काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) का पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा उनले ऊर्जा क्षेत्रमा अपार सम्भावना भए पनि चुनौतीहरू रहेको उल्लेख गर्दै सरकार नीतिगत सुधारतर्फ अग्रसर रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादनसँगै खपत रणनीतिलाई पनि समान रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । घरेलु तथा औद्योगिक मागको यथार्थ अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोडेर आर्थिक विकासको आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखे । “ऊर्जा कच्चा पदार्थ हो, यसलाई ‘प्रोडक्ट’सँग जोड्नुपर्छ,” उनले भने ।
सरकारको भूमिका सहजीकरण गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विकासमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर बनाउने नीति लिइने बताए । निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । साथै, उनले उद्यमी–व्यवसायीलाई समस्या मात्र होइन, समाधानसहित अघि आउन आग्रह गर्दै ‘इकोनमी डिप्लोमेसी’लाई ऊर्जा विकासको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकार निजी क्षेत्रका चासोप्रति संवेदनशील रहेको र सुधारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै मन्त्रालयले नयाँ विद्युत् नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना (चेकलिस्ट) सहित निजी क्षेत्रबाट सुझाव मागिएको उनले उल्लेख गरे ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट भूमिकासहित सहभागितामूलक मोडल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी तथा गलत अभ्यास सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
छलफलका क्रममा नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) ले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत प्राथमिकता परिवर्तन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संघका अध्यक्ष सुनिल केसी ले पछिल्लो दुई दशकमा अपेक्षाअनुसार भारतीय लगानी नआएको उल्लेख गर्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।
निक्कीले परम्परागत मोडलभन्दा प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेको जनाएको छ । ऊर्जा सहकार्य विस्तारका लागि नयाँदिल्लीमा ‘नेपाल–भारत ऊर्जा फोरम’ आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि संघले अघि सारेको छ, जसमा दुवै देशका सरकारले सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवधारणा राखिएको छ । साथै, लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् व्यापार अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि संघले माग गरेको छ ।
