काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत् बिक्रीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने गरेको घोषणाले ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूमा उत्साह छाएको छ । यो व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण लागतमा उल्लेख्य गिरावट आउने र निजी क्षेत्रका लागि लगानीको नयाँ ढोका खुल्ने देखिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेसँगै यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ । उपभोक्ताले अतिरिक्त करको भार व्यहोर्नुपर्ने भए पनि जलविद्युत् उत्पादकहरूका लागि भने यो व्यवस्था ठूलो राहत बन्ने देखिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि ऊर्जा उत्पादकहरूले माग गर्दै आएको ‘भ्याट फिर्ता’ वा ‘भ्याट मिलान’को सुविधा यो नयाँ व्यवस्थाले सुनिश्चित गरेको छ । विद्युत् बिक्रीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएपछि अब सबै विद्युत् आयोजनाहरू भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेछ । यसबाट आयोजना निर्माणका क्रममा सिमेन्ट, डन्डी, मेसिनरी उपकरण र परामर्श सेवामा तिरिएको १३ प्रतिशत भ्याट रकमलाई विद्युत् बिक्रीबाट उठ्ने भ्याटसँग मिलान गर्न पाइनेछ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालका अनुसार यो व्यवस्थाले प्रति मेगावाट औसत १ करोड ५० लाखदेखि १ करोड ६० लाख रुपैयाँसम्म लागत कम गर्नेछ । आयोजनाको लागत घट्नु भनेको लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल छिटो प्राप्त हुनु र आयोजनाहरू थप बैंकयोग्य हुनु हो ।
विद्युत् बिक्रीमा लगाइएको करलाई उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट आलोचना गरिए पनि ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि भने यो ऐतिहासिक राहत साबित भएको छ । यसले नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँदै निजी लगानीलाई थप आकर्षित गर्ने निश्चित देखिन्छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले भने मासिक ५० युटिनभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रुपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरित रहेको बताएका छन् ।
आम उपभोक्ताहरूका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको लागत घट्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि आयोजना निर्माणका क्रममा तिरेको भ्याट समायोजन गरेर उत्पादकको खर्च कम हुने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अन्ततः उपभोक्ताले पनि पाउनुपर्ने हो । तर हालको व्यवस्थाले भने उपभोक्ताको मासिक विद्युत् बिलमा थप ५ प्रतिशत आर्थिक भार थपिएको देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालमै उत्पादन भएको, स्वदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी र देशकै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट उत्पादित विद्युतमा समेत अतिरिक्त भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु चित्तबुझ्दो नभएको उपभोक्ताहरूको धारणा छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र उत्पादन लागत घटाउने सरकारी प्रयास आवश्यक भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको खल्तीमा नपर्ने गरी सन्तुलित र उपभोक्तामैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
