काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत अघि बढाएको ९६० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमै चुनौतीमा परेको देखिएको छ । अधिकांश सौर्य आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न भएपनि निर्माण प्रक्रिया भने अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाका अनुसार ९६० मेगावाटमध्ये हालसम्म करिब ८३६ मेगावाट बराबरका आयोजनाको पिपिए सम्पन्न भइसकेको छ । अब, १२४ मेगावाट बराबरका आयोजनाको मात्रै पिपिए गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार यी आयोजनाहरू पिपिएका चरणमा रहेका छन् ।
कम दरमा पिपिए गरेका धेरै प्रवर्द्धकहरूले आयोजना निर्माण अघि बढाउन नसक्दा परियोजनाको भविष्य अन्योलतर्फ धकेलिएको छ । सौर्य आयोजनाका धेरै प्रवर्द्धकहरूले सुरुमा अत्यन्त कम दरमा पिपिए प्रस्ताव गरेका थिए । प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जाको विद्युत् खरिद दर (पिपिए रेट) प्रतियुनिट अधिकतम ५.९४ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले प्रतियुनिट ४.९९ रुपैयाँदेखि ५.५५ रुपैयाँसम्ममा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सुरुमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आकर्षक देखिएको यो मोडल अहिले व्यवहारिक रूपमा कठिन बन्दै गएको छ ।
अहिले त्यही दरमा आयोजना निर्माण आर्थिक रूपमा व्यवहारिक नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ । अत्यन्त न्यून दरमा पिपिए गर्दा प्रवर्द्धकहरूले ठेक्का त पाए, तर निर्माण चरणमा पुग्दा लागत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पछिल्लो समय सोलार प्यानल, इन्भर्टर, ट्रान्सफर्मरलगायत उपकरणको मूल्य वृद्धि, बैंक ब्याजदर, प्रसारण लाइन पहुँच तथा जग्गा व्यवस्थापन लगायतका कारणले पनि यो मूल्यमा आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको एक ऊर्जा प्रवर्द्धकले ऊर्जा सचारलाई भने ।
कतिपय प्रवर्द्धकहरूले प्रस्ताव गरिएको स्थानमा प्राविधिक तथा भौगोलिक समस्या देखिएको भन्दै जग्गा परिवर्तनको माग गर्दै विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका छन् । ती आवेदनमाथि कारण र औचित्यका आधारमा अध्ययन तथा प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ ।
केहीले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेको तथा अनुमान गरिएको लागतभन्दा वास्तविक लागत धेरै बढेको भन्दै परियोजना अघि बढाउन कठिन भएको बताएका छन् ।
प्राधिकरणले पिपिए सम्झौताअनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजनाले १८ महिनाभित्र र सोभन्दा माथिका आयोजनाले दुई वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । तर धेरै आयोजना अझै प्रारम्भिक तयारीमै सीमित रहेकाले तोकिएको समयभित्र उत्पादन सुरु हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७४ मा ल्याएको ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधिपछि प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमार्फत सौर्य ऊर्जा विकासलाई तीव्र बनाउने नीति लिइएको थियो । त्यसअघि सौर्य ऊर्जाको पिपिए दर प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँसम्म रहेकोमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागू भएपछि दर उल्लेखनीय रूपमा घटाइएको थियो ।
तर अहिले देखिएको अवस्था हेर्दा अत्यधिक कम दरमा गरिएको प्रतिस्पर्धाले कार्यान्वयन जोखिम बढाएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार केवल कम मूल्यलाई प्राथमिकता दिँदा परियोजनाको वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन हुन नसक्दा अहिले धेरै आयोजना अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।
सौर्य ऊर्जा नेपालको ऊर्जा मिश्रण विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण विकल्प मानिए पनि अहिलेको अवस्था सुधार गर्न पिपिए संरचना, समयसीमा, प्रसारण पूर्वाधार तथा परियोजना छनोट प्रक्रियामै पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
नेपालको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि प्रतिस्पर्धात्मक मोडल आवश्यक भएपनि केवल न्यून मूल्यलाई प्राथमिकता दिँदा दीर्घकालीन कार्यान्वयन जोखिम बढेको छ ।
