नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार देशको विद्युत् जडित क्षमता ३५९१ मेगावाट पुगेको छ । र, आन्तरिक खपत २२०० मेगावाटदेखि २५०० मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ ।
विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएसँगै प्राधिकरणलाई खपत कसरी बढाउने ? बढी भएको विद्युत् कसरी निर्यात गर्ने ? भन्ने चिन्ता छ । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेका छन् । जसका कारण बर्खायाममा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने हुँदा प्रसारण लाइन अभावकै कारण अहिले पनि करिब ४०० देखि ५०० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् खेर गइरहेको छ ।
विद्युत् अभावमा कुनैबेला मुलुकमा १८ घण्टा लोडसेडिङ हुनेमा अहिले दैनिक ठूलो परिमाणमा विद्युत् खेर गइरहेको छ । नेपालमा जडित विद्युत् क्षमतामध्ये करिब २२०० मेगावाटको हाराहारीमा आन्तरिक खपत भइरहेको छ भने १०९० मेगावाट विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यातका लागि अनुमति पाएको छ, बाँकी खेर गइरहेको छ ।
सरकारले आन्तरिक खपतलाई सन्तुलन मिलाउँदै बर्खायामको समयमा भारत र बंगलादेशमा बिजुली बिक्री गरी नेपालको व्यापार घाटालाई केही हदसम्म कम गर्न सफल भएको छ । तर, यो नेपालका खपत नभएर बढी भएको बिजुली भन्दा पनि प्रसारण र वितरण लाइनको उपयुक्त संरचनाको अभावले सिर्जना भएको नतिजा हो ।
विद्युत् प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डको रूपमा समेत लिइएको छ । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको र प्रसारण क्षमता पर्याप्त नहुुँदा बिजुली खेर जाने वा वितरण गर्न नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । अहिलेको माग आपूर्ति असन्तुलन, हिउँदयाममा लोडसेडिङको भय र वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्ने दीर्घकालीन उपायको रूपमा प्रसारण लाइन नै रहेको छ ।
प्रसारण लाइनबाट भएको कठिनाई हटाउन प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा लाइनको निर्माण गर्दै छ र कति आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छन् ।
विद्युतीय पूर्वाधारको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राधिकरणको प्रणालीमा कूल २५३ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थप भई प्रसारण लाइनको कूल लम्बाई छ हजार ७६० सर्किट किलोमिटर पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।
अहिले दुई हजार ३४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । प्रसारण सबस्टेसन क्षमता गत आर्थिक वर्ष (आ.व) मा एक हजार ७३ एम्.भी.ए. थप भई कूल १४ हजार १२३ एम्.भी.ए. पुगेको छ भने ६३३८.५० एम्.भी.ए. क्षमताका सबस्टेसनहरू निर्माणाधिन अवस्थामा छन् ।
आ.व. २०८१/८२ मा नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे ४०० केभी, चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी, न्यू बुटवल–बर्दघाट २२० केभी, ढुङ्गेसाङ्गु–बसन्तपुर २२० केभी र ढल्केवर–लोहरपट्टी १३२ केभी प्रसारण लाइनहरूको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
यसैगरी, मार्किचोक, उदिपुर र बाह्रबिसे २२०/१३२ केभी जि.आइ.यस. सबस्टेसन, ढल्केवर–लोहरपट्टी १३२ केभी, मूलपानी १३२/११ केभी सबस्टेसन, प्रसौनी १३२/११ केभी सबस्टेसन र अमलेखगञ्ज १३२/६६/११ केभी सबस्टेसनहरूको निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने मलेखु १३२/३३ केभी सबस्टेसनको विस्तार सम्पन्न भएको छ । आ.व. २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने गरी ५२ वटा ग्रिड सबस्टेसनहरूमा सबस्टेसन अटोमेशन प्रणाली कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
आ.व. २०८१/८२ मा ४७३ एम्.भी.ए. क्षमता बराबरका १४ वटा ३३/११ केभी सबस्टेसनहरू र नौ हजार ३३६ सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन थप भएको छ । त्यस्तै, ३३८ एम्.भी.ए. क्षमता बराबरको तीन हजार १५१ वटा वितरण ट्रान्सफर्मरहरू थप गरिएका छन् । वितरण लाइनहरूको कूल लम्बाई दुई लाख १८ हजार ६६ सर्किट–किलोमिटर र वितरण सबस्टेसनको क्षमता दुई हजार ९९७ एम्.भी.ए. नाघेको छ । ऊर्जा मिटरिङ तथा बिलिङ प्रणालीमा स्मार्ट मिटर तथा स्मार्ट ग्रिड प्रविधिको प्रयोग गरी एडभान्स मिटेरिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर (ए.एम्.आई.) लागू गरिएको छ ।
लाइन निर्माणमा जटिलता
नेपालमा विनाअवरोध परियोजनाहरू सम्पन्न नै भएका छैनन् । लाइन निर्माण सरकारी निकायले नै गर्ने हो र समस्या पनि सरकारी निकायबाटै आउने गरेका छन् । लाइन निर्माणको समयमा विभिन्न जटिलताहरू देखिन्छन् ।
सरकार र मातहतका निकायबीच आपसमा समन्वयकारी भूमिका नभएको र पन्छने नीतिले पनि परियोजनामा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । स्थानीय निकायबाट आयोजनाको अपनत्व ग्रहण नगरी प्रभावकारी भूमिकाबाट पन्छिएको देखिन्छ । यसैगरी, लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको रुख कटानको लागि प्रक्रियागत झमेला, जमिन भोगाधिकार हस्तान्तरण, जग्गा अधिग्रहण लगायतको लागि नीतिगत झन्झटले समेत आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती देखिएको छ ।
आयोजनाको बारेमा स्थानीय समुदायलाई जानकारी दिन नखोज्नु्, समाजका जानकार व्यक्तिलाई मात्र सम्बन्धित सूचना दिनु, जान्ने बुझ्नेहरूले राजनीति गर्नु, स्थानीयलाई स्पष्ट जानकारी दिन नसक्नु, भ्रम फैलाउनु लगायतका कारण पनि यस्ता समस्या सिर्जना भएका छन् ।
प्राधिकरणको योजना
अहिले प्राधिकरणले सानोदेखि ठूलो क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपालले सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न र भारततर्फ आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेश, चिनलगायतमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि गुणस्तरीय तथा दीर्घकालीन प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण हुनेछ ।
बाह्रबिसे–काठमाडौँ र हेटौँडा–ढल्केवर ४०० केभी प्रसारण लाइनहरू निर्माण भइरहेको छ । नयाँ बुटवल–लमही ४०० केभी, तिङ्ला–दूधकोशी–ढल्केवर ४०० केभी, अरुण हब–इनरुवा ४०० केभी, नयाँ खिम्ती–ढल्केवर ४०० केभीर लप्सीफेदी–तीनपिप्ले २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाहरूलाई अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।
सीमापार विद्युत् आदान–प्रदानका लागि भारततर्फ इनरुवा–न्यूपूर्णिया, दोधारा (लम्की) – बरेली ४०० केभी र चीनतर्फ चिलिमे–रसुवागढी– केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाहरूको निर्माणलाई अघि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।
विद्युतीकरणलाई जारी राख्दै देशका सम्पूर्ण नागरिकको घरधुरीमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने र औद्योगिक एवम् व्यापारिक लगायत सबै वर्गका ग्राहकको आवश्यकताअनुसार विद्युत् आपूर्तिका लागि वितरण प्रणालीको विस्तार तथा सुदृढीकरणका कार्यहरू गर्ने योजना छ ।
प्रक्रियामा रहेको प्रसारण लाइन
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार अहिले २२ वटा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । जसमा १३२ केभी क्षमतादेखि ४०० केभी क्षमतासम्मका परियोजना रहेका छन् । प्राधिकरणले बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्ने र आन्तरिक खपत बढाउन यी लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको हो ।
अहिले २२० केभी क्षमताका १७, २२० केभीका चार र ४०० केभीका एक परियोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।
हेटाैंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन
प्राधिकरणले देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढिकरण र नेपाल भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि २००० मेगावाट विद्युत् प्रवाह क्षमता भएको यो लाइन निर्माण गरिरहेको छ । २८८ किलोमिटर लामो यो डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना हो ।
यो लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न १७० मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ । लाइनमा यसअघि विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको थियो । विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिकेपछि नेपाल सरकार र प्राधिकरणले लगानी गरेका छन् । लाइन निर्माणको काम सन् २०१२ बाट सुरु भएको हो । निर्माण अन्तिम चरणम पुगेको यस आयोजनाको काम सन् २०२५ भित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । यस लाइनमा तीनवटा सबस्टेसन छन् ।
२२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन
कोसी कोरिडोरः संखुवासभा, भोजपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम लगायतका नदीमा निर्माण भएको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा प्रवाह गर्नका लागि यो लाइनको निर्माण गरिएको हो । लाइन विभिन्न प्याकेजमा निर्माण गरिएको छ । पहिलो प्याकेजमा बसन्तपुरदेखि बानेश्वर हुँदै तुम्लिङटार–इनरुवासम्मको १०७ किलोमिटर लामो डबल सर्किट लाइन निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
प्याकेज २ अन्तर्गत २२० केभी क्षमताका तीनवटा सबस्टेसन तुम्लिङटार, बानेश्वर, र बसन्तपुरमा रहेका छन् । सबस्टेसन निर्माणको काम एम्÷एस् लरसेन र टर्बो लिमिटेडले गरेको हो । सबै सबस्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन् ।
प्याकेज ३ मा ढुङ्गेसाँघु सबस्टेनदेखि बसन्तपुर सबस्टेसनसम्मको ३५ किलोमिटर लामो लाइन रहेको छ । साथै ढुङ्गेसाँघु सबस्टेसन निर्माण पनि यही प्याकेजअन्तर्गत रहेको छ । केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले यो प्याकेजको काम पनि सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्याकेज ४ मा बसन्तपुरदेखि ढुङ्गेसाँघुसम्म दोस्रो सर्किट लाइन तान्ने र बसन्तपुर सबस्टेसनमा ‘बे’ बाँध्ने हो । यो पनि पूरा भइसकेको छ । प्याकेज ५ मा भने इनरुवा–बसन्तपुर–बानेश्वर–तुम्लिङटार लाइनको दोस्रो सर्किट लाइन तयार गर्ने, ढुङ्गेसाँघु सबस्टेसनमा जी.आइ.एस्. १३२ केभी विस्तार गर्ने, तुम्लिङटारमा २२० केभीको ‘वे’ र बानेश्वरमा २२० केभीको २ वटा ‘वे’ विस्तार गर्ने रहेको छ ।
लेखनाथ दमौली लाइनः ४५ किलोमिटर लामो यो लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न ९० मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । यसमा नेपाल सरकार र जर्मन डेभलपमेन्ट बैंकको लगानी छ । लाइन निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०८४/८५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
तुम्लिङटार–सितलपाटी लाइनः अरुण नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् जोड्न यो लाइन निर्माण गरिएको हो । लाइन निर्माणको काम सन् २०२६ भित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । यो लाइनको काम एम्/एस् काल्पातरु प्रोजेक्ट इन्टरनेशनल लिमिटेडले गरिरहेको छ ।
त्रिशुली ३ ‘बी’ हब–रातमाटे–गल्छीः यो लाइन त्रिशुली ३ ‘बी’ हब–रातमाटे र रातमाटे–गल्छी गरी दुईवटा प्याकेजमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । राटमाटे गल्छी लाइन भने काठमाडौँ उपत्यकामा भरपर्दो र विश्वसनिय विद्युत् आपूर्ति गर्न अघि बढाइएको हो भने त्रिशुली–३ ‘बी’ हब–रातमाट लाइनले भने त्रिशुली ३‘बी’ हबबाट त्यही रातमाटे सबस्टेसनमा थप शक्ति पु¥याउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ, जसमा विश्वसनियता बढी हुन्छ ।
१३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन
बुर्तिबाङ–पाउदी अमराई–तम्घास–सन्धीखर्क–गोरुसिङ्घे लाइनः कपिलवतु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङ क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनिय बनाउन, प्राविधिक चुहावट घटाउन र यो क्षेत्रमा निर्माण भएको आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न यो लाइन निर्माण गरिएको हो । ८५.२ किलोमिटर लामो लाइनको काम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अहिले बुर्तिबाङ–पाउदी–अमराई खण्डको काम भइरहेको छ ।
कुशाहा (इनरुवा)–विराटनगरः मोरङ सुनसरी लगायतका उद्योग, व्यावसायिक र स्थानीय स्तरमा विद्युत् माग बढ्दै गएसँगै गुणस्तरीय सेवा आपूर्ति गर्न यो लाइनको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । २२.५ किलोमिटर लामो यो लाइनको काम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म ८० वटा टावर खडा भइसकेका प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
बलेफी–बाह्रबिसे कोरिडोरः निजी क्षेत्रले बलेफी कोरिडोरमा निर्माण गरिरहेको जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्नका लागि यो लाइन निर्माण भएको छ । १३२ केभी डबल सर्किट लाइन २० किलोमिटर लामो रहेको छ । ६३ वटा टावर रहने यो लाइनको हालसम्म ५९ वटा टावरको जग खन्ने काम पूरा भई ४३ वटा टावर खडा भइसकेका छन् ।
कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख लाइनः सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा अहिले ३३ केभी र ११ केभी लाइनमार्फत् विद्युत् प्रवाह भइरहेको कारण भरपर्दो र विश्वसनिय बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छैन । यो क्षेत्रमा गुणस्तरिय सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको यो लाइन दुई खण्डमा निर्माण भइरहेको छ ।
ढल्केबर–बालगङ्गा लाइनः यो लाइनको काम आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण भइरहेको छ । २४ किलोमिटर लामो यो लाइनमा ७७ वटा टावर रहनेछन्, जसमा ७५ वटा टावरको जगको काम पूरा भई ७३ वटा टावर ठड्याउने काम समेत सकिएको छ ।
कालीगण्डकी–रिडी लाइनः पाल्पा र गुल्मी जिल्ला तथा सिजी सिमेन्टमा गुणस्तरीय विश्वसनिय बिजुली आपूर्ति गर्न निर्माण भइरहेको छ । २२.४५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटमा निर्माण हुने यो लाइनमा ७० वटा टावर रहनेछन् । जसमा ५५ वटा टावरको काम सम्पन्न भइसकेको छ । यो लाइनको काम २०८२÷८३ भित्र पूरा हुनेछ ।
भूमही–हुकाई लाइनः नवलपरासी(सुस्ता पश्चिम) को भूमही–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरमा भइरहेको विद्युत् चुहावट घटाउन र विश्वसनिय विद्युत् आपूर्ति गर्न यो लाइन निर्माण हुँदै छ । ४७ वटा टावर रहने यो लाइनको १४ वटाको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
अमरपुर–ढुङ्गेसाँघु लाइनः १९.१३ किलोमिटर लामो यो लाइनको काम आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ भित्र सम्पन्न हुनेछ । लाइनमा रहने ६७ वटा टावरमध्ये ३५ वटा टावरको जग खन्ने काम पूरा भएको छ भने दुईवटा टावर ठड्याइसकिएको छ ।
न्यू खिम्ती–लामोसाँघु–काठमाडौँ लाइनः काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिलाई स्तरोन्नति गर्न यो लाइन निर्माण भइरहेको छ । आ.व. २०८०÷८१ निर्माण सुरु भएको यो लाइनको काम आ.व.२०८४÷८५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर लाइनः काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली दिगो र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले यो लाइन निर्माण सुरु गरिएको हो ।
प्रसौनी–विरगञ्ज भूमिगत लाइनः विरगञ्ज क्षेत्रको बढ्दो औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गर्न निर्माण गरिएको यो लाइनको काम आ.व.२०८२÷८३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
लालबन्दी–सालिमपुर लाइनः यो लाइनमा ६६ वटा टावर निर्माण हुनेछन् । जसमा हालसम्म ६२ वटा टावरको जगको काम पूरा भई ४५ वटा टावर खडा भइसकेका छन् ।
कुश्मा–तल्लो मोदी–न्यू मोदी लाइनः प्राधिकरणले यो लाइन पनि निर्माण अघि बढाएको छ ।
नेपालगञ्ज–नानपरा क्रस बोर्डर लाइनः यो नेपाल भारत विद्युत् व्यापार गर्नका लागि निर्माण गरिएको लाइन हो ।
गोदक–सोयाक लाइनः गोदक–सोयाक प्रसारण लाइन इलाम नगरपालिका–१० स्थित काबेली कोरिडोरको गोदक सबस्टेसनदेखि सोही नगरपालिका–११ को सोयाकसम्म निर्माण हुनेछ । यो प्रसारण लाइन करिब ६.५६ किलोमिटर लामो हुने अध्ययनले देखाएको छ । यो प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिनेछ । प्रसारण लाइनको रुटमा २६ वटा टावर निर्माण हुनेछन् ।
बाफिकोट–खुँग्री लाइनः ७५ किलोमिटर लामो यो लाइन आर्थिक वर्ष २०८४/८५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ऊर्जा मार्गचित्र तयार पारेको छ । जसमा १५ हजार मेगावाट छिमेकी राष्ट्रमा निर्यात गर्ने र बाँकी रहेको १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपत गर्ने योजना छ ।
अहिले निजीक्षेत्र सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम छ । निजी क्षेत्रसँग आर्थिक स्रोत छ, प्राविधिक क्षमतामा पनि अब्बल नै रहेको छ । जसका कारण ५०० मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्षम भइसकेको छ ।
निजीक्षेत्र विद्युत् उत्पादन अब्बल भए पनि सरकारले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनका कारण चाहेअनुरूप काम गर्न नसकेको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् । “सरकारले पीपीए गर्दैन, पीपीए भएका आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि उत्पादित विद्युत् ग्रिडमा जोड्न पाएका छैनन्, वनको समस्या त्यस्तै छ, ऊर्जा उत्पादकहरूलाई जताबाट पनि समस्या छ ।” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष कार्कीले भने ।
प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउने सरकारी तयारी छ । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडसँग सहकार्य गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लाइन निर्माण सुरु भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले १८ वटा लाइन निर्माण गरी गरी योजना बनाईरहेको छ । जसमा ४०० केभी क्षमताका चार, २२० केभी क्षमताका पाँच र १३२ केभी क्षमताका नौवटा लाइन निर्माण अघि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।
लाइन निर्माणमा थुप्रै चुनौतीबीच रहेर काम गर्नुपर्ने भएकोले नेपालमा बनिरहेका अधिकांश प्रसारण लाइन तोकिएको समयभन्दा धेरै पछाडि धकेलिएका छन् । एउटै लाइन निर्माण गर्न ८/९ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । महँगो मुआब्जा रकम, लाइनप्रति जनसमुदायको गलत बुझाई, अपर्याप्त पूर्वतयारी, वन क्षेत्रको रुख कटानीमा झमेला आदि जस्ता कारणहरूले नेपालमा लाइन निर्माणमा जटिलता थपिँदै गएको छ । यसतर्फ ध्यान दिई आयोजनाहरू समयमै निर्माण गरी देश विकासमा टेवा पुर्याउनु आजको आवश्यकता छ ।
उत्पादित विद्युत् जोडिने लाइन पूरानो भएकोले समस्या भएको र भोल्टेज घट्दै जाँदा मागबमोजिमको बिजुली दिन नसकेको अवस्थामा यसको स्तरोन्नति गरिनुपर्ने छ ।
नेपालमा विद्युतको सम्भावना, माग र समृद्धिको महत्वपूर्ण औजार प्रसारण लाइन नै हो । यसमा भएको विद्यमान समस्याका कारण अझै पनि भारतबाट विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्युत् प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नहुँदा दैनिक करोडौंको क्षति भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, मागअनुसारको विद्युत् आपूर्तिमा पनि समस्या भइरहेको छ । अब, उत्पादन, खपत र निर्यात व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउँदै देशको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न जरुरी छ । यसका लागि लाइन निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, मुआब्जालगायत समस्या नीतिगत रूपमै सम्बोधन हुनु अपरिहार्य छ ।
याे लेख ऊर्जा संचार वार्षिक जर्नल २०८२ बाट साभार गरिएकाे हाे ।
