काठमाडाैँ । विद्युत् नियमन आयोगले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई लक्षित गर्दै आयोजना अनुसार फरक फरक दरमा विद्युत् खरिद बिक्री दर (पिपिए) निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
लचिलो खरिदबिक्री सम्झौताको व्यवस्था गर्दा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित आयोगले जलाशययुक्त उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्देशिकाको मसौदा, २०८२ सार्वजनिक गरिएको हो ।
मसौदा अनुसार जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए दर निर्धारण गर्न ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार खर्च, स्वपुँजीबापतको प्रतिफल, रोयल्टी जस्ता पक्षलाई आधार बनाइने भएको छ। यसै गरी विद्युत् विक्रेताले पेस गर्ने ऊर्जा तालिकालाई पनि पिपिएको आधार मानिएको छ । ऊर्जा तालिकामा जलविद्युत् केन्द्रको जडित क्षमतादेखि मासिक उत्पादन क्षमता, प्रसारण लाइन नोक्सानी, पिक, ननपिक ऊर्जा उपलब्धता जस्ता विषयलाई समावेश गरिएको छ ।
प्रस्तावित मसौदामा जलाशययुक्त उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतको खरिद बिक्री दरको निर्धारण एकल वा दुई भाग पद्धति अन्तर्गत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस अनुसार एकल पद्धतिमा विद्युत् विक्रेताले उत्पादित ऊर्जा बापतको मात्र विद्युत् खरिद दर पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार वर्षायाम र सुक्खायामका लागि छुट्टाछुट्टै दर निर्धारण गरिने छ । यस्तो दरमा वार्षिक स्थिर लागत, करार ऊर्जा दर तथा वार्षिक उत्पादन उपलब्धताको मानक प्रतिशतलाई आधार मानिने उल्लेख छ ।
दुई भाग पद्धति अनुसार गर्दा आधारभूत परिमाणको ऊर्जा परिमाण खरिदलाई सुनिश्चित गर्ने र बाँकीलाई अन्य आधारमा खरिद गर्ने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित विषयमा सरोकारवालासँग बृहत राय प्राप्त गर्ने मनसायले निर्देशिकाको मसौदा सार्वजनिक गरिएको अयोगले जनाएको छ।
हालसम्म नेपालमा सबै आयोजनामा समान रूपले लागु हुने मौसमी तर निश्चित विद्युत् खरिद बिक्री दर कार्यान्वयनमा छ । जस अनुसार वर्षायाममा प्रतियुनिट ४.८० रुपियाँ र सुक्खायामका लागि ८.४० रुपियाँ प्रतियुनिट पिपिए दर छ ।
नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण ऊर्जा सन्तुलत तथा निर्यातका लागि अपरिहार्य रहे पनि यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्र मात्र नभई सार्वजनिक लगानी पनि अपेक्षित कम रहँदै आएको छ । आयोजनालाई लागत प्रभावी बनाएर प्रतिफलयुक्त बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्देशिका बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
