काठमाडौँ । ग्रिड नपुगेका बस्तीदेखि साना उद्यमसम्म ऊर्जा पहुँचको अभावले विकास रोकिने अवस्थालाई तोड्दै ‘दिगो ऊर्जा चुनौती कोष’ ले नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा परियोजनामा निजी क्षेत्रको विश्वास बढाइरहेको छ । जोखिम घटाउने वित्तीय संरचना र प्रविधि सहयोगमार्फत यो कोषले स्वच्छ ऊर्जालाई लगानीयोग्य क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्दै देशलाई ऊर्जा रुपान्तरणको दिशातर्फ अघि बढाइरहेको छ ।
नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेसँगै स्वच्छ ऊर्जा अब केवल विकल्प होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बन्दै गएको छ । यही सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा नीति–निर्माता, विकास साझेदार र ऊर्जा विज्ञहरूले स्वच्छ ऊर्जामा आधारित भविष्य निर्माणका लागि बजारमुखी दृष्टिकोण र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जर्मन विकास नियोग (जिआइजेड)ले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रकाे सहकार्यमा आयोजना गरेकाे ‘नेपालको स्वच्छ ऊर्जा भविष्य’ विषयक कार्यक्रममा दिगो ऊर्जा चुनौती कोषले खेलेको भूमिकालाई उदाहरणीय मानिएको छ । वक्ताहरूका अनुसार यस कोषले नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाहरूलाई जोखिम घटाउँदै नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र ऊर्जा रुपान्तरण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै दिगो ऊर्जा चुनौती कोषले निजी क्षेत्रलाई अघि सार्ने सेतुको काम गरेको बताए । उनका अनुसार ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार हुनु, साना उद्यमीको संख्या बढ्दै जानु यसको प्रत्यक्ष उपलब्धि हो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले स्वच्छ ऊर्जालाई जलवायु समाधानसँग मात्र नभई रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले यस्ता कार्यक्रमहरूले समुदायस्तरमा आर्थिक गतिविधि बढाएको र ऊर्जा सुरक्षामा टेवा पुर्याएको धारणा राखे ।
जिआइजेडका कार्यक्रम प्रबन्धक डा. फ्र्याङ्क फेचरले नेपालसँगको दीर्घकालीन साझेदारीलाई निरन्तरता दिँदै साना तथा मध्यमस्तरका ऊर्जा परियोजनालाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमार्फत अघि बढाइने बताए । उनका अनुसार यसले स्थानीय उद्यमशीलता विकास गर्नुका साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गलाई सहज बनाएको छ ।
कार्यक्रममा सरकारी निकाय, कूटनीतिक मिशन, बैंक तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले नीति सुधार, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यबिना स्वच्छ ऊर्जा विस्तार सम्भव नहुनेमा सहमति जनाएका थिए । नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण र स्थानीय क्षमताको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सहभागिको भनाई थियो ।
दिगो ऊर्जा चुनौती कोषअन्तर्गत सञ्चालनमा आएका परियोजनाका अनुभव र सफल अभ्यासहरूले स्वच्छ ऊर्जाले कसरी स्थानीय जीवनशैली परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिएको भन्दै सहभागीहरूले आगामी दिनमा यस्ता पहललाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
कार्यक्रममा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिआइजेडका कार्यक्रम प्रबन्धक डा. फेचरले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम–नेपालको हरित पुनरुत्थान र ऊर्जा मार्फत सशक्तिकरण (REEEP-GREEN) कार्यक्रमका उपलब्धिहरू अन्तर्गत राष्ट्रिय तथा उपराष्ट्रिय (प्रदेश र स्थानीय) तहमा नीतिगत परामर्श प्रदान, प्रदेश सरकार र नगरपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमा सहयोग, दिगो ऊर्जा चुनौती कोष तथा सूक्ष्म तथा स्थानीय वित्तीय संस्थाहरूमार्फत स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, उद्योग तथा उद्यमहरूमा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्राविधिक सहयोग र लगानी समर्थन प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।
उनले दिगो ऊर्जा चुनौती कोषमार्फत १२ हजार बढी मानिसहरुलाई इलेक्ट्रिक कुकिङमा रुपान्तरणको गरेको बताए । साथै, एक सय बढीले सोलार वाटर पम्प, ३५६ वटा विद्युतीय रिक्सा प्रवद्र्धन र १४ वटा चार्जिङ स्टेसन विस्तार गरेको जनाइएको छ । यो कोषबाट करिब ६० हजार बढीलाई प्रत्यक्ष लाभ उठाएका छन् । कार्यक्रममा ४९ उद्योगले ऊर्जा दक्षता अनुदान प्राप्त गरेका छन् भने १०४ ऊर्जा दक्षता उपायहरु कार्यन्वयन चरणमा रहेका छन् । कार्यक्रममार्फत करिब ९ लाख २६ हजार युरो बराबरको अनुदान परिचालन गरिएको छ भने ३.६२ मिलियन युरो निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिएको छ । यसबाट वार्षिक ६२ गिगावाट घण्टा ऊर्जा बचत भएको पनि उनले बताए ।
यसैगरी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका उपनिर्देशक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठले दिगो ऊर्जा चुनौती कोष र यसको उपलब्धि विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोष अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका वित्तीय र प्रोत्साहन उपकरणहरूमार्फत स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाहरु प्रवद्र्धन गरिएको बताइन । उनले रुफटम सोलार परियोजनाहरुमा Generation-Based Incentive मार्फत ५ वर्षका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा १.५ नेपाली रुपैयाँमा (१.१ अमेरिकी सेन्ट) सम्म प्रोत्साहन दिइएको र Interest Rate Buydown माध्यमबाट ५ वर्षसम्म ब्याजको ५० प्रतिशत सर्पोट गरिएको बताइन् ।
यसैगरी, मिनी हाइड्रो परियोजनाका लागि Public-Private Partnership अन्तर्गत पूँजी खर्चमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । सिस्टम सुधार (System Improvement), Demand Aggregation र अन्य नवीन परियोजनाहरू (Other Innovative Projects) अन्तर्गत पूँजी खर्चमा ५० प्रतिशतसम्म समर्थन वा १ करोड रुपैयाँसम्म (जुन कम हुन्छ) प्रदान गरिन्छ । यो अनुदान इलेक्ट्रिक कुकस्टभ, सोलार वाटर पम्प, सानो÷सूक्ष्म, सोलार होम सिस्टम, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन, बायोग्यासदेखि CNG, ब्याट्री स्वापिङ जस्ता परियोजनाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, लोन लस ग्यारेन्टी अन्तर्गत परियोजनाहरूमा ऋणको २० प्रतिशतसम्मको ग्यारेन्टी पनि प्रदान गरिएको जानकारी दिइन् । श्रेष्ठले अहिले पनि यस्ता धेरै परियोजनाहरु पाइपलाइनमा भएका थप लगानी आवश्यक रहेको बताइन् ।
परियोजनाहरूमार्फत ३७ हजार ६७२ टन कार्बन उत्सर्जनमा कमि आएको छ । साथै ४६ हजार २७४ विद्युतीय चुलो र १८९ सोलार वाटर पम्प जडान गरिएको छ ।
विल्डिङ इनर्जी इफिसेन्सी इन नेपाल (बिन)का सल्लाहकार उशा मास्के मानन्धरले भवनमा ऊर्जा दक्षता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा खपत र कार्बन उत्सर्जन घटाउन भवनमा इन्सुलेशन, झ्यालका सही डिजाइन, प्राकृतिक प्रकाश वा हावा, प्रभावकारी एचभिएसी प्रणाली, स्रोत सामग्रीको सही उपयोग र नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्न सकिने बताइन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडका हरित वित्त विशेषज्ञ राजिब मंगल जोशीले उद्योगमा ऊर्जा दक्षता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बजारमा भएको नयाँ प्रविधिलाई अपनाउँदै उद्योगमा ऊर्जा दक्षता विस्तार अझै बढाउनुपर्ने बताए ।
