नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार करिब ९७–९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण भइसकेको छ । तर, घर उज्यालो हुँदा पनि धेरै खेत अझै अँध्यारोमै छन् । कृषि उत्पादन बढाउन ऊर्जा उपयोगको संरचनागत विस्तार आवश्यक छ, तर राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा यो विषय प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर प्रश्न हो ।
फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदै छ । जसका लागि राजनीतिक दलले आफ्नो प्रतिवद्धता सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा ऊर्जा क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रसँग जोडेर कुनै योजना समावेश छैन ।
नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि वर्षामा निर्भर, डीजेल पम्पमा आधारित वा सीमित परम्परागत सिँचाइ संरचनामा अडिएको छ । राष्ट्रिय ग्रिड खेतसम्म नपुग्दा किसानले महँगो इन्धनमा निर्भर रहनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा ११ केभी लाइन सिधै कृषि क्लस्टरसम्म विस्तार गर्ने, ‘डेडिकेटेड कृषि फिडर’ विकास गर्ने र सिँचाइलाई ऊर्जा नीतिसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विषय घोषणापत्रमै स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने हो । तर अधिकांश दलले सिँचाइको नारा त दिएका छन्, ऊर्जा आधारित समाधानको खाका भने दिएका छैनन् ।
यस सन्दर्भमा भारतको पन्जाव मोडल प्रासंगिक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । पञ्जाबमा नहर प्रणालीसँगै बिजुलीबाट चल्ने ट्युबवेल र पम्पहरूको व्यापक प्रयोग गरिन्छ । त्यहाँ कृषि प्रयोजनका लागि छुट्टै फिडर विकास गरिएको छ, जसले गर्दा किसानले नियमित र स्थिर विद्युत् पाउँछन् । परिणामस्वरूप वर्षको ३६५ दिन सिँचाइ सम्भव भएको छ र बाली चक्र एकबाट दुई–तीनसम्म विस्तार भएको छ ।
नेपालले पनि तराई–मधेसका कृषि क्लस्टरहरूमा ११ केभी लाइन सिधै खेतसम्म विस्तार गरी डीप बोरिङ र पम्पिङमा सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्न सके उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव छ । यद्यपि, भू–जल दोहन नियन्त्रण र दिगो जल व्यवस्थापनलाई सँगै नजोडी यस्तो मोडल दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
नेपाली कांग्रेसले सिँचाइका लागि बिजुलीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । सतहमा हेर्दा यो किसानमैत्री देखिए पनि प्रश्न उठ्छ–के पूर्वाधार विस्तारबिना अनुदान प्रभावकारी हुन्छ ? यदि खेतसम्म लाइन नै पुगेको छैन भने ५० प्रतिशत छुट कागजमै सीमित हुन्छ । दीगो समाधानका लागि अनुदानभन्दा बढी आवश्यक संरचनागत लगानी, स्मार्ट मिटरिङ र लक्षित वितरण प्रणाली हो । अन्यथा, अनुदान राजनीतिक लोकप्रियता त बन्छ, तर उत्पादन क्रान्ति हुँदैन ।
नेकपा एमालेले ७५ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर यो लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा स्रोत, वितरण लाइन, ट्रान्सफर्मर क्षमता र बजेट सुनिश्चितता कति छ भन्ने स्पष्ट छैन । लक्ष्य उच्च राख्नु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन रणनीति अस्पष्ट रहँदा यो नारा मात्रै बन्ने जोखिम रहन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वदेशी बिजुली खपत बढाउन मल कारखाना खोल्ने रणनीति अघि सारेको छ । औद्योगिक खपत बढाउने यो सोच ऊर्जा सन्तुलनका लागि उपयोगी हुन सक्छ । तर कृषिमा प्रत्यक्ष बिजुली उपयोग जस्तै सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेज, एग्रो–प्रोसेसिङबारे स्पष्ट नीति नदेखिनु कमजोरी हो । मल कारखाना दीर्घकालीन औद्योगिक समाधान हुन सक्छ, तर किसानको दैनिक उत्पादन लागत घटाउने उपाय भने सिँचाइमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले ‘पहाडको पानी मधेसमा, मधेसको नागरिक पहाडमा’ भन्ने नारासहित सिँचाइ क्रान्तिको घोषणा गरेको छ । नारा आकर्षक छ, तर पानी तान्न ऊर्जा चाहिन्छ भन्ने यथार्थ घोषणापत्रमा कति सम्बोधित छ ? लिफ्ट इरिगेशन, पम्पिङ स्टेशन, प्रसारण लाइन, यी सबै ऊर्जा–निर्भर संरचना हुन् । ऊर्जा–कृषि एकीकृत दृष्टिकोणबिना ‘सिँचाइ क्रान्ति’ नारामै सीमित हुने खतरा छ ।
नेपालमा रातिको समयमा विद्युत् खपत न्यून हुने र उत्पादनसमेत खेर जाने अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको अवधिमा किसानलाई सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई सिँचाइ प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य नीति आवश्यक रहेको ऊर्जा प्रवर्द्धक कुवेरमणी नेपालले बताएका छन् ।
उनका अनुसार अतिरिक्त विद्युत् खपतलाई कृषिसँग जोड्न सके किसानको उत्पादन लागत घट्नुका साथै राष्ट्रिय लोड व्यवस्थापनसमेत सन्तुलित हुन्छ । हाल सिँचाइ प्रयोजनका लागि ३–४ रुपैयाँ प्रतियुनिट सहुलियत दर तोकिएको भए पनि यसको प्रभावकारिता, वास्तविक पहुँच र प्रभावकारी निगरानीबारे राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू मौन देखिन्छन् । त्यसैले सस्तो दरको घोषणा मात्र नभई लक्षित वर्गसम्म सुनिश्चित पहुँच, छुट्टै कृषि मिटर, र अनुगमन संयन्त्रसहितको ठोस कार्ययोजना आवश्यक देखिन्छ ।
उनका अनुसार ग्रिड–कनेक्टेड सोलार याेजना सिँचाइ कृषि ऊर्जाको अर्को सम्भावनाशील मोडल हो । यसअन्तर्गत किसानले दिउँसो सौर्य ऊर्जाबाट सिँचाइ गर्न सक्ने, आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन भएको बिजुली ग्रिडमा बिक्री गर्न सक्ने र रातिको कम खपत समयमा सस्तो दरमा विद्युत् खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ ।
यस्तो दोहोरो लाभको मोडलले किसानलाई अतिरिक्त आम्दानीको अवसर दिनुका साथै राष्ट्रिय ऊर्जा सन्तुलन र लोड व्यवस्थापनमा समेत योगदान पुर्याउन सक्छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेट–मिटरिङ व्यवस्था, विद्युत् खरिद दर र ग्रिड स्थायित्वसम्बन्धी स्पष्ट तथा दीर्घकालीन नीति आवश्यक देखिन्छ । दुर्भाग्यवश, अधिकांश घोषणापत्रमा यस्ता नवप्रवर्तनात्मक र व्यवहारिक ऊर्जा-कृषि एकीकरणका ठोस खाका अभावमै छन् ।
कृषिमा सिँचाइका लागि बिजुली उपलब्ध हुँदा किसानले वर्षैभरि आवश्यकताअनुसार पानी व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकाले उत्पादन र गुणस्तर दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन्छ । डिजेल पम्पको सट्टा विद्युत् पम्प प्रयोग गर्दा इन्धन खर्च घटेर उत्पादन लागत कम हुन्छ र आम्दानी बढ्ने आधार तयार हुन्छ ।
नियमित सिँचाइको पहुँचले बहुवाली प्रणाली विस्तार भई तरकारी, फलफूल तथा नगदेबाली खेतीलाई प्रोत्साहन मिल्छ, जसले कृषि व्यवसायिकरणलाई बल पुर्याउँछ । यसले श्रम बचत, यान्त्रिकीकरण र ग्रामीण रोजगारी सिर्जनामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । साथै, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ्दा वातावरणीय प्रदूषण घट्ने र दिगोपनमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
अधिकांश दलको ध्यान उत्पादन बढाउने, निर्यात गर्ने वा ठूला आयोजना बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । तर ऊर्जा खपत विस्तार तर्फ कम देखिन्छ । विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा ऊर्जाको समन्वयबारे स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र समयबद्ध योजना देखिँदैन ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले उत्पादनमा छलाङ मारेको छ, अब चुनौती खपत विस्तारको हो । कृषिमा बिजुलीको रणनीतिक प्रयोगले खाद्य सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन, ग्रामीण रोजगारी र ऊर्जा सन्तुलन सबैलाई एकैचोटि सम्बोधन गर्न सक्छ ।
चुनावी बहसमा ‘कति मेगावाट उत्पादन गर्ने’ भन्दा ‘कति खेतमा बिजुली पुर्याउने, खपत कति बढाउने’ भन्ने प्रश्न केन्द्रमा आउनुपर्छ । घर उज्यालो पार्ने उपलब्धिलाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने हो भने अबको प्राथमिकता–ऊर्जा र कृषि नीतिलाई एकीकृत गर्दै ‘खेत–खेत’ मा बिजुली पुर्याउने हुनुपर्छ ।
