नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय तहको लगानीमा सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न ल्याएको नयाँ सूचनाले नीतिगत उद्देश्य र कार्यान्वयनबीचको अन्तरलाई सतहमा ल्याएको छ । जसले गर्दा सरोकारवालाहरूबीच गम्भिर प्रश्न र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ ।
ऊर्जा विकेन्द्रीकरण, स्थानीय आय स्रोत विस्तार र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनजस्ता सकारात्मक लक्ष्य राखिए पनि कार्यान्वयनका सर्तहरूले भने प्रतिस्पर्धा, पहुँच र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहको बहुमत स्वामित्वमा अधिकतम १ मेगावाटसम्मका सौर्य आयोजना विकासका लागि विद्युत् खरिद सम्झाैता (पिपिए) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसमा ३३/११ केभी प्रणालीमार्फत सिधै ग्रिड जडान र ‘टी–कनेक्सन’ सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । जसका लागि आगामी २८ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्ने मिति तोकिएको छ ।
जसमा सबैभन्दा ठूलो विवाद प्रक्रियागत जटिलता र समयसीमामा केन्द्रित रहेको सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बताउँछन् । आवश्यक कागजातहरूको सूची हेर्दा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थानीय तहको कम्तिमा ५१ प्रतिशत सेयर रहेको अद्यावधिक सेयर लगत विवरण, सञ्चालहरूको लगत, कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, बहाल रहेको विद्युत् सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने मिति बहाल रहेको विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा निर्माण तालिका सबै प्रारम्भिक चरणमै अनिवार्य गरिएको छ ।
सामान्यतया यस्ता प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने भए पनि यहाँ ‘सबै तयार भएपछि मात्र आवेदन’ भन्ने मोडेल अपनाइएको देखिन्छ, जसले ठूला र पूर्वतयारी भएका समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने संकेत गर्छ ।
समयसीमा अझै गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ । २०८३ वैशाख २८ गतेसम्मको छोटो अवधि दिइनु व्यवहारतः ‘ओपन कम्पिटिसन’ भन्दा ‘लिमिटेड एक्सेस’ जस्तो देखिन्छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै पिपिए सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि लगानीकर्ता र स्थानीय तहको असन्तुष्टि सम्बोधन नभए यो कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने देखिन्छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौँ लाग्ने अवस्थामा केही हप्ताको समय दिनुले नयाँ प्रवेशकर्तालाई स्वतः बाहिर राख्ने जोखिम बढाएको उद्यमीहरूको बुझाई छ । उनीहरूका अनुसार यसले सूचनाको उद्देश्यभन्दा कार्यान्वयनको डिजाइन कसैको पक्षमा झुकेको हो कि भन्ने आशंका बलियो बनाएको छ ।
यो कार्यक्रममा देशका ७५३ वटै स्थानीय तहको पहुँच पुग्नुपर्ने माग गरिएको छ । धेरै पालिकाहरूले सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न इच्छुक भएपनि नीतिगत जटिलता र समय अभावका कारण निराशा देखिएको छ । स्थानीय तहको ५१ प्रतिशत अनिवार्य शेयर स्वामित्वको प्रावधान सिद्धान्ततः सकारात्मक हो ।
यसले स्थानीय स्वामित्व र लाभ सुनिश्चित गर्न सक्छ । तर, व्यवहारमा हेर्दा अधिकांश स्थानीय तहसँग प्राविधिक क्षमता, वित्तीय तयारी र निर्णय प्रक्रियाको तीव्रता अभाव हुन्छ । छोटो समयसीमासँगै यस्तो प्रावधान जोडिँदा स्थानीय तह ‘प्रमुख लगानीकर्ता’ भन्दा ‘नाम मात्रका साझेदार’ बन्ने जोखिम पनि देखिन्छ ।
मूल्य निर्धारण अर्को महत्वपूर्ण बहसको बिन्दु बनेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले तोकेको प्रतियुनिट ४.९९ रुपैयाँ दर स्थिर हुनु वर्तमान बजार सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सोलार प्यानल, संरचना सामग्री र ढुवानी लागत करिब ३० प्रतिशतसम्म बढिरहेको अवस्थामा स्थिर दरले साना आयोजनाको वित्तीय व्यवहार्यता कमजोर बनाउने सम्भावना छ ।
त्यसैले, पिपिए दर वर्तमान ४.९९ रुपैयाँमा सीमित राख्नुको सट्टा या त जलविद्युत् सरह प्रतियुनिट कायम गर्नुपर्छ, वा प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त हुने उच्चतम प्रस्तावित दरलाई आधार मानेर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ठूला परियोजना ‘इकोनोमी अफ स्केल’ का कारण टिक्न सक्ने भए पनि साना तथा विकेन्द्रीकृत आयोजनाहरू हतोत्साहित हुने खतरा रहन्छ, जुन नीति उद्देश्यसँगै बाझिन सक्छ ।
यस समग्र अवस्थाले नीतिगत रूपमा राम्रो देखिने कार्यक्रम कार्यान्वयनको डिजाइनकै कारण सीमित दायरामा खुम्चिन सक्ने देखिन्छ । यदि समयसीमा यथार्थपरक बनाइएन, प्रक्रिया चरणबद्ध गरिएन र मूल्य संरचना बजारअनुकूल समायोजन गरिएन भने, यो पहल व्यापक सहभागिताभन्दा केही तयारी अवस्थामा रहेका समूहसम्म सीमित हुने जोखिम उच्च छ ।
जसले गर्दा सरकारी लक्ष्य प्राप्तिको बाधक बन्नेछ । यही कारण सरोकारवालाहरूले कम्तीमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको आवेदन अवधि, प्रक्रिया सरलीकरण, र मूल्य पुनरावलोकनको माग गरेका छन् । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, यस्ता सुधारबिना कार्यक्रमले स्थानीय तहको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र आय सृजनाको लक्ष्य पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
यो प्रक्रियाले सरकारको सुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ । सीमित समय दिएर केही निश्चित समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी काम गर्दा राज्यलाई दीर्घकालीन घाटा हुने र स्थानीय तहको अधिकार खुम्चने भन्दै नीतिमा व्यापक सुधारको माग गरिएको छ ।
प्राधिकरणकाे साेलार पिपिएकाे सूचना
