काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष निजी क्षेत्रमैत्री नीतिसहित विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै उद्योग, लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित बजेट ल्याउन आग्रह गरेको हो ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सुझाव प्रस्तुत गर्दै आय आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनले परिसंघले पेश गरेका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र विस्तार, लगानी वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
परिसंघले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, बैंकिङ तथा वित्त, बीमा, सहकारी, पुँजीबजार, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत विभिन्न क्षेत्र समेटेर सुझाव दिएको छ ।
उद्योग क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत स्थायित्व कम्तीमा १० वर्ष सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धी वस्तुमा आधारित औद्योगिक विकास रणनीति लागू गर्नुपर्ने तथा उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने परिसंघको माग छ ।
परिसंघले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर अन्तर कायम गर्न, कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा अन्य रकम फिर्ता वा समायोजन हुने ‘नेट सेटलमेन्ट’ प्रणाली लागू गर्न तथा कम्तीमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर सहुलियत दिन सुझाव दिएको छ ।
कर प्रणालीलाई सरल, स्पष्ट र लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै परिसंघले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउन तथा आयकर दर घटाउन आग्रह गरेको छ । साथै जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्न, कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन तथा कर विवाद समाधानका प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने, आयातित वस्तुमा न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने तथा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र प्रत्यायन केन्द्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन, उत्पादन तथा निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न, आर्थिक कसुरमा देवानी दायित्वको व्यवस्था गर्न तथा विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउने ऐन खारेज गरी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था ल्याउन पनि परिसंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न तथा उद्योग र सरकारबीचको भुक्तानी हिसाब मिलान गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी अपरिहार्य रहेको बताए । उनले कानुनी तथा कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी बिना मुलुकको विकास सम्भव नरहेको सरकार स्पष्ट रहेको धारणा राखे ।
सो अवसरमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्वअध्यक्षहरू हरिभक्त शर्मा र विष्णुकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी लगायत परिसंघका पदाधिकारी तथा विभिन्न समितिका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
