काठमाडाैँ । नेपालमा उत्पादन हुँदै गरेको विद्युत् सुरक्षित र भरपर्दो रूपमा प्रवाह गर्न, आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न १४५ वटा प्रसारण लाइन आयोजना अध्ययन चरणमा रहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी जलविद्युत् कम्पनीहरू तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले यी आयोजनाको सम्भाव्यता तथा प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेका हुन् ।
अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरू ११ केभीदेखि ४०० केभी क्षमतासम्मका छन् । ती आयोजनाले देशका जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा समेट्न, भोल्टेज स्थायित्व कायम गर्न, क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउन तथा दीर्घकालीन विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अध्ययनमा रहेका प्रमुख ४०० केभी प्रसारण लाइनमध्ये लमही–छिन्चु, छिन्चु–दोदोधारा, पश्चिम सेती कोरिडोर, पश्चिम सेती–दोदोधारा, मुगु–कर्णाली, बझाङ–बनलेक, दोदोधारा–न्यू अत्तरिया, हुम्ला–फुकोट, दुधकोसी स्टोरेज–न्यू खिम्ती, पश्चिम सेती स्विचयार्ड–पश्चिम सेती हब, नलगाड–वाफिकोट, निजगढ–हरनैया, सेती नदी–६ प्रसारण लाइन, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन लगायतका परियोजना रहेका छन् ।
यी प्रसारण लाइनले पश्चिम, मध्य र पूर्वी नेपालका जलविद्युत् परियोजनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय ग्रिडसँग जोड्ने लक्ष्य राखेका छन् । विशेष गरी भारत तथा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारलाई दीर्घकालीन रूपमा विस्तार गर्न उच्च क्षमताका प्रसारण पूर्वाधार अनिवार्य भएकाले ४०० केभी कोरिडोरलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे सस्था नेपाल, (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म राष्टिय ग्रिडमा जडित क्षमता ३८०० मेगावाट पुगेकाे छ । नेपालमा हाल ५७२ जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजना छन्, जसको कुल क्षमता ८,५१६ मेगावाट रहेको छ भने २० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना विभिन्न चरणमा अगाडि बढिरहेका छन् । सरकारले आगामी १० वर्षमा भारत र बंगलादेशतर्फ १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ, यसका लागि प्रसारण लाइनकाे विस्तार व्यापक हुनु पर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आगामी वर्षहरूमा हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थपिने अनुमान भएकाले अहिले नै प्रसारण पूर्वाधारको योजना र अध्ययन अघि बढाइएको हो । प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले समयमै पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारको रणनीति रहेको छ ।
अध्ययन सम्पन्न भएका आयोजनालाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहयोगमा लगानी सुनिश्चित गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यी प्रसारण आयोजना सम्पन्न भएमा नेपालको विद्युत् प्रणाली थप बलियो, भरपर्दो र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा प्रतिस्पर्धी बन्नेछ ।
