का रद्द हुँदा आपूर्ति श्रृंखला र उद्योगमै असर पर्नुका साथै व्यवसायी उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले अन्तिम अवस्थामा पुगेका मात्र ठेक्का तोडिएको भन्दै अब निर्माण कम्पनीहरूले काममा पूर्ण मोविलाइज हुनुपर्ने बताए ।
छलफलमा भाग लिएका सरोकारवालाले कानुन सुधार, भुक्तानी प्रक्रिया गति, कर्मचारी क्षमता वृद्धि, र निर्माण कम्पनी–परामर्शदाता–परियोजनाबीच समन्वय मजबुत तुल्याउन सके रुग्ण ठेक्का समस्यामा दीर्घकालीन सुधार आउने निष्कर्ष निकाले ।
