काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवस (जनवरी २६) को अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा आयोजित “स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट नेपालको हरित अर्थतन्त्र विकास” विषयक राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडाैँमा भइरहेको छ ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले स्वच्छ ऊर्जाको विकासमार्फत हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउँदै स्वच्छ, किफायती र भरपर्दो ऊर्जाको विकासमा सरकार केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री सिन्हाका अनुसार नेपालमा विद्युतीकरणको पहुँच करिब ९८–९९ प्रतिशत पुगेको छ भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा केन्द्रमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार भइरहेको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलविद्युतमा मात्र निर्भर नभई सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाको हिस्सा बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
उनले हालै कार्बन व्यापार नियमावली २०८२, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, तथा छलफलको चरणमा रहेको ऊर्जा दक्षता कार्ययोजना लगायतका नीतिगत उपलब्धिहरूको जानकारी गराएका थिए । साथै, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
मन्त्री सिन्हाले संविधानको धारा ५१ र ३० ले नवीकरणीय ऊर्जा र स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै, सन् २०४५ सम्म ‘नेट–जिरो कार्बन उत्सर्जन’ हासिल गर्ने लक्ष्यमा स्वच्छ ऊर्जाको भूमिका निर्णायक हुने बताए । साथै, सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता र प्रतिव्यक्ति खपत १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
कार्यविधि र कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा निजी क्षेत्रले समस्या भोगिरहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री सिन्हाले सरकार स्वयं काम गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव चिरन्जिवी चटौतले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउँदै स्वच्छ, किफायती र भरपर्दो ऊर्जाको विकासमा विशेष जोड दिइएको बताए । उनका अनुसार नीतिगत रूपमा सरकारले हालै कार्बन उत्सर्जन घटाउने र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि कानुनी आधार तय गर्ने उद्देश्यसहित ‘कार्बन व्यापार नियमावली २०८२’ स्वीकृत गरेको छ भने हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति तयारी भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
दीगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्डमार्फत सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी देखिएकाले यसलाई निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको लगानी र सहकार्य थप विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो जलवायु परीवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जा र स्वच्छ ऊर्जाको महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताए । उनले ऊर्जा खपतमा अझै ६० प्रतिशत परम्परागत ऊर्जा रहेको जानकारी दिँदै स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति कानून कार्यन्वयनमा रहेको कमजोर पाटो सुधार गर्न सुझाए । उनले बैंकमा १०/११ खर्ब ऋण दिन मिल्ने रकम रहेको जानकारी दिँदै ऊर्जा मिश्रण र ऊर्जा दक्षतामा अझै लगानी बढाउ आवश्यक रहेको औंलाए ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेको दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्ड मार्फत भएका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरेका थिए । सन् २०२१ मा स्थापना भएको उक्त कोषले उत्पादन प्रोत्साहन, ब्याज सहुलियत, पीपीपी, नवप्रवर्तन र कर्जा सुरक्षणलगायत ८ क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिँदै ढकालले जसमा कुल लगानीको करिब ७७ प्रतिशत निजी क्षेत्र तथा बैंकिङ प्रणालीबाट जुटेको बताए ।
कार्बन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा यातायात, उद्योग, कृषि र घरायसी क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन, बायोमास र बायोग्यास प्रवर्द्धन, सौर्य सिँचाइ पम्प तथा विद्युतीय चुल्हो विस्तारजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए । नेपालले कार्बन व्यापारमार्फत हालसम्म ३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी गरिसकेको पनि उनले बताए ।
आयोगका सदस्य प्रो.डा. सुनिधि श्रेष्ठले दीर्घकालिन नीति, आवधिक योजना लगायतमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताईन् । ३७ लाख घरधुरीमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुगेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यसमा ५०० भन्दा बढी कम्पनी सहभागि रहेको बताइन् ।
