काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई बधाई दिँदै जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर निष्कासनमा देखिएको अवरोध तत्काल हटाउन आग्रह गरेको छ । इप्पानले आईपीओ तथा हकप्रद शेयर स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र समग्र पुँजी बजारमा गम्भीर असर परेको जनाएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमभ्लोन लामा, उपाध्यक्ष तथा धितोपत्र–नेप्से समन्वय समितिका संयोजक हिमप्रसाद पाठक, उपाध्यक्षहरू विक्रम विष्ट र सुसन कर्मचार्य, महासचिव टीएन आचार्य, उपमहासचिव कविता पोखरेललगायतको टोलीले अध्यक्ष भट्टलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
इप्पानका अनुसार २०८० जेठयता एकाध कम्पनीबाहेक अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाएका छैनन् । हाल करिब तीन दर्जन कम्पनी आईपीओ र एक दर्जन कम्पनी हकप्रद शेयर स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छन् ।
संस्थाले समयमै आईपीओ जारी हुन नसक्दा करिब ४ हजार मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा प्रवर्द्धकहरूले आईपीओबाट उठ्ने पूँजीलाई आधार मानेर बैंक ऋण लिने गरेकाले स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा ऋण व्यवस्थापनमा समस्या बढेको इप्पानको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको ऋण भुक्तानीसम्बन्धी निर्देशन र बैंकहरूको ताकेताले परियोजनाहरू थप दबाबमा परेको संस्थाले उल्लेख गरेको छ ।
इप्पानले निजी क्षेत्रले हालसम्म करिब ३,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसकेको, ५,८०० मेगावाट निर्माणाधीन रहेको र २० हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी दिँदै सरकारले अघि सारेको ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य निजी क्षेत्रले पूरा गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । त्यसका लागि धितोपत्र बजारको प्रक्रिया छिटो, सहज र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत इप्पानले तत्काल गर्नुपर्ने तीन र नीतिगत सुधारका आठ प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेको छ । संस्थाले २०८० सालमा सेबोन र इप्पानबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन, सेबोनमा रोकिएका सबै आईपीओ तथा हकप्रद शेयरको शीघ्र स्वीकृति र संस्थापक शेयर अभौतिकीकरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ ।
त्यस्तै, सबै विवरण पूरा भएको एक महिनाभित्र आईपीओ स्वीकृति दिने व्यवस्था, धितोपत्र बोर्ड, विद्युत् नियमन आयोग, रेटिङ एजेन्सी र अन्डरराइटरबीच एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, दोहोरो कानुनी प्रक्रिया हटाउने, आईपीओसँग सम्बन्धित शुल्क घटाउने, लकिङ अवधि अधिकतम १८ महिना कायम गर्ने, १० वर्षे ‘हाइड्रो क्यापिटल मार्केट पोलिसी’ ल्याउने, आयोजना क्षमताअनुसार ‘टियर सिस्टम’ लागू गर्ने तथा स्थानीयलाई वितरण गरिएको शेयरलाई सर्वसाधारणतर्फ गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लगानी सुरक्षित गर्न र जलविद्युत् विकासको गति कायम राख्न धितोपत्र बोर्डले नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा शीघ्र सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
