काठमाडाैँ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत रहेका २२ वटा ठेक्काहरूको सम्झौता अन्त्य गरिएकाे छ । लामो समयदेखि अपेक्षित प्रगति नहुनु, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन तथा बारम्बार म्याद थप गर्दा पनि सुधार नदेखिएपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएकाे हो ।
१४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरकाे ठेक्का ताेडिएकाे ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ बताए । उनका अनुसार रुग्ण ठेक्काहरूका कारण महत्वपूर्ण सिँचाइ तथा जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत वृद्धि हुनुका साथै लक्षित लाभग्राही किसान र उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै आएका छन् । यस अवस्थालाई अन्त्य गर्न विभागले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै सम्झौता अन्त्य गरी पुनः ठेक्का लगाउने तयारी थालेको जनाएको छ ।
यसैबीच, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गत बाँध, पावरहाउस लगायतका सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्कामा पनि सम्झौता अन्त्य गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले लामो समयसम्म काममा अपेक्षित प्रगति नदेखाएको, पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि तदारुकता नदेखाएकाले ठेक्का सम्झौताको प्रावधानअनुसार सम्झौता अन्त्य गरिएको घिसिङले स्पष्ट पारे ।
सम्झौता अन्त्यसँगै आयोजनालाई थप ढिलाइ हुन नदिन नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाइएकाे छ । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ ठेक्कामा कडा कार्यतालिका, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइनेछ, ताकि आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सकियोस् ।
सरकारले रुग्ण ठेक्का समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्ने, गुणस्तरीय र समयबद्ध काम सुनिश्चित गर्ने तथा विकास आयोजनाबाट जनताले समयमै लाभ पाउने वातावरण बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
