काठमाडाैँ । भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४५४ मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनामा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले संस्थापक सेयरमार्फत लगानी गर्ने सहमति गरेका छन् । जिल्लास्तरमै सबै स्थानीय तह एउटै ठूला जलविद्युत् आयोजनामा साझेदार बन्न लागेको यो पहिलो प्रयास मानिएको छ ।
खाँदबारीमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो स्थानीय तहको हिस्सामा पर्ने सेयर बराबरको रकम लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । यसबाट आयोजना प्रति स्थानीय तहको स्वामित्व, जिम्मेवारी र सहभागिता अझ मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हीरामान वाइबाले किमाथाङ्का अरुणलाई मुलुककै रणनीतिक र ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्ये एकका रूपमा चित्रण गर्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । उनले यो आयोजना ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ को अवधारणाअनुसार अगाडि बढाइने बताए ।
आयोजनामा ५१ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको र ४९ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसले स्थानीय तह र नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा आयोजनाको स्वामित्वमा जोड्ने विश्वास लिइएको छ ।
छलफलमा परियोजना प्रबन्धक अशोक पण्डितले निर्माण सुरु भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न स्थानीय तह, प्रवद्र्धक कम्पनी र केन्द्र सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले यति ठूलो र रणनीतिक महत्वको आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनु जिल्लाको समग्र विकासका लागि निर्णायक हुने बताउँदै सबै तहबीचको समन्वयले आयोजना सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्ध जलाशय प्रकृतिको यस आयोजनाअन्तर्गत छुम्सुर गाउँ नजिक अरुण नदीमा करिब १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने प्रारम्भिक डिजाइन रहेको छ । बाँध बनेपछि करिब ०.३५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने र १०३ लाख घनमिटर पानी अट्ने क्षमताको जलाशय तयार हुने जनाइएको छ ।
आयोजनाको विद्युत् गृह भोटखोला गाउँपालिका–२ अन्तर्गत लिंगम गाउँबाट करिब ५०० मिटर तल पुङछी क्षेत्रमा रहनेछ । विद्युत् उत्पादनका लागि करिब पाँच हजार ९१८ मिटर लामो र आठ मिटर व्यासको भूमिगत सुरुङ निर्माण गरिने योजना छ । साथै आयोजनास्थलसम्म पुग्न २६.८ किलोमिटर पहुँचमार्ग पनि निर्माण गरिनेछ ।
आयोजनाका अधिकांश संरचना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले वातावरणीय व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइने जनाइएको छ । करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाले सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा ठूलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
